खोज

बाँके, जेठ
स्वदेशमै कपडा उत्पादनको योजना सहित तत्कालिन सरकारले २०३७ सालमा बाँकेको खजुरामा कपास विकास समिति खडा गरी पश्चिम नेपालका कृषकलाई कपास उत्पादनमा आर्कषित गरेको थियो । त्यसरी उत्पादन भएको कपास प्रशोधन पछि बुटवलस्थित धागो उद्योगमा पुग्थ्यो र धागो बनाइन्थ्यो । बुटवलमा उत्पादित धागो फेरी हेटौडास्थित कपडा उद्योगमा लगेर कपडा उत्पादन गरिन्थ्यो । यि तिनवटै उद्योग एकअर्काका लागि परिपुरक थिए ।
स्वदेशमै कपडा उत्पादन गर्ने पंचायतकालको त्यो दिर्घकालिन सोंच अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । अनेक ठक्कर खाएपनि फेरी खुल्छ की भन्ने आशा गरिएका यि उद्योग खारेजीमा परेका छन् । हाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्ने भने पनि बजेटमा केही उल्लेख गरिएन बरु बाँके कपास विकास समिति त नै खारेज गरियो ।
हाल कपास विकास समितिको अध्यक्ष रहेका हेमन्तराज काफ्ले भन्छन्–‘राम्रो गर्ला भन्ने आश गरिएको थियो उल्टो खारेज नै गरिदियो । के उदेश्यले यसो गरियो अचम्म लागेको छ ।’ कपास विकास समिति खारेजमा परेपछि बजेट नै बिनियोजन नगरे पनि सरकारले कुनै दिन बुटवल धागो उद्योग र हेटौडामा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्यो भने कपास कहाँबाट ल्याउला भन्ने प्रश्न उब्जिएको काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार यसमा आवद्ध भई कपास खेति गरिरहेका कृषकको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको छ र कपास निर्यात गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा यो समितिको सरकारले गठन गरेको थियो । कपास उत्पादन (आफै तथा किसानको सहयोगमा), कपास प्रसार तथा अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो ।
तर स्थापनापश्चात् हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योगलाई कपास उत्पादन गरी प्रशोधन गराएर उपलब्ध गराउँदै आएको यो समिति ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि थला परेको थियो । यो थला पर्नुको अर्को कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रितरुपमा भारतबाट भित्रिने कालो कपास पनि थियो । ‘राजनीतिक कारणले हेटौंडाको कपडा र बुटवलको धागो उद्योग बन्द भए । उनीहरुलाई खपत गर्ने लक्ष्य सहित सुरु भएको कपास विकास समितिको थला पर्ने काम त्यहीबाट शुरु भयो ।’– अध्यक्ष काफ्लेले भने,–‘अर्को तर्फ भारतबाट भित्रिने कमसल खालको कपासले पनि हाम्रो बजारलाई उछिन्ने काम गरेको छ । सस्तोको नाममा भित्रिने भारतीय कपाससंग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन ।’
कपास विकास समितिको प्रशस्त जग्गा छ । तर उसका जग्गा राजनीतिक अस्थिरताको फाईदा उठाउँदै बिभिन्न पक्षले कब्जा जमाएका छन् । पाँच सय ५० हेक्टर (आठ सय २५ बिघा) जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। यसमध्ये सरकार आफैले पनि एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा कब्जा गरी मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ । बाँकी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । समिति खारेजीमा परेपछि जग्गा झन् असुरक्षित भएको स्थानीय समाजसेवी तथा कपास विकास समिति बचाउ अभियानमा लागेका शतिश निरौला बताउँछन् ।
माओवादीको बिद्रोहको चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८÷५९ देखि जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । राष्ट्रियस्तरमा कपासखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा बर्दियाको बारवर्दिया गाउँपालिका अन्तरगतको कुम्भर फार्मको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।तत्कालीन समयमा एक हजार दुई सय हेक्टर बन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले २०३७ सालमा कुम्भर फार्मको नाममा पाँच सय ५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको
थियो । उक्त परिमाणको जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपूर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीवाली लगाउँदै आएका छन् ।
समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको जग्गा, कार्यालय भवन, कपास प्रशोधनशाला तथा ६ वटा गोदाम घर, पाँचवटा कर्मचारी आवास गृह र गेस्ट हाउस छ। यसैगरी, बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच बिघा १२ कट्ठामा पक्क आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ । दाङको तुल्सिपुर नगरपालिकाको तीन बिघा क्षेत्रफल तारबार गरी राखिएको छ ।
केन्द्रीय कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालयले निरन्तर थला परेको कपास विकास समितिलाई उकास्ने कदम नचालेको होइन । प्रभावकारी सन्चालन गर्न सुझाव संकलन गरेपछि उत्साह थपिएकै बेला समिति खारेजीमा परेको छ । चक्रपाणी खनाल कृषिमन्त्री भएका बेला कृषि मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्द प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती बिस्तार तथा प्रर्वद्धनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले कृषि मन्त्री खनाललाई प्रतिबेदन बुझाइसकेको थियो ।
प्रतिवेदनमा कपास विकास समितिलाई राष्ट्रियस्तरमा बिस्तार गर्दै बजार प्रर्बधन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव समेटिएको छ । हेटौडाको कपडा र बुटवलको धागो उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ । कपास विकासको मुख्य बजार रहेको हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सन्चालन गर्नु’ जरुरी रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बजार व्यवस्थापनको क्षमता बिस्तार गर्दै डिलर मार्फत कपास बिक्री गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
कृषकलाई सहुलित दिएर कपास उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नेदेखि भारतबाट भित्रिने कम गुणस्तरको कपासलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिईएको थियो । अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता गर्न र सोही जग्गामा कपास उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको धेरै वर्ष भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा समिति नै खारेज गरिएको छ ।