खोज

बुटवल, ४ भदौ ।  गत साउन महिनाको १५ गते राष्ट्रिय खिर दिवसको दिन पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय गड्डा चौकी कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख डा. उत्तम आचार्यले एउटा सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखे ‘‘आर्थिक बर्ष आ. व. २०८०/०८१ को बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यालयको कुनै पनि शीर्षकमा बजेट व्यवस्था नरहेकाले कार्यालयले दिने नियमित सेवा प्रवाह प्रदान गर्न असमर्थ रहेकाले मिति २०८०।०४।१५ गतेवाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यस पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय कञ्चनपुर र यस अन्तर्गतका चेकपोष्टहरू गड्डाचौकि, बेलौरि, धनगढि र दार्चुलाले प्रदान गर्ने सेवाहरू अवरुद्ध हुने जानकारिका लागि अनुरोध छ ’’

यो सूचना राख्ने हिम्मत गर्ने उनी एकल कार्यालय प्रमुख भने होईन । नेपाल सरकार आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय सहित, प्लान्ट क्वारेनटाईन कार्यालय, पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला लगायतका २० वटा सरकारी कार्यालयको बजेट कटौती गरेको छ । अर्थात् ती कार्यालयहरूमा कुनै पनि बजेट छैन । अर्थात शुन्य बजेट भएका छन् । यसरी सरकारले नै सेवा प्रवाहको लागि स्थापना गरेका कार्यालयको बजेट नै कटौती गरी शुन्य बजेट बनाएपछि यसरी सार्वजनिक सेवा नै प्रवाह गर्न बाध्य भएको डा. उत्तम आचार्यको भनाइ छ । भेटेनरी एशोसियसनमा समेत आवद्ध डा. आचार्यले सरकारले बजेट व्यवस्था गर्न नसक्दा सम्म सेवा प्रवाह गर्न नसकिने बुटवल टुडेलाई बताए ।

प्रत्येक बर्ष मर्ज गर्ने, खारेज गर्ने प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर अर्थले खर्च कसरि घटाउने भनेर प्रस्ताव राख्ने यसमा संघीय मातहतको मन्त्रालयले ती कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने भन्दै यो पटक बजेट विहीन बनाएको हो । पशु क्वारेन्टाईनमा बजेट विहीन हुँदा पशुपंक्षी आयातमा हुने सेवामा रेपिड टेष्ट, नमुना संकलन गरि गर्ने टेष्ट सबै बन्द भएका छन् । माछा आयात, दाना आयात समेत अहिले रोकिएको छ भने अन्य पशुपंक्षी आयातमा समेत प्रभावित भएको छ ।

नेपाल भेटेनरी एशोसीयसनका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेशको कुखुरा विकास फार्म प्रमुख समेत रहेका शंकर न्यौपानले नेपाल सरकारद्वारा २०८० जेठ १५ गते संघिय संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्य अनुसार पुनः संरचना गरिने पशुपंक्षीसंग सम्बन्धी निकायहरू, सीमा नाका क्वारेन्टाईन र पशु क्वारेन्टाईन कार्यालयहरू, केन्द्रीय पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू, केन्द्रिय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशाला, खोरेत तथा सिमा विहिन पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग ईकाई कार्यालय लगायतका अन्य निकायहरूको बजेट शुन्यमा पारिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

सम्बन्धित निकायका सरोकारवालाहरूसंग समेत कुनै छलफल नगरी नियोजित रूपमा गरिएको निर्णयका कारण अत्यावश्यक सेवाको रूपमा घोषणा गरिएको भेटेरिनरी सेवा बन्द हुन गएको र तत्काल सेवा सुचारु गर्नका लागि नेपाल सरकार तत्पर नदेखिएको प्रति नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत भएका उनको भनाइ रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा पशुपंक्षीमा देखिएको लम्की स्कीन, अफ्रीकन स्वाईन फिवर, रेवि लगायतका रोग नियन्त्रणको लागि समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका कार्यालयहरू बजेटविहीन हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर किसानमा पर्ने देखिएको हो ।
सरकार र यसका निकायहरू नै अत्यावश्यक सेवा बन्द हुने गरी गैह्र जिम्मेवार बन्दा रोग नियन्त्रण, अन्वेषण तथा पशुजन्य उत्पादनको आयात निर्यात ठप्प हुनु, रोग निदान र उपचार जस्तो संवेदनशील सेवा बन्द हुनु, पशुपन्छीको खोपको उत्पादन बन्द हुनु र पशुपन्छी श्रोत केन्द्रहरूमा रहेका पशुपंक्षीहरूको व्यवस्थापनमा गम्भिर संकट देखिँदा पनि सरकार असंवेदनशिल हुनु लज्जास्पद विषय भएको नेपाल भेटेनरी एशोसीसनका सचिव डा. शंकर न्यौपानेको भनाइ छ । सरकारले नै सरकारी कर्यालय बजेट विहिन बनाए पछि ९ वटा भेटेनरी तथा कृषि संग सम्बन्धी संघ संस्थाले सरकार विरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन् । काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बजेट विहिन बनाउनेमा सरकार नै दोषि रहेको भन्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन ।

नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसियसन , नेपाल पशुपन्छी औसधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशु पन्छी औसधि पैठारीकर्ता संघ, डेरी उद्योग संघ, भेटेरिनरी पब्लिक हेल्थ एसोसियसन नेपाल, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसियसन, नेपाल पशु स्वास्थ सेवा प्राबिधिक संघ, नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघ, नेपाल दाना उधोग संघ, भेटेरिनरी अभ्यास कर्ता संघ नेपाल , नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ ले आइतबार सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन ।

लम्पि स्किन रोगबाट नेपालमा १३ लाख भन्दा बढी गाईभैसी संक्रमित भएको, करिव ५० हजार गाईभैसीको मृत्यु भई किसानको ६४ अर्व बराबरको क्षति भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा वि.स. २०८० साल जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यबाट पशुपंक्षीसंग सम्बन्धित बिभिन्न निकायहरूको बजेट कटौती गरिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू, केन्द्रिय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशाला, खोरेत तथा सिमा बिहिन पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग इकाई कार्यालय, पशु आनुवांशीक स्रोत केन्द्रहरू, रास्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, मत्स्य शुद्ध नश्ल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन स्रोत केन्द्रहरू लगायतका अन्य कार्यालयहरूको चालु आ.व. पहिलो महिना वितिसक्दा समेत वजेट शुन्य हुदा पशु रोग नियन्त्रण, पशु आनुवांशीक स्रोत तथा मत्स्य प्रजातिको संरक्षण, खोप उत्पादन, पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रोग निदानका कार्यहरू बन्द हुँदा समेत सरकार जिम्मेवारबाट पन्छीएकोमा हामी घोर आपत्ती जनाउँदछौ– विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

संयुक्त संघ संस्थाले हाल नेपाल सरकारले खारेजी तथा पुनर्संरचनाको नाममा शुन्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपन्छी क्षेत्रका निकायहरूमा विद्यमान संरचना अनुसार चालु आ.व. को प्रस्तावित बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै लम्पी स्किन, अर्फिकन स्वाइन फिवर र बर्ड फ्युबाट प्रभावित किसानहरूलाई तत्काल राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न माग गरिएको छ भने पशुपंक्षी संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गरी किसानका लागि निःशुल्क खोप तथा औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक जना पशु चिकित्सक र प्रत्येक वडामा पशु सेवा प्राविधिकहरू पठाउने व्यवस्था तत्काल गर्न, एक स्थानीय तह एक भेटेरिनरी अस्पतालको स्थापना गर्नका लागि आवश्य वजेट, जनशक्ती र नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

जिम्मेबार निकायका प्रमुखहरूको राजिनामा माग गर्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको नेपाल भेटेनरी एशोसीयसनका केन्द्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण खतिवडाले बताए । साथै आवश्यक सेवा सहित सम्पूर्ण भेटेरिनरी सेवाहरू बन्द (निकासी पैठारीका लागि क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र तथा भेटेरिनरी प्रमाण पत्र जारी बन्द, आयात निर्यात सिफारिस बन्द, सरकारी तथा निजि क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द) गर्ने सिंहदरवार घेराउ तथा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने समेत कार्यक्रम तय गरिएको हो ।