© २०२३
रोल्पा, २२ चैत। रोल्पा नगरपालिका–४ का शिवराम विक लामो समयदेखि विदेशमा काम गर्दै थिए । कोरोना लागेपछि नेपाल फर्केका थिए । उनीजस्ता रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन रोल्पा नगरपालिकाले अनुदान दिएको थियो । यस्तै अनुदान पाएर शिवरामले बाख्रा पाल्दै थिए तर व्यवसाय असफल भएपछि उनी फेरि खाडी फर्किए । रोल्पा नगरपालिकै भरत महरा ऋण काडेर विदेश गएका थिए । ऋण तिरि नसक्दै कोरोनाले गर्दा उनले काम गरेको कम्पनी बन्द भएपछि उनी घर फर्किएका थिए । उनले पनि यहीँ काम गरेर बस्न खोजेका थिए । त्यसो गर्न नसकेपछि फेरि ऋण खोजेर विदेश जान खोजे । ऋण नपाएपछि अचेल उनी भारत गएर काम गर्दैछन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका अनुसार पहिलो चरणको कोरोनाकालमा ४ हजार २३८ जना रोल्पाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका थिए । यीमध्ये भारतवाट फर्केका ३ हजार २ सय १७ जना र मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूबाट १ हजार २१ जना थिए । मलेसिया र खाडी जानेहरूमध्ये प्रायःसबैले ऋण लिएका थिए । यसरी फर्किएकाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम चलाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पालिकालाई बजेट उपलब्ध गराएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुथियो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पाउन रोल्पाका दुई हजार ५९० जनाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तीमध्ये ७७७ जना छनौट भएका थिए । उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति २० हजारका दरले १ करोड ५५ लाख चालिस हजार रूपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । दोश्रो वर्ष २ हजार ३२५ जनाले प्रस्तावना पेश गरेका थिए । तीमध्ये छनोट भएका ८४० जनालाई १ करोड ६८ लाख रूपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
यस कार्यक्रमको अवस्था र प्रभाकारीता वारेमा अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले भौतिक पूर्वाधारको मात्रै अनुगमन गर्छ । यस्ता कार्यक्रमको अनुगमनमा चासो नदिएको महिला अगुवा तीर्था आचार्यले बताइन् । ‘साना योजनामा उनीहरूको ध्यान जाँदैन’, आचार्यले भनिन् ।
पालिकाले भने पटक–पटक अनुगमन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । रोल्पा नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख महेन्द्र पुनले प्रस्तावअनुसार काम भयो कि भएन भनेर सम्बन्धित वडा र नगरपालिकाको तर्फवाट छुटटा–छुट्टै अनुगमन गर्ने गरेको बताए । ‘कार्यक्रम वडाहरूको सिफारिसका आधारमा हुने भएकाले वडाहरू पनि उत्तिकै उत्तरदायी छन्’, पुनले भने । वजेट खर्चको भौतिक र वित्तिय अवस्थाको अनुगमन गरेपनि कार्यक्रम प्रभावकारीताको भने अनुगमन गरेका छैनन । कर्मचारी नभएकाले नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको कृषि शाखा प्रमुख पुनले बताए । ‘अन्य कार्यक्रममा जाँदा एकाध लाभग्राहीको अनुगमन गरेका छौँ’ पुनले भने ।
रोल्पा नगरपालिका भित्र सो वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट ३०० जना फर्किएका थिए । यसरी फर्कने मध्ये कोही कोरोनाले गर्दा कम्पनी टुटेर फर्किएका थिए भने कोही कोरोनाबाट बच्न, कोही स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएकाले फर्किएका थिए । पहिलो वर्ष अनुदान पाउन रोल्पा नगरपालिकाले तरकारी र फलफूलका लागि कम्तिमा दुई रोपनी जग्गा, मौरी पालनका लागि ३ वटा घार, च्याउखेतीका लागि ५० गोला, कुखुरापालनका लागि ५० वटा चल्ला, वाख्रा वंगुरपालनका लागि कम्तिमा ५ वटा पाठापाठी भएको हुनुपर्ने शर्त निर्धारण गरेको थियो ।
वडा कार्यालयमा पेश भएका प्रस्तावहरूको सम्बन्धित वडा कार्यालयले अध्ययन गरी सिफारिस गरेअनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको भन्दै नगरपालिकाले छनौट भएका कृषकको नामावली प्रकाशन गरेको थियो । अनुदानका लागि निवेदन दिएका ८ सय १३ मध्ये वाख्रापालनका लागि ७० जना, वंगुरपालनका लागि १२ जना, कुखुरापालनका लागि १० जना, मौरीपालनका लागि ४ जना र फलफुल खेतीका लागि १ जनासमेत ९७ जनालाई छनोट गरिएको थियो । उनीहरूलाई प्रति कृषक बढीमा २० हजार रूपैयाँका दरले १९ लाख ४० हजार रूपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
दोश्रो वर्ष नगरपालिकाले ४२ जना युवाहरूलाई १७ लाख २० हजार रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो । नगरपालिका अनुसार ती युवाहरूलाई उद्यमशील वनाउने काम भईरहेको छ । पहिलो चरणमा ३२ जना युवाहरूलाई तीन दिने व्यवसायिक पशुपालन तालिम दिइएको थियो । उनीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण र अनुदान थप गर्ने तयारी समेत भईरहेको रोल्पा नगरपालिकाले बताएको छ । व्यवसायिक ढंगले कृषि गर्नका लागि चाहिने सामाग्री खरिद गरेको विल भपाई पेश गरेका आधारमा नगरपालिकाले उनीहरूलाई अनुदान दिएको थियो ।
विप्रेशनबाट प्राप्त एक प्रतिशत रकम मात्रै आय आर्जनमा खर्च
२०७९ सालमा रोल्पा नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको घरधुरी सवेक्षण गरेर वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विवरण लिएको थियो । सो सर्वेक्षणअनुसार, नगरपालिकाको कुल सात हजार १३३ घरधुरी मध्ये ४० प्रतिशत घरधुरी (दुई हजार ८८१) का तीन हजार १६४ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । तीमध्ये ३८ प्रतिशत (१०७६ घरधुरीका) १ हजार १६४ जना युवाहरू स्वदेश फर्किसकेका छन भने वाँकी ६२ प्रतिशत (१८०५ घरधुरीका) २ हजार युवा अझै विदेशमा छन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रोल्पा नगरपालिकामा उनीहरूले ४६ करोड ९० लाख रूपैया पठाएका थिए । रोल्पा नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार योरकम मध्ये १ प्रतिशत मात्र आय आर्जनका काममा खर्च भएको छ । सवभन्दा धेरै २८ प्रतिशत ऋण तिर्न खर्च गरिएको थियो, १८ प्रतिशत वचत गरिएको थियो भने १३ प्रतिशत घरखर्चमा लगाइएको थियो । यस्तै गरी विप्रेषणमध्ये ६ प्रतिशत स्वास्थ्य उपचारमा, ८ प्रतिशत जग्गा किन्न, १२ प्रतिशत घर वनाउन, ४ प्रतिशत ऋण लगानी गर्न र ४ प्रतिशत सम्पत्ती जोड्न खर्च भएको थियो । यसरी प्राप्त विप्रेशन मध्ये ८३ प्रतिशत खाडी मुलुक तथा मलेसियावाट भित्रिएको थियो । विप्रेशनबाट रकम पाएकामध्ये १३ जनाले मात्रै व्यवसाय थालेका थिए । रोल्पाबाट कामका लागि विदेश जानेमध्ये सबैभन्दा धेरै मलेसिया र खाडी मुलुक जान्छन् ।
सवभन्दा वढी युवाहरू साउदी अरव २७ प्रतिशत, मलेसिया १७ प्रतिशत, कतार १३ प्रतिशत, यूएई दुवई ९ प्रतिशत रहेका छन । १ प्रतिशत युवा यूरोपियन देश र ७ प्रतिशत युवा अन्य मुलुक र वाकी २६ प्रतिशत युवा भारत जाने गरेको देखिएको छ । (हे. तालिका)
प्रस्तुत तथ्यांक रोल्पा नगरपालिकाको मात्रै भएपनि समग्र रोल्पाको अवस्था मिल्दोजुल्दो रहेको वैदेशिक रोजगारीका जानकारहरू वताउछन । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको देश र कामको प्रकृती सवै स्थानीय तहको मिल्दोजुल्दो देखिन्छ सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका अभियान्ता शुकलाल रोकामगरले भने । उनीहरूमध्ये ८९ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुन । बाँकी ११ प्रशित मात्रै अर्ध दक्ष वा दक्ष काममा जाने गरेका छन । उनीहरूले सेल्समेन, सुरक्षा गार्ड, वेटर, मेसन, गार्मेन्ट, पलम्वर, कुक, कार्पेन्टर र ईलेक्टिसियन जस्ता काम गर्दछन ।