खोज

काठमाडौं, २ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका विभिन्न प्राथमिकताका विषय सार्वजनिक गरका हुन् । सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका वर्षमा नै घोषणा गरिसकिएका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कैयौं नीति र कार्यक्रम दोहोयाइएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले देशमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्याय सहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयन, आर्थिक विकासका साथै सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउन र सन्तुलित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि पनि सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको दाबि गरे । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको बताएका छन् । त्यस्तै उनले मुद्रास्फितीदर घटेको बताउँदै वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी रहेको र लामो समयदेखि घाटामा रहेको चालू खाता नाफामा आएको उनले बताए । सरकारले मौद्रिक नीति समन्वयको कारण पनि अर्थतन्त्र सुधारतिर गएको दाबी गरेको छ ।
बिजुलीको पहुँच बढेको, विकास र पूर्वाधारको काम पनि वृद्धि भएको राष्ट्रपतिले बताए । धान र कृषिजन्य उत्पादन पनि बढेको दाबी सरकारको छ ।
उनले जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता २९ सय मेगावाटभन्दा माथि पुग्दा जलविद्युत कूल जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत सेवा पुगेको बताए । सरकारले हिउँदमा ३० र वर्षामा ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले अहिले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ।

यसबाहेक समयमा नै बिउ र मल उपलब्धता हुँदा धान र खेतीबालीको उत्पादन बढेको राष्ट्रपतिले बताए । सरकारले कृषि उद्योगमा उत्पादन बढाउनका लागि लगानी दसक मनाइने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आगामी दशकलाई कृषिमा लगानी दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । यसले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढ्नुको साथै रोजगारीको सिर्जना हुने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । सहकारी, नीजि र सरकारी लगानी कृषि क्षेत्रमा गरिने जानकारी गराए । ‘कृषीमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारसम्मको इकोसिस्टम बनाई कार्यन्वयन गर्ने भएको छ ।’

त्यस्तै, कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, फलफुल व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार प्रणाली व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले थप १५ हजार ५ हेक्टर जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइ सुबिधा पु¥याइने बताए । यस्तै तराई मधेशका ३ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबबेलबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउने घोषणा समेत गरे । ‘पहाडमा नदी बेसिनमा आधारित सिँचाइ गर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई लिफ्ट तथा भूमिगत सिँचाइ योजनाका लागि विद्युतीय सुबिधा दिनेछ, राष्ट्रपतिले भने ।’

उनले व्यवसायिक वातावरण बनाउँदै बन्द भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताए । उनले स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाएर नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई थप स्थापित गर्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिब घर पहिचान गर्ने भएको छ । ‘सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित घर पहिचान गर्ने भएको हो । राष्ट्रपतिले गरिबको पहिचान कार्य अन्त्यतिर आएको, गरिबहरूलाई सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम एकीकृतरूपमा गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो गर्न लागेको हो,’ उनले भने ।’ पहिचान भएका गरिबलाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा, विद्युतीय चूलो र ट्यूबल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने समेत सरकारको योजना छ । सरकारले ५ लाख सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने बताए । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्राउन थप कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न थप कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने जानकारी गराएका हुन् ।

उनले नीजि पुँजी आकर्षित गर्न थप कानुनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नविनतम उपकरण तथा परिचालन गरिने बताए । विश्वव्यापीरूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य विदेशी लगानी भित्राउन सहजीकरण गरिने बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिने बताए ।
डिजिटल प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ स्वदेश तथा विदेशी लगानी स्वीकृत प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।’ विद्युतीय प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानीको व्यवस्था गरिने यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग अन्तर आवद्धता कायम गरिनेछ, उनले भने ।’ सहकारी संस्थाको स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप संचालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने र सहकारी नीतिलाई समायानूकूल बनाइने र सहकारी बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ । सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए । ‘सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ, उनले भने ।’ त्यस्तै, सरकारले नयाँ स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । त्यसका लागि एक हजार युवालाई सहुलियत कर्जा दिने सरकारले घोषणा गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दसक सूचना प्रविधि दसक घोषणा गरेका हुन्।सूचना प्रविधिमा फड्को मार्ने सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने र डाटा सेन्टरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पर्ने उनले बताए । त्यस्तै, सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि करिडोरको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। समृद्धि करिडोरमा विकास गर्न विद्युत, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो । जसका माध्यमबाट उत्पादन, उपादकत्व, उत्पादनशीलता रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख निती तथा कार्यक्रममा गरेको छ। ् सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने र परम्परागत खाद्यवस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने र स्थानीय खाद्यवस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएका हुन ।

साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक संरचना तथा सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ, दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिने छ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अनुत्पादक र चालू प्रकृतिका सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, लगानी आकर्षित गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने लगायत नीति फेरि दोहो¥याइएको छ । विगत वर्षहरूमा कैयौं पटक घोषणा गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका यस्ता नीति र कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता भने छैन ।