खोज

बुटवल,४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नपाउने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको संवैधानिक इजलासले माघ ३ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा यस्तो आदेश गरिएको छ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने कार्य पनि सर्वोच्चले गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ।

‘वनको जग्गा भन्नाले वनसँग सम्बन्धी निकायले वन क्षेत्रभित्र पर्ने भनी सीमांकन गरेको जग्गा भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अतिक्रमण गरी रूख बिरुवा हटाइएको भन्नेसम्म कारणले वन अतिक्रमणलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा मान्यता दिन मिल्दैन,’ न्यायाधीश डा भट्टराईले तयार पारेको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा पनि निजहरूले बसोवास गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ग को व्यवस्थालाई सोही दफाको उपदफा २ मा रहेको व्यवस्थाले नियन्त्रण गरेकोले ऐनको व्यवस्थाबाट वनजंगलको जग्गा वितरण हुन सक्ने देखिएन भनिएको छ ।

सर्वोच्चले वन क्षेत्र भन्नाले केवल रुखबिरुवा भएको क्षेत्र मात्र होइन भनी बृहत व्याख्या गरिदिएको छ।

‘वन क्षेत्रभित्र के पर्दछ भनी सोही ऐनको दफा २ फ हेर्दा वन क्षेत्र भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ तसर्थ, दफा १२ र २ फ लाई एकै साथ राखी हेर्दा वनको सीमाभित्र पर्ने, वन क्षेत्र भनी नक्साङ्कन भएको जुनसुकै जग्गा पर्ने देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी घरबास भएको छ वा कुनै कारण वन पातलिएको वा वर्तमानमा वन विनाश भएको छ भन्ने आधारमा कानुनविपरीतको अतिक्रमणलाई मान्यता दिने गरी वन क्षेत्रका जग्गाहरूमा मानव बसोवास वा पुनर्वास गराउन मिल्ने देखिँदैन भनिएको छ ।

सरकारले आयोग गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा जग्गा बाँड्ने काम गरिरहेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख को उपदफा १ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा ४ को अधीनमा रही निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ।

तर सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ वितरण गर्न नपाइने सोही ऐनमा लेखिएको छ। यही व्यवस्थामा टेकेर संवैधानिक इजलासले वन क्षेत्रको जग्गा भूमि आयोगले वितरण गर्न नपाउने व्याख्या गरिदिएको छ।
अदालतको यो आदेशले वर्षौंदेखि जोतभोग गरेर बसेका देशभरका लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा पाउने आशामाथि तुषारापात भएको छ । लालपुर्जा पाइने आशामा हजारौं अव्यवस्थित बसोबासीले पक्की घर निर्माणमा जीवनभरको कमाई खर्च गरेका छन् ।