खोज

काठमाडौँ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सल्लाह लिएका कानुनविदमध्ये अधिकांशले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बन्नुपर्ने राय दिएका छन्।

आज शीतलनिवास बोलाइएकामध्ये एकजनाले मात्र ७६ (३) मा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले साँझ ४ बजे कानुनी परामर्शका लागि कानुनविद्हरूलाई बोलाएका थिए। तीमध्ये डा विपिन अधिकारी, डा पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई र डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली शीतलनिवास पुगेका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका विषयमा ‘तपाईँहरूको दृष्टिकोण के छ’ भनी सोधेका थिए।

अधिकारी, शाक्य, घिमिरे, केसी र भट्टराईले बहुमतको प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आह्वान हुनुपर्ने राय दिएका थिए। अधिकारीले उपधारा उल्लेख नगरे पनि हुने तर्क गरेका थिए।

अधिकारीले भनेका थिए, ‘यसरी उपधारा नै उल्लेख गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संसदीय पद्धतिअनुकूल होइन। यस्तो अभ्यास अन्यत्र छैन। हामीले सुरुबाटै संविधानको प्रयोगमा गल्ती गरेका छौँ। यसपालिदेखि सच्याउनुपर्छ।’

यसरी आह्वान गर्दा एउटा पक्षले बहुमत दाबी गरिहाल्छ र बहुमत देखिएको पक्षबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ भनेर उनले राष्ट्रपतिलाई सुझाएका थिए।

तर, शाक्य, घिमिरे, केसी र भट्टराईले भने उपधारा २ अनुसारकै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताएका थिए। उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म अर्को उपधारामा जान नमिल्ने उनीहरुको तर्क थियो।

चन्द्रकान्त अधिकारीले भने उपधारा ३ मा जानुपर्ने राय दिएका थिए। उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा छन्।

तर कांग्रेस र एमालेले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने गरी कागजात समेत तयार गरिसकेका छन्।

छलफलमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू पनि उपस्थित थिए।

रमनकुमार श्रेष्ठले भने आफूलाई बोलाइए पनि जान नभ्याएको बताए।