खोज

बुटवल, ५ जेठ ।

स्वदेशी वनमा राम्रा काठहरु खेर गैरहेको बेला फर्निचर ब्यवसायीहरु भने विदेशबाट महङ्गो मूल्य तिरेर भित्र्याउने बाध्यता रहेको रुपन्देहीका फर्निचर उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । ब्यवसायीहरुको यो समस्या समाधान गर्न सरकारले नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

‘सीप, जाँगर र लगानीको सदुपयोग गरौ, आत्मनिर्भर बनौ’ नारासहित स्थापना भएको फर्निचर उद्योग संघ रुपन्देही, बुटवलको आयोजनामा शनिबार भएको सरोकारवालासंग अन्तत्र्रिmया तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले देशमा वार्षिक ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ उत्पादन क्षमता रहेपनि अहिले १८ अर्ब बराबरको आयात भैरहेको उनीहरुले बताए ।

वनबाट वार्षिक ९ करोड काठ क्युफिट निकाल्न सकिने, ६ करोड क्युफिट काठ खपत हुने हँुदा पनि बाँकी रहेको ३ करोड क्युफिट काठ निर्यात गरी देशको ब्यापार घाटा रोक्न सकिने सम्भावना रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न स्पष्ट कानुन अभाव रहेको स्विकार गरे । अनुगमनको पाटोमा सचेत गर्ने र जरिवाना गराउने मात्र प्रावधान अनुसार नै काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । फर्निचर र ग्रिल ब्यवसायमा समान समस्या देखिएकोमा यसको समाधानका लागि फर्मको अनिवार्यता गराईएको उनले बताए । ‘सबै ब्यक्तिहरु आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’—उनले भने ।

‘जग्गा र वनको अधिकार स्थानिय सरकार मातहतमा आउनुपर्छ’—उनले भने । नापी, मालपोत र बन कार्यालयलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउन सके आम नागरिकले सहज सेवा पाउने उनले दाबी गरे ।

कार्यक्रममा डिभिजन बन कार्यालय रुपन्देहीका अधिकृत दिपक केसीले देशमा चलेको दिगो वन÷वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको कार्यक्रममा जटिलता आएको बताए । सेमिकल्चर वन उपभोग मापदण्ड लागू गर्ने क्रममा आएका नयाँ फर्मुला तथा नियमहरु मुख्य बाधक भएको उनले बताए । काठको सहज उपलब्धता र मूल्यमा वैज्ञानिक मापदण्ड हुनुपर्ने, प्रक्रियागत कठिनाई रहेको विषय स्विकार गर्दै काठलाई अन्य वस्तु सरह बजारमा किनबेच गर्न सकिने बनाउनुपर्ने माग आईरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुरज भट्टराईले संस्थागत रुपमा तहगत रुपमा समस्या समाधानमा लाग्ने प्रतिवद्घता जनाए । जोन तोक्ने विषयमा यस क्षेत्रका संस्थाहरु निरन्तर पैरवी गर्ने भन्दै मोतिपुर क्षेत्रलाई काम छिटोभन्दा तिव्रता दिने उनले बताए । सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रममा बन पैदावरबाट स्थापित उद्योगमा बैकबाट ५ प्रतिशत छुट दिने गरी कार्यविधि बनेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष सावित्रा टण्डनले उद्योग, ब्यवसायबाट नै चहलपहल बढ्ने र स्थानियबाट गुनासो आए सो ठाउबाट हटाउनुपर्ने बाध्यता देखिने दुखेसो गरे ।

कार्यक्रममा रुपन्देही ग्रिल तथा स्टिल ब्यवसायी संघका अध्यक्ष बुद्धि प्रसाद गुरुङले बिना दर्ता कामदारका कारण नै २५ प्रतिशत ग्रिल ब्यवसायी संघ धरासायी बनेको दुखेसो गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले आफ्ना समस्याबारे सरोकारवालासंग गरिएको कार्यक्रम निक्कै उत्कृष्ट कार्य भएको बताए ।

कार्यक्रममा रुपन्देही होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव खनालले कुनै बेला विगतका वर्षहरुमा बिना लाईसेन्सबाट होटल निर्माण भएको भन्दै अहिले भने त्यो रोकिएको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका महासचिव लोकनाथ आचार्यले कामदारहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।

जिफन्ट लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष होमनाथ काफ्लेले राजनीति सबै समस्याको जड भएको बताए । १९५० को सन्धिकै कारण विदेशी कामदार नेपालमा काम गर्न छुट भएको भन्दै उनले कानुनमा भने विदेशी कामदारले स्विकृति लिनुपर्ने बताए ।

वन पैदावर संघका अध्यक्ष नवल किशोर सिहले काठ ब्यवसायी र फर्निचर ब्यवसायीहरुको पिडा एउटै रहेको भन्दै यसको समाधानमा सरकारले स्पष्ट ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख महेन्द्र चौधरीले कार्यालयमा ५ लाखदेखि ५ करोड सम्मका सेवा, उद्योग, कृषि उद्योगहरु दर्ता गर्दै आएको बताए ।

कार्यक्रममा फर्निचर उद्योग संघ रुपन्देही, बुटवलका अध्यक्ष तेज प्रसाद पराजुलीले समस्याको उठानसंगै समाधान हुने गरी संस्थागत पहल थालेको बताए । साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय र वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरणको समस्यालाई समाधानको पहल गर्न उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा संघका प्रथम उपाध्यक्ष जिवकान्त काफ्लेले नविकरण फेल भएका उद्योगको नविकरण खोल्नुपर्ने, सरकारी कार्यलयमा स्वदेशि फर्निचरको अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनाल, ट्रेड युनियन काँग्रेसका रुपन्देही अध्यक्ष रामप्रसाद खनाल, संघका पुर्व अध्यक्ष बोनिन पिया, आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलका कर अधिकृत अर्जुन पन्थीले सबै क्षेत्र एकजुट भएर योजनाबद्ध रुपमा लाग्नुपर्ने बताए ।