खोज

काठमान्डौ, २३ मंसिर ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले विकास आयोजनाहरू रोकिएको मुख्य कारण ‘निर्णय नगर्ने रोग’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको रुग्ण ठेक्का सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले पदमा बसेर पनि समयमै निर्णय नलिने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने तथा अनिर्णयशीलता देखाउने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार मन्त्रालय र विभागहरूमा आफ्नै ठेक्कासम्बन्धी यकिन तथ्यांक समेत नहुनु ठूलो कमजोरी हो । सडक विभागमा मात्रै करिब २१०० ठेक्का चालु रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “महानिर्देशकलाई सोध्दा पनि कुन ठेक्का कहाँ छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन । स्थानीय र प्रदेश तहका परियोजनासहित देशभर १० हजारभन्दा बढी ठेक्का अलपत्र हुन सक्छन्, जसको मार जनता वर्षौँदेखि भोगिरहेका छन् ।”

उनले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा पुँजीगत खर्च ठप्प हुने, जसको प्रभाव रोजगारीदेखि समग्र अर्थतन्त्रसम्म देखिने बताए । “ठेक्का लाग्दैन, लागे पनि काम हुँदैन । निर्माण रोकिनु भनेको केवल काम रोकिएको होइन, जिडिपी र रोजगारमा प्रत्यक्ष धक्का हो,” मन्त्री घिसिङले बताए ।

भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाको उदाहरण दिँदै उनले प्लानिङ र टाइमिङमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै केवल सुरुङ बनिसक्दा पनि हेडवर्क्स र पावरहाउसको ठेक्का नलागेकै कारण राज्यले अर्बौँ ब्याज तिरिरहनुपरेको बताए ।

विगतमा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्दा चमेलिया र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता रुग्ण आयोजना जोखिम लिएरै सम्पन्न गराएको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री घिसिङले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सही नियतले निर्णय गर्दा डराउनुपर्दैन। निर्णय नलिने र काम रोक्नेलाई अब कारबाही हुन्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

करिब २५० भन्दा बढी आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण रोकिएको स्वीकार गर्दै उनले सरकारी पक्षले पनि समयमा साइट क्लियर नगर्ने, बजेट नदिने जस्ता कमजोरी भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार, मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेसम्म ‘काम नगर्ने ठेकेदार’ र ‘निर्णय नगर्ने कर्मचारी’ दुवैलाई कठोर कारबाही गरिनेछ ।

ठेक्का तोड्नु अन्तिम विकल्प भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “ठेक्का तोडेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, कानुनी प्रक्रिया सुरु भए आयोजनाहरू वर्षौँ पन्छिन्छन् । तर, काम नगर्नेलाई पेनाल्टी तिराएर भए पनि बिदा गरिन्छ। आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेर समस्या सल्टाउँछौँ ।”