खोज

काठमाडौँ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागत बढाउन आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको दाबी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गरेका छन्। ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ ५० पैसा भ्रष्टाचारको आरोपमा बयान दिन मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएका अधिकारीले संलग्नता इन्कार गर्दै बयान दिएका हुन्।

उनले बयानका क्रममा चाइनिज कम्पनी सीएएमसीका प्रतिनिधिसँग छलफल बैठक गरेर सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टलाई स्वीकार गरी लागत बढाउने कार्यमा मिलेमतो गरी भूमिका निर्वाह गरेको भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरणमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा उपस्थित भएको बयान अधिकारीले दिएका छन्। ‘विमानस्थलको लागत बढाउने निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणी उठाउने तथा निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न छैन’, बयानमा उनले दाबी गरेका छन्।

परियोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर रहेकोमा २०६९ जेठ १ गते शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। तर यो लागतमा खरिद तथा सम्झौता हुन सकेको थिएन।

त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद् समेतबाट विभिन्न मितिमा तहगत निर्णय भएको थियो।

२०७४ जेठ १७ गते ४८ महिनामा परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलरमा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता भएको थियो। २०७९ पुस १७ गतेदेखि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो।

तर विमानस्थल निर्माणको क्रममा विभिन्न तहमा काम गरेका चिनियाँ कम्पनीसहित ५६ प्रतिवादीविरुद्ध अभियोग दायर भएको हो।

२०७१ देखि २०७४ सम्म अधिकारी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख थिए। २०७८ देखि प्राधिकरणको महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए।

आइतबार मुद्दा दायर भएपछि सोमबारदेखि नै उनको बकपत्र सुरु भएको थियो। मंगलबार उनीसँग ५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश भएको हो।

विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अधिकारीले इन्कार गरी बयान दिएको भए पनि उनको पदीय हैसियत, अरोप दावी, परियोजनामा निजहरुको भूमिका र संलग्नता समेतलाई बिचार गर्दै ५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरिएको जनाएको छ।

तर अधिकारीले भने अदालतले माग गरेको ५ लाख धरौटी बुझाएनन्। धरौटी बुझाए पनि जेलमै बस्नु पर्ने भएपछि अधिकारीले इन्कार गरेका हुन्। उनीसँगै अख्तियारले पक्राउ गरेका क्यानकै पूर्व निर्देशक मुरारी भण्डारी भने १ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।

अधिकारीलाई भने आइतबार विशेष अदालतले नै अर्को मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। अब उक्त आदेश माथिल्लो अदालतबाट बदर नभए वा फैसला भएर पनि कैद सजाय नतोकिए मात्रै अधिकारी रिहा हुनेछन्।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अधिकारी र पूर्व निर्देशक भण्डारीसहित  ५५ जना र एक चिनियाँ कम्पनी गरी ५६ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारकै नियन्त्रणमा रहेका अधिकारी र भण्डारीलाई भने यो मुद्दाको सुरुमै उपस्थित गराइएको हो। यसअघि गत बुधबार नलिनचोक हलिपोर्टको मुद्दामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेर अभियोग पत्रसाथ पेश गरिएको थियो।

आइतबार विशेष अदालतले अधिकारीलाई थुनामा पठाउने र भण्डारीसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो। भण्डारी ५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा हुँदा अधिकारी भने त्यसैदिन डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए।

अधिकारीसहित ६ जना प्रतिवादीविरुद्ध नलिनचोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार मुद्दामा १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ।