खोज

लमही, ८ जेठ । राष्ट्रिय गौरवका योजना अन्तर्गत दाङको गढवा र राजपुर गाउँपालिका अन्तर्गत सिंचाइ पु¥याउने उद्देश्यका साथ १० बर्षदेखि निर्माण सुरु भएको बड्कापथ कुलो सिंचाइ नहरको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । नहर निर्माण क्षेत्रमा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र परेपछि सो क्षेत्रमा पर्ने रुख नहर निर्माणको बाधक बनेको हो । जसका कारण १० बर्षमा १० किलोमीटर मात्रै नहर निर्माण भएको छ । जसको कारण नहर क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने रुख कटानमा वन क्षेत्र प्रयोग बाधक बन्यो ।
नहर निर्माणले गति लिन नसकेको निर्माण समितिका अध्यक्ष राजु चौधरी बताउँछन् । उनले वन क्षेत्रमा नहर बड्कापथ योजनाले निर्माणमा वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत रु. ३२ करोड २८ लाख चौवालिस हजार २ रकम बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भयो । समितिले पाचौँ किस्तामा आयोजनाकै पैसा पछि आर्थिक मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुने गरि पहिलो किस्ता बराबरको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जम्मा गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । पहिलो किस्ता बराबरको १५ लाख असी हजार रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएपछि बिवाद सुल्झेको बताए । बर्ष वन बिकास कोष अन्तर्गतको रकम किस्तावन्दिमा जम्मा गर्न थालेपछि नहर निर्माणले गति लिन थालेको बताए । स्थानीयको मागलाई मध्यनजर गरि तिनैथरीका सरकारले बिकाश निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ । बिकाश निर्माण हुने कतिपय स्थान बनका क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पनि पर्दछन ।
सरकारले विभिन्न प्रक्रिया मार्फत काम शुरु गराउँछ । तर आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्ने पनि वन ऐन बाधक बनेको छ । नियम ऐनलाई टेकेर नै उनीहरू रोक्न पुगेका हुन्छन । वन कार्यालय पनि जनताको सरकार भएकाले रोक्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । यसरी सरकार र वनको नियम बाँझिदा प्रत्यक्ष असर जनतालाई परेको देखिन्छ । सरकारले जनताको हितका निम्ति बिकाश निर्माणमा जोड दिएको हुन्छ । तर बनले आफ्नो प्रक्रिया रहेको बताउँदै रोकेको अथवा काममा ढिलासुस्ती भएका थुप्रै उदाहरण छन ।

स्थानियका निम्ति आफ्नो ठाउँमा बिकाश हुनुलाई राम्रो ठानिएपनि बन ऐन बाँझिदा सास्ती भएको देखिन्छ । वनले रोक्ने मात्र कुरा नभएर योजनाका निम्ति वनमा पाईने ढुङ्गा, काठ लगायतका पदार्थ नपाउँदापनि सरकारको बिकास निर्माणको काम सुस्त गतिमा चलेको थुप्रै उदाहरण छन । बडकापथसँगै देउखुरीको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका क्रममा बिचमा रुखपर्दा काम नै केही दिन रोकिएको थियो । सरकारले करोडौं लगानीमा सुरु गरेको राप्ती तट्बन्ध योजना पनि ढुङ्गाको अभाबले सुस्तगतीमा छ । त्यति मात्रै होइन प्रदेशकै ठुलो ट्रमा सेन्टर लमहिमा निर्माणाधिन अबस्थामा छ । केही समय सो ट्रमा सेन्टर निर्माणका क्रममा खयरका रुख बाधक देखिए । यी सबै बन ऐनको प्रतिफल हो ।

स्थानिय सरकारले लगानी गरेका योजनाहरू ब्यबहारिकमा काम भएपनि ठूला योजनाहरूमा वन ऐनले असर पारेको देखिन्छ । योजनामात्र नभएर सुकुम्बासी समस्या समाधानमा पनि वन ऐनले कतिपय क्षेत्रमा असर पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० मंसिर ११ गते वन ऐन संशोधन गरिने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारको लगानीमा केही काम त ब्यबहारिकतामा पनि भएका छन तर धेरैजसो बाटोहरूमा बिचमै रुखहरू देखिन्छन । योजनाको नाममा रुख काट्न वन ऐनले रोकेको छ । बिचबाटोमै रुख हुँदा केही जटिल्ता थपिएका छन । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ७ भित्रि कप्तानगञ्ज र जनकपुरमा गत आर्थिकबर्षमा फराकिला भएका केही बाटोहरूमा बिचमै रुखहरू छन । यी उदाहरण मात्र हुन । धेरै स्थानका राष्ट्रिय तथा अन्य योजनाको निर्माण वन र रुखहरू अडकिएका छन । स्थानिय निर्माण उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीले रुख काटियो भने मुद्दा लाग्ने होकि भन्ने डरले बाटोमै रुख छाडिएको बताए ।
कतिपय योजनामा वनका काठ, ढुँगा आबस्यक पर्छन । तर काठ, ढुङ्गा निकासीमा वन ऐनले रोक्दा समृद्दीको लागि वनदै गरेका योजनाहरूमा अबरोध खडा भईदिन्छ । जसले गर्दा थप समस्या पैदा हुने गरेको छ । वनको नीति अनुसार योजनाका नाममा रुख काट्नै पाईदैन । तर सरकारले बाटो तथा पुल पुलेसा, नाला वनाउँदा कतिपय वनक्षेत्रकै जमिन खोलाहरू पर्छन । देशमा अधिकांस वनक्षेत्र पर्दछन । बाँझिएको कानुनले देशको समृद्धिमा ठेस पुराउँदै आईरहेको देखिन्छ । लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले सरकार र वनको नीति आपसमा मेल नभएको प्रती दुःख ब्यक्त गरे । वनको नीति अनुसार नगरका योजनाहरू उल्लेख्य मात्रामा गर्न नसकिरहेको उनले बताए । सँरचना निर्माणका निम्ति सामुदायिक वनक्षेत्रका उपभोग्य पदार्थ निकासीमा वनको कानुनले वनदेज गर्ने हुँदा कतिपय योजना असफल भईरहेको उनले महसुस गरे । नगरपालिकाले काम गर्न नसकेको आलोचना सुनिरहेका प्रमुख चौधरीले प्राकृतिक उपभोग्य पदार्थ निकासीमा वनको नीतिले रोक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नगरपालिकाले ब्यहोर्नु परिरहेको बताए ।
चौधरीले काम गर्न खोजेपनि नितिहरूले अप्ठेरो पार्ने भएकाले निति संशोधन हुनुपर्ने बताए । अब हुने कामहरू वन कार्यालयसँग सहकार्य गरि निरन्तर कामहरू अघि बढाउने बताउँदै उनले नगरको काम कारबाहीमा आलोचना भन्दापनि सबै नगरबासीले सल्लाह सुझाब ब्यक्त गर्नुहुन अनुरोध गरे । ’हामिलाई सल्लाह दिनुस, हामी काम गर्न आएको हो, वन नितीले रोक्ने भएपनि केही काम ब्यबहारिकतामा भएका छन, त्यसै अनुरूप हामी काम गर्नेछौ प्रमुख चौधरीले भने–नगरको बिकासका निम्ति सबै नगरबासीको सल्लाह सुझाब आबश्यक छ, हामीलाई सबै सरकारी सँस्था, वन कार्यालय तथा नगरबासीको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ सरकारको योजनामा वनको नीति तगारो वनेको उनले गुनासो गरेका छन् ।
यता डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका डिभिजन प्रमुख राजु क्षेत्रीले नीतिगत समस्या भएको महसुस गर्दै उनले पालिकासँग आपसी समझदारीमा काम गर्ने बताए । आबश्यकता अनुसार ब्यहारिकतामै काम हुने गरेको र साँच्चिकै नीति नियममा जानुपर्दा प्रक्रियाका कारण समस्या आउने गरेको बताए ।