खोज

भदौ १ गते देखि लागू भएको देवानी तथा फौजदारी संहिताको अवसरमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा आउने पहिलो सेवाग्राहीलाई सम्मान र स्वागत गर्ने कार्यक्रम अदालतले आयोजना गरेको थियो । सोही अनुसार भैरहवामा क्रियाशिल पत्रकारहरू पनि सो को रिपोर्टिङ्गको लागी तयार थिए । तर नयाँ ऐन लागु भएको पहिलो मुद्दा नै सम्बन्ध बिच्छेदको भएको कारण सेवाग्राहीको गोपनियाताको कारण उनको तस्वीर र नाम उल्लेख नगरिदिन अदालतले आग्रह ग¥यो ।
अदालतमा आएको त्यो पहिलो मुद्दाले नै रूपन्देही जिल्ला अदालतका मूख्य न्यायधिश नरिश्वर भण्डारीलाई अन्यौल बनायो । यस अघि सम्म सम्बन्ध बिच्छेदको लागी श्रीमान श्रीमति मिलेर आए भने २४ घण्टा भित्र नै फैसला गर्न सजिलो हुने गरेको थियो र सम्बन्ध बिच्छेद हुन्थ्यो । तर भदौ १ गते अदालतमा आएको यो मुद्दा कम्तिमा १ बर्ष सम्म चल्नेछ । नया लागु भएको संहिताको परिच्छेद ३ को सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि ब्यवास्थाको दफा ९७ मा सम्बन्ध बिच्छेदका लागी आएकाहरूलाई भरसक सम्झाई बुझाई गरि मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्झाई बुझाई गर्दा पनि नमानेमा अदालतले उनीहरूको सम्बन्ध बिच्छेद गरि दिनु पर्ने ब्यवास्था दफा ९८ मा गरिएको छ । तर दफा ९७ बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउदा पनि पति पत्नीले नमानी मेलमिलाप नगरेमा निवेदन दिएको १ पछि मात्र अदालतले सम्बन्ध बिच्छेद गराउने ब्यवस्थाले न्याय सम्पादनमा झन कठिनाई आउने देखिएको छ ।
१ गते देखि लागु भएको देवानी तथा फौजदारी संहिताले शुरुवाती चरणमा न्याय सम्पादनमा अन्यौलता देखिएको छ । सम्बन्ध बिच्छेदमा मात्र नभई अन्य मुद्दाहरूमा पनि उस्तै अन्यौलता देखिएको कारण भदौ १ गते भन्दा पहिला दर्ता भएका मुद्दाहरूलाई पुरानै ऐन अनुसार तथा १ गते देखिको मुद्दालाई मात्र नया ऐन अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायधिश नरिश्वर भण्डारीले जानकारी दिए ।
नया संहिताले अदालतका लागी नया जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिए पनि सोही अनुसारको ब्यावस्थापनको लागी आवश्यक जनशक्ति र अन्य श्रोतको परिचालन अहिले सम्म हुन सकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी दक्ष जनशक्तिको आवश्कयता रहेको जिल्ला न्यायधिश भण्डारीले औल्याए ।
भदौ १ गते देखी लागू हुने गरि मुुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागु गरेको छ । बिशेष गरि कुनै क्षेत्र वा बिधामा छरिएर रहेका कानूनहरूलाई एउटै दस्तावेजमा संग्रहित गर्ने काम नै संहिताकरण हो । भदौ १ गते देखी नेपालको कानुन प्रणाली पनि संहिताकरणको युगमा प्रवेश गरेको हो । एैनका नामले संहिताको स्पष्ट पहिचान दिन नसके पनि ति भित्र रहेका बिषयवस्तु र संरचनाले संहिताकै स्वरूप ग्रहण गरेका छन । संहिता जारी भए पछि साविकमा रहेका मुलुकी ऐन र अन्य केही बिषयगत ऐनहरूमा रहेको परनिर्भरता अन्त्य हुने विश्वास लिईएको न्यायधिश भण्डारीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतका् अगुवाईमा ती संहिताको कार्यान्वयनका लागी देवानी कार्यविधि नियमावली, फौजदारी कसुर ( सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) सम्बन्धि नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ का ४ नयाँ मस्यौदाबारे बिभिन्न सरोकारवालालाई जानकारी गराई सकिएको अदालतले जानकारी दिएको छ ।
नया संहिता कार्यान्वयन तथा यस बारे अन्यौलता चिर्नकोे लागी देवानी कार्यविधि दिग्दर्शन, फौजदारी कार्यविधि दिग्दर्शन, अदालत ब्यावस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, म्याद तामेली सम्बन्धि निर्देशिका, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका र धरौट तथा जमानत निर्देशिका २०७५ सर्वोच्च अदातका बिज्ञ समूहबाट निर्माण भई पूर्ण बैठकले पारीत गरि सकेको हुदा अहिलेलाई सोही अनुसार काम गरिने छ ।
यसै गरि अन्य कार्य सञ्चालनका अतिरिक्त फिराद दर्ताको दायरी, तारेख किताब, तारेख पर्चा, भरपाई लगायतका देृवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ का अनुसुची फारमहरू, नियमावलीहरू र निर्देशिकाहरूमा उल्लेख भएका फारमहरू ल्याइ कर्मचारीहरूलाई यसको प्रयोग बारेमा अभ्यस्त गराउने ब्यवस्था तत्काल लागु गर्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार संजिव पोख्रेलले बताए ।
यसै बिच देवानी तथा फौजदारी संहिताको कार्यान्वयन शुभारम्भ समारोहको आयोजना गरि जिल्ला अदालतले यसको बिधिवत शुरुवात गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै रूपन्देही जिल्लाका प्र्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर रानाले कानूनको प्रचार प्रसार गरि दिन आग्रह गरे । उनले कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भताउदै यसको जानकारीको लागी सरोकारवाला सबैले आ आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न अपिल गरे । यसै गरि अहिलेको संहिताबाट पेशागत काम गर्नेहरू केही आत्तिए पनि राम्रो काम गर्नेहरू कानुनबाट नडराउन समेत आग्रह गरे । आफ्नो पेशागत मर्यादाभित्र रहि काम गरे यसबाट डराउनै नपर्ने उनको भनाई थियो ।