खोज

भैरहवा, २३ मङ्सिर ।

नेपाल सरकारले मङ्सिर २० गते जारी गरेको भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०८२ को प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै भैरहवा भन्सार कार्यालयमा कार्यरत भन्सार एजेन्टका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

उनीहरूको आकस्मिक आन्दोलनका कारण आइतबार भैरहवा भन्सारबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व असुली हुन सकेन, जसले दैनिक करोडौँको राजस्व लक्ष्यमा गम्भीर असर पारेको छ ।

आन्दोलित भन्सार एजेन्टहरूले विशेष गरी मङ्सिर २० गते देखि लागू भएको भन्सार ऐन, २०८२ को दफा ७१ को उपदफा (झ) को व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् ।

उक्त दफामा गरिएको व्यवस्था अनुसार “(झ) घोषणाकर्ताले दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटर प्रणालीमा वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई सो घोषणा बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलको दश प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँच पास गर्न,” भन्ने उल्लेख छ ।

भन्सार एजेन्टहरूका अनुसार यो व्यवस्था अव्यवहारिक र कडा छ । कागजात संलग्न गर्ने प्रक्रियामा सामान्य त्रुटि वा मानवीय भूल भएमा पनि लाग्ने महसुलको दश प्रतिशत (१०%) जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले यसले काम गर्न असहज बनाएको र अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेको उनीहरूको तर्क छ ।

आन्दोलनकर्ता राजु बस्नेतले पहिला सहज रूपमा भइरहेको कामलाई पनि यो ऐनले बल्झाएको बताए । “काम गर्दा त्यहाँ मानवीय त्रुटि हुन सक्छ त्यसमा ठुलो जरिवाना लगाउँदा हामी बेरोजगार हुने अवस्था आउँछ ।” बस्नेतले भने “त्यो रकम व्यापारी र भन्सार एजेन्टले तिर्दैन त्यो हामीले हाम्रै तलबबाट काट्ने हो ।”

आन्दोलित पक्षले यसको निकास ननिस्के सम्म काम नगर्ने जनाएका छन् । दफा ७१ (झ) मा भएको १०% जरिवानाको व्यवस्था खारेज वा घटाउनुपर्ने वा घोषणा गर्दा संलग्न गरिएका कागजात फरक परेमा लाग्ने १० प्रतिशत जरिवाना निकै चर्को भएकोले यसलाई घटाएर १% वा २% जति सीमित गरिनुपर्ने आन्दोलित पक्षले माग गरेका छन् ।

विद्युतीय माध्यमबाट विवरण घोषणा गर्दा प्राविधिक कारण वा मानवीय भूलबाट कागजात फरक पर्न सक्छ । सानो त्रुटिलाई पनि जालसाजी वा बदनियत पूर्ण कार्य मानेर ठुलो जरिवाना लगाउनु अन्यायपूर्ण रहेको बस्नेतले बताए ।

उनले भने “बदनियत पूर्ण ढङ्गले गरिने त्रुटि र साधारण त्रुटिबिच स्पष्ट विभेद गरिनुपर्छ । जानाजान राजस्व छल्ने उद्देश्यले गरिएको कार्यमा मात्र कडा कारबाही हुनुपर्छ, नकि असावधानीले हुने त्रुटिमा ।”

तर यस विषयमा नेपाल भन्सार एजेन्ट संघले भने आधिकारिकता जनाएको छैन । सङ्घका रुपन्देही अध्यक्ष मधु पन्थीले यो भन्सार एजेन्ट सङ्घको आन्दोलन नभई एजेन्टहरूसँग काम गर्ने कर्मचारीको रहेको बताए ।

तर कर्मचारीहरूको माग जायज रहेकोले अब यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गरिरहेका उनको भनाई छ । नयाँ ऐन लागू गर्नुअघि भन्सार एजेन्टहरूलाई पर्याप्त तालिम र ऐनका प्रावधानबारे जानकारी दिइनुपर्ने र जटिल कानुनी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने पन्थीको भनाई छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार भैरहवा भन्सारले यो महिनाको लक्ष्य ८५९ करोडको लक्ष्य पाएको छ । यस हिसाबले दैनिक ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य भन्सारको छ ।

तर भन्सार एजेन्टको कर्मचारीको आन्दोलनका कारण आइतबार पूरै दिन भन्सार जाँच पासको काम अवरुद्ध हुँदा सम्पूर्ण राजस्व सङ्कलन ठप्प भएको छ । देशकै प्रमुख भन्सार नाकाहरूमध्ये पर्ने भैरहवा भन्सारबाट राजस्व असुली नहुँदा समग्र राष्ट्रिय राजस्व सङ्कलनमा समेत तत्काल असर परेको छ ।

उनले आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू आधिकारिक रूपमा भन्सार सँग सम्बन्धित नभएकोले को सँग कुरा गर्ने भन्नेमा अन्यौलता रहेको बताए । “भन्सार एजेन्टहरूले हाम्रो आन्दोलन हैन भन्नुहुन्छ तर काम पनि गर्नुहुँदैन ।” पौडेलले भने “म आफैले कुरा गर्न खोज्दा पनि कुरा अगाडी बढ्न सकेन ।”

दफा ७१ (झ) को व्यवस्था राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै उनले यो प्रावधानले भन्सार एजेन्ट र आयातकर्ताहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा उच्चतम सावधानी अपनाउन बाध्य पार्ने बताए ।

यसबाट कागजातमा हुने मनगढन्ते विवरण पेश गर्ने प्रवृत्ति रोकिने उनको भनाई छ । उनले भने “सरकारले भन्सार प्रक्रियालाई विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता ( टिएफए) र संशोधित क्योटो महासन्धि अनुरूप बनाउन यो ऐन ल्याएको हो ।

कडा प्रावधानहरूले प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ ।” भन्सार प्रशासनले हरेक मामिलामा बदनियतको अवस्था हेरेर जरिवाना लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्न सक्छ । तर ऐनमा कडा व्यवस्था राख्नुले भविष्यमा हुने छल्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए ।