ट्रेंडिंग:

>> बाँकेको नरैनापुरमा आगलागी हुँदा १७ घर जलेर नष्ट >> सेमीफाईनल समिकरण पुरा >> ऊर्जामन्त्रीको राजिनामा माग गर्ने प्रदर्शनकारी पक्राउ >> स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा सुर्य थापा नियुक्त >> ट्रम्पले सार्वजनिक गरिदिए केनेडी हत्यासँग सम्बन्धित ८० हजार गोप्य कागजात >> नेपाल-मलेसिया बीचकाे फुटबल आज साँझ ७ः४५ बाट सुरू हुदैँ   >> सेयर बजारमा उच्च गिरावट, नेप्से परिसूचक ५८.०५ अंकले घट्यो >>  मोतीहारीमा अढाई करोडको स्मैक बरामद, नेपालबाट लागिएको दाबी >> अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट टिकाउ संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छः प्रधानमन्त्री >> ‘जेरी अन टप’ छायांकन सम्पन्न, बजेट पुग्यो ६ करोड >> सार्वजनिक पोखरीहरूको संरक्षण गरी ठेक्का मार्फत राजस्व संकलन गर्दै नगरपालिका >> प्रधानमन्त्रीकाे बारेमा गलत डिस्प्ले देखाएकाे भन्दै भरतपुर विद्युतका हाकिम माथी आक्रमण >> लायन्स क्लब बुटवल सयपत्रीद्वारा तीनदिने बाटेको धुप बनाउने तालिम सम्पन्न >> केरा खेतीमा भविश्य खोज्दै सहकारी >> तरूणदल तिलोत्तमा आलोकको नाममा फुटसल प्रतियोगिता आयोजना >> देशी–विदेशी तत्व सरकारलाई बदनाम गर्न लागिपरेः प्रधानमन्त्री >> सुर्खेतको मेडिकलमै लागुऔषध धन्दा >> राप्रपाको मूल आन्दोलन समितिको बैठक जारी >> त्रिशूली नदीमा कोइला बोकेको ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालकको ज्यान गयो >> सुनको भाउ आज दुई सय रुपैयाँले घट्यो >> वीरगञ्ज भन्सारबाट आठ महिनामा ५३ अर्ब २६ करोडको निर्यात >> कुकुरसँग यौनसबन्ध राख्ने अष्ट्रेलियाली मोडललाइ १० बर्षको सजायँ हुने >> १०० रुपैयाँको कारणले ओमप्रकाशको हत्या,आरोपी बुढामगर पक्राउ >> प्रतिगमन दिवा सपना >> पथरीमा डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम >> अव्यवस्थित बसोबास जग्गाको नापजाँच सुरु, स्थानीय उत्साहित >> एसईईपछि विद्यार्थी र अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा >> यस्तो रहेको छ आजको विदेशी मुद्रको विनिमयदर, अमेरिकी डलर संगै युरोको भाउ घट्यो >> दुव्र्यसनको बढ्दै चिन्ताः जोडिदै महिला >> चना उत्पादनमा बाँके पहिलो >> गण्डक नदी किनारः पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी >> प्रचण्ड भन्छन्- कुलमानलाई हटाएर सरकारले गलत गर्‍यो >> क्षयरोगको अवस्थाः संख्या बढ्दै उमेर घट्दै >> सरकारको दम्भले कर्मचारीले तलब पाएनन्, सबैलाई टुकुचामा गाडदिन्छु : बालेन >> आजको मौसमः कोशी र गण्डकी प्रदेशमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुन सक्ने >> एमालेको जनजागरण अभियान >> दाङको प्लाइ उद्योगमा आगलागी, ५० करोड बढी नोक्सानी भएको अनुमान >> विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्य नियुक्त >> १ करोड ४९ लाखको बैंकिङ कसुरका फरार प्रतिवादी पक्राउ >> बुद्ध एयरको सफ्टवेयर ह्याक गरी टिकट बिक्री, दुई जना पक्राउ >> संकटा तिलोत्तमा गोल्डकपको अन्तिम चारमा >> प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताका बैठक सुरू, ७ नेता सहभागी >> ओली-देउवासँग भेटनु अघि प्रचण्ड शितल निवास >> सेयर बजारमा सोमबार वृद्धि, नेप्से परिसूचक १.१६ प्रतिशत बढ्यो >> एमालेका पत्रकारले उम्मेदवारी दिँदा कसले कति तिर्नुपर्ने? >> बुद्ध सर्किट जोड्न मोनोरेल सञ्चालनको सम्भावनाः मुख्यमन्त्री आचार्य >> पिएन क्याम्पसमा एमाले अखिलको अग्रता कायमै >> काठमाडौंका एसएसपी अधिकारीको भर्चुअल निर्देशन >> फागुन महिनामा नेपालमा चार हजार भन्दा बढी आपराधिक घटना दर्ता >> बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र अतिक्रमणका घर टहरा हटाउन सुरु

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा र लालपुर्जा नदिन सर्वोच्चको आदेश

अदालतको यो आदेशले वर्षौंदेखि जोतभोग गरेर बसेका देशभरका लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा पाउने आशामाथि तुषारापात भएको छ ।
४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

बुटवल,४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नपाउने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको संवैधानिक इजलासले माघ ३ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा यस्तो आदेश गरिएको छ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने कार्य पनि सर्वोच्चले गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ।

‘वनको जग्गा भन्नाले वनसँग सम्बन्धी निकायले वन क्षेत्रभित्र पर्ने भनी सीमांकन गरेको जग्गा भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अतिक्रमण गरी रूख बिरुवा हटाइएको भन्नेसम्म कारणले वन अतिक्रमणलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा मान्यता दिन मिल्दैन,’ न्यायाधीश डा भट्टराईले तयार पारेको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा पनि निजहरूले बसोवास गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ग को व्यवस्थालाई सोही दफाको उपदफा २ मा रहेको व्यवस्थाले नियन्त्रण गरेकोले ऐनको व्यवस्थाबाट वनजंगलको जग्गा वितरण हुन सक्ने देखिएन भनिएको छ ।

सर्वोच्चले वन क्षेत्र भन्नाले केवल रुखबिरुवा भएको क्षेत्र मात्र होइन भनी बृहत व्याख्या गरिदिएको छ।

‘वन क्षेत्रभित्र के पर्दछ भनी सोही ऐनको दफा २ फ हेर्दा वन क्षेत्र भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ तसर्थ, दफा १२ र २ फ लाई एकै साथ राखी हेर्दा वनको सीमाभित्र पर्ने, वन क्षेत्र भनी नक्साङ्कन भएको जुनसुकै जग्गा पर्ने देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी घरबास भएको छ वा कुनै कारण वन पातलिएको वा वर्तमानमा वन विनाश भएको छ भन्ने आधारमा कानुनविपरीतको अतिक्रमणलाई मान्यता दिने गरी वन क्षेत्रका जग्गाहरूमा मानव बसोवास वा पुनर्वास गराउन मिल्ने देखिँदैन भनिएको छ ।

सरकारले आयोग गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा जग्गा बाँड्ने काम गरिरहेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख को उपदफा १ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा ४ को अधीनमा रही निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ।

तर सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ वितरण गर्न नपाइने सोही ऐनमा लेखिएको छ। यही व्यवस्थामा टेकेर संवैधानिक इजलासले वन क्षेत्रको जग्गा भूमि आयोगले वितरण गर्न नपाउने व्याख्या गरिदिएको छ।
अदालतको यो आदेशले वर्षौंदेखि जोतभोग गरेर बसेका देशभरका लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा पाउने आशामाथि तुषारापात भएको छ । लालपुर्जा पाइने आशामा हजारौं अव्यवस्थित बसोबासीले पक्की घर निर्माणमा जीवनभरको कमाई खर्च गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?