© २०२३
सुर्खेत, ३ भदौ ।
नयाँ पदाधिकारी पाएसँगै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा योजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समयाअवधि असारमा सकिएको छ । साउनदेखि दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना लागु हुनुपर्ने थियो तर पदाधिकारी नहुँदा योजना नै बन्न सकेको थिएन । सरकारले २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रथम पञ्चवर्षिय योजना ल्याएको थियो । साउन महिनादेखि दोस्रो पञ्चपर्षीय योजना लागू गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुन सकेको छैन । समय–समयमा भइरहने सरकार फेरबदलले पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।
२०८० चैत महिनादेखि रिक्त रहेको आयोगको उपाध्यक्षमा कृषि विज्ञ सूर्यनाथ योगी नियुक्त भएका छन् । सदस्यमा डम्बरबहादुर रावल र अशोकनाथ योगीलाई नियुक्त गरिएको छ । साउन २४ गते नियुक्त भएका पदाधिकारीले योजना निर्माणको काम अगाडि बढाएका छन् ।
नवनियुक्त उपाध्यक्ष योगीले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनालाई पूर्णता दिने काम भइरहेको बताए । अबको दुईमहिनाभित्र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना लागू गरिने बताए । उनले कृषि र उत्पादनलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘योजनाको ड्राफ्ट जिरोमा छोडिएको रहेछ, त्यसलाई पूर्णता दिने काम भइरहेको छ’ उपाध्यक्ष योगीले भने, ‘हामीले कामको जिम्मेवारी बाँडफाड गरि काम अगाडि बढाएका छौ र सरोकारवाला निकायसँगको भेटघाट तथा तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ ।’ यस अघि निर्माण भएको ड्राफ्टमा धेरै विषयहरु छुटेको र त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि काम भइरहेको उनले जनाए ।
‘दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको बारेमा बुझ्दै छु, त्यसमा भएका राम्रा कुरालाई अँगाल्ने र केही थपघट गर्नुपर्ने भए गरिने छ,’ उपाध्यक्ष योगीले भने, ‘अबको दुई महिनामा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना लागू हुन्छ ।’ उनले पर्यटन, कृषि र जलस्रोत मुख्य प्राथमिकताका विषय रहने बताए । यस्तै, सामाजिक क्षेत्र, विद्युतीय सेवा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई आत्मसाथ गर्दै करको दायरा बढ्ने क्षेत्र पहिचान गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित पुग्ने र राज्यसँग दिगो अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने गरी योजना ल्याइने योगीको भनाइ छ । निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर उनीहरूका महत्वपूर्ण कुरा समेत समेट्ने पनि उनले जनाए ।त् यसैगरी पर्यटनमा नयाँ सम्भावना खोज्ने, कृषिलाई उत्पादनमा जोड्ने, विकास निर्माणका कार्यक्रम उत्पादनसँग जोड्ने गरी योजना तय गर्ने उनले बताए ।
यस्तै योगीले लगानी सम्मेलन आफ्नै कार्यकालभित्र हुने बताएका छन् । २०७६ सालदेखि नै तयारी थालेको लगानी सम्मेलन बेला बेलामा सरकार परिवर्तन भइरहदा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । गएको वैशाख तेस्रो सातातिर गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि स्थगित भएको हो । चैत महिनामै पदाधिकारीहरू बाहिरिएपछि आयोगको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।