खोज

बितेको दुइबर्ष यता सहकारीमा संकटका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक भए । हजारौ बचतकर्ता (सदस्य भन्दा पनि बचतकर्ता) हरूको करोडौं रूपैयाँ हिनामिना भएका, दुरूपयोग भएका, खाए मासेका समाचार आइरहे । यो दुइवर्ष हरेक दिन सहकारीका नकारात्मक समाचार मात्र आइरहे । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा अनलाईन मिडियाहरूले सहकारीका नकारात्मक समाचारहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहे । युट्युबरहरूको के कुरा गर्नु उनीहरूको ब्यवसाय नै अतिरञ्जना हो । तर मूलधारका मिडियाहरूले पनि सहकारी संकटको अन्तर्य खोतल्ने कार्यमा कत्ति पनि वास्ता गरेनन्, केवल घटनाहरूलाई चर्चामा ल्याए ।

अर्को तर्फ सहकारीका जिल्ला वा राष्ट्रिय संघहरू यस अवस्थामा संकटको कारण, अन्तर्य र वास्तविकताको बारेमा आम जानकारी दिने पहल गर्नु भन्दा बढी रक्षात्मक भए । अर्थात उनीहरू किंकर्तब्यविमूढ भएर बसे । सहकारीमा संकट वा विकृति नभएको होइन रहेछ, देखियो ।
तर के सर्वत्र सहकारीमा संकट नै छ त ? या केही घटनाहरूलाई सामान्यीकरण गरेर सहकारी सबै खतम भनियो ? सहकारीको संकटमा हाम्रो समाज शास्त्रीय प्रवृत्ति, सामाजिक आर्थिक चरित्र, राजनैतिक तथा दलीय प्रवृत्ति र मिडियाको प्रवृत्तिको बारेमा अझै पनि चर्चा भएको छैन ।
बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघका नेताहरू सहकारीको संकटको उपचार स्थिरिकरण कोषबाट मात्रै हुने रटान दिन्छन्, ताकि सहकारी संकटका कारणहरू सहकारीमा नगद अभाव भयो भन्ने मात्र छ । नगद अभाव गराउने कारणमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, दलीय र संस्थागत ब्यवहारगत प्रबृत्ति हुन भन्ने कुरा सहकारी संघहरूका नेता, दलीय नेता र राज्यसंयन्त्रले बुझ्न चाहेनन् वा बुझेनन् ।

त्यसैले यसबारेमा अझै सघन छलफल हुन सकेको छैन । सहकारीको संकटका कारणहरू विभिन्न छन्, अहिले नदेखिएका कारणहरू भोलि महवपूर्ण कारण भएर अर्को संकट आउन सक्छन् । यसका बारेमा ब्यापक छलफल र अध्ययन आवश्यक छ । सहकारीमा संकट मुलत कानूनी ब्यवस्था, सञ्चालक र सदस्य (वा बचतकर्ता) हरूको कारणले आएको पाइन्छ । यी बिषयलाई चर्चा गर्नु आवश्यकछ ।

कानूनी ब्यवस्थाका कारण भएका संकटः
१. सहकारी स्वनियमन र आत्म अनुशासन हुनै पर्ने संस्था हो । यसमा कुनै दुइमत छैन । यसका सदस्य र मुख्य रूपमा सञ्चालक र कर्मचारीहरू इमान्दार र सहकारीको मूल्य–मान्यता पालना गर्ने हुनै पर्छ, यसमा कुनै विमति हँुदैन । तर राज्यले निगरानी राख्ने वा आधारभूत नियमन गर्ने दायित्वबाट मुक्त हुनै पाउँदैन ।
कानून उल्लंघन गर्न पाइदैन, कानून उल्लंघन हुन्छ भनेका कारण राज्यले प्रहरी र न्यायालयको ब्यवस्था गरेको हो । सहकारीमा आधारभूत नियमन निकाय भएको भए हालका यी समस्या कम रूपमा देखिने थिए । किनकी सहकारीहरूलाई चोर, डाँका वा लुटेराबाट बचाउनु पर्ने छ ।

२. सहकारी नियमन गर्न अति कमजोर निकायलाई जिम्मा दिइयो । स्थानीय पालिका सहकारी नियमनका लागि अति कमजोर निकाय भएका छन् । स्थानीय निकायको प्राथमिकतामा सहकारीको नियमन परेकै छैन । बचत सहकारी दर्ता गर्न नपाएपछि धेरै पालिकाहरूले केबल बचत तथा ऋणको मात्र कारोवार गर्न बहुउद्देश्यीय सहकारीको नाममा सहकारी दर्ता गरेका छन् ।
नयाँ ऐन पछि बहुउद्देश्यीय सहकारीको नाममा दर्ता भई अनेक प्रलोभन देखाई दैनिक बचत र आवधिक बचत गरेका सहकारीहरूको बेहाल भइसकेको छ । कानूनी रूपमा नै बहुउद्देश्यीय सहकारीको अवधारणा नै गलत छ । विगतमा बहुउद्देश्यीय सहकारीको नाममा नाममा अनुमति लिएर बचत र ऋण बाहेक अरू पनि उपयुक्त कारोबार गरेका छन भने ती सहकारीहरूलाई बहुउद्देश्यीय सहकारीको रूपमा मान्यता दिइ केवल बचत र ऋणको मात्र कारोवार गरेका छन् भने एउटै आदेशबाट अब उप्रान्त बचत तथा ऋण सहकारी हुन भन्ने घोषणा गरे हुन्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीको नाममा हुने चलखेल बन्द गर्न सजिलो हुन्छ ।

३. राज्यले सन्दर्भ ब्याजदर र अधिकतम ब्याजदर तोकेको अवस्थामा सो भन्दा बढी ब्याज दिने नाउमा कुनै सहकारीले बचत संकलन गर्छ भने निरपेक्ष दायित्वको सिद्धान्त अनुरूप कार्यवाही गर्न सकिन्छ । यसले ब्याज दिने तर पैसा नदिने प्रबृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

४. सहकारी ऐनले एउटै ब्यक्ति लगातार २ भन्दा एउटै पदमा दोहरिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । तर सहकारीको नाउमा दलका प्रतिनिधिहरू (वा जोसुकै होस) संस्थामा वा संघमा निरन्तर दोहरिदा पनि नियामक निकायहरूले थाहै पाएका छैनन् । यसले सहकारीलाई इन्टरप्राइजेजमा बदलेको छ वा त्यस्तो गर्नेहरूलाई सजिलो बनाएको छ ।

५. सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीमा एक स्थानीय निकायमा एकै प्रकृतिको सहकारीमा एक भन्दा बढि संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । यो आफैमा अपुर्ण छ । तर पनि यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरिएन । अदालत समेतले यो प्राबधानलाई अड्काएर राख्यो । यदि यो प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गर्ने वा गराउने हो भने देशमा बचत तथा ऋण वा बहुउद्धेश्यीयका नाउमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने ६० प्रतिशत सहकारी आफै कम हुन्छन । तर जिल्ला र केन्द्रको निर्वाचनमा मतदाता संख्या बढाउनका लागि सहकारी नेताहरू नै यो प्रावधानप्रति सकात्मक छैनन् ।

६. सहकारी विभागले “कोपोमिस” नाममा केन्द्रिय तथ्यांक लिन थालेको धेरै भयो । “कोपोमिस” प्रणाली भर पर्दो छ भने त्यसैबाट अनुगमन गर्दा, दोहरिएका सदस्यलाई खारेज गर्न निर्देशन दिंदा र अटेर गर्ने सञ्चालक वा कर्मचारीलाई ब्यक्तिगत रूपमा नै दण्ड जरिवाना गर्दा यस्तो दुस्कार्य निरुत्साहित हुने थियो । कोपोमिसमा हरेक ब्यक्तीको विवरण दर्ता हुनु पर्छ । दोहरिएको ब्यक्तिको हकमा स्वचालित रूपमा सदस्य नवनाउनु भन्ने आदेश दिने र संस्थागत रूपमा सो पालना गरिएको जानकारी गराउनु पर्ने ब्यवस्था गर्दा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । तर कस्लाई फुर्सद छ र ?

७. सहकारीको क्षेत्र विस्तारमा विभाग वा प्रदेश सहकारी कार्यालयहरूले तर्क र कारण विहिन ढंगले कार्यक्षेत्र विस्तार गरेका छन । काठमाण्डौ शिवशिखर सहकारीलाई देशका सबै शहर कार्यक्षेत्र दिनुको पछाडि कारण वा रहस्य के हो । रामेछापको सहकारीलाई दोलखाको डिभिजन सहकारी कार्यालयले रूपन्देहीमा स्थानान्तरण गराउनुको पछाडि कुन कारणले प्रेरणा दियो होला ?

सञ्चालकहरूका कारण भएको संकट–

१. लामो समय साना वा कम पूँजिको सहकारी सञ्चालन गरेका कर्मचारी र सञ्चालकहरूसंग पूजि र जोखिमको विकास र विस्तार संगै हुने तर आन्तरिक क्षमताको विकास नहुनाले नयाँ जोखिम र त्यसबाट बच्ने रणनीति नवन्दा पनि सहकारीहरूमा संकट आउन सक्छ । नियत ठिक भए पनि र सञ्चालकहरू इमान्दार भए पनि ज्ञान र क्षमताको अभावले विभिन्न जोखिमको विष्लेषण गर्न र त्यसबाट बच्ने उपाय अवलम्बन नगर्दा पनि संस्थाहरू जोखिममा पर्न सक्छन ।

२. सहकारी सञ्चालकहरूले बचत र निक्षेपको विविधीकरण गर्न नसक्दा वा नजान्दा अल्पकालिन दायित्व, मध्यकालिन दायित्व र दीर्घकालिन दायित्वको ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा नजान्दा भुक्तानीमा समस्या आउछ । एक दुइ दिन मात्रै भुक्तानीमा अप्ठेरो भएमा संकट गुणात्मकरूपमा बृद्धि हुँदै जान्छ । त्यसैगरी लगानीलाई विविधीकरण नगरी एकै प्रकृतिका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दा पनि जोखिम ब्यापकमात्रामा हुन सक्छ । सहकारीहरू अल्पकालीन दायित्वका ठुला पँुजीमा भन्दा दीर्घकालीन दायित्वका नियमित बचत वा क्रमिक बचतमा बढी ध्यान दिनु पर्दछ ।

३. सहकारीमा सञ्चालक र कर्मचारी इमान्दार हुँदा सम्म ठुलो खतरा आउँदैन । बेइमानी, बदनियत, लोभ र स्वार्थले प्रेरित सञ्चालक र मुख्य कर्मचारी भएमा सहकारी संकटमा पर्दछ । अहिले चर्चामा आएका अधिकांश संकटहरू सहकारीका सञ्चालकहरूले बदनियतपूर्ण ढंगले निम्त्याएको संकट हो । सहकारीमा सञ्चालकहरूका कारण विभिन्न खाले संकट आएका छन् । सबैभन्दा खतरनाक संकट सहकारीका नाउमा राज्यका विभिन्न निकायलाई प्रभावित गर्न सक्नेहरूले गर्ने अपचलन नै प्रमुख हो । हाल संकटको चर्चामा रहेका अर्वौ रकम भएका सहकारीहरू नजानेका, सोझा अज्ञान सञ्चालकहरूले डुवाएको होइन । देशका शीर्ष नेताहरूको सयनकक्षमा सोझै पहुँच भएका सुकिला मुकिलाहरूले सहकारीको नाउमा गरेको गलत कार्य हो ।

४. सहकारी संघहरूका नेताहरू लोकरिझ्याइका लागि एकीकरणका कुरा गरे पनि वास्तवमा उनीहरूहरू एकीकरणका पक्षमा छैनन् । विभिन्न साना संस्था खेलाएर संघहरूमा टिकिरहन, कहिले कुन संघ, कहिले कुन संघमा उफ्रिरहनका लागि पनि उनीहरूलाई कमजोर संस्थाहरू आवश्यक पर्छ भने दलका कोटामा निर्वाचित भइरहन आफ्ना दलका धेरै र कमजोर संस्था आवश्यक भइरहन्छ ।

५. हाम्रो समाजमा पदका लागि मरिहत्ते गर्ने चलन बढेको छ । पद लिने, तर पदको कार्य वा जिम्मेवारी पुरा नगर्ने सञ्चालकहरू पनि धेरै भेटिन्छन् । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले उचित सुपरिवेक्षण नै नगर्ने, बरु लेखा सुपरिवेक्षण समितिले तयार गर्नु पर्ने प्रतिवेदन समेत ब्यवस्थापक वा अध्यक्षलाई तयार गर्न लगाउने, सञ्चालक समितिका धेरै सञ्चालकहरूले संस्थाको बारेमा चासो कम राख्ने, बैठकहरूमा हाजिर गर्ने र संकट आउदा मलाई थाहा छैन, जानकारी छैन भनेर भाग्न खोज्ने प्रबृत्ति पनि बढेका कारण सहकारी विभागले जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाइने सूचना नै जारी गरेको थियो ।

सदस्य (वा बचतकर्ता) हरूको बेवास्ताका कारण संकट –
१. सहकारीमा सञ्चालकको नाउको जत्थाले अनेक प्रलोभन र लोभ देखायो । ती सहकारीमा सदस्य हुने र समान अधिकार सहितको कृयाकलाप गर्ने सदस्य बन्ने र स्वामित्वबोध सहित सहभागि हुने भन्दा पनि धेरै ब्यक्तिहरू केवल बचतकर्ता बन्ने कार्यले सहकारीमा टाठा बाठाहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्न सहज बनायो । बैंकहरूले अधिकतम १३ प्रतिशत ब्याज दिदा कतिपय सहकारीहरूले अल्पकालीन निक्षेपमा १८ प्रतिशतको ब्याजको लोभ देखाए । धेरै पैसा भएका, पढालेखा र विगतमा राम्रै सरकारी ओहदामा बसेका ब्यक्तिहरूले समेत क्षुद्र लोभमा लाखौ रूपैयाँ गुमाएका छन् । सामान्य सडक ब्यापारी, मजदुरहरू त लोभमा परे भन्न सकिएला, तर अर्थतन्त्र र अर्थब्यवस्थाका बारेमा २÷४ घण्टा गफ गर्न सक्नेहरूले नै त्यस्तो अस्वभाविक ब्याज कसरी प्राप्त हुन्छ होला भन्ने समेत हेक्का राखेनन् । जसले गर्दा दुषित मनसाय भएका ब्यक्तिहरूले सहकारी आवरणमा ठगी गर्न सहज भयो ।

२. सहकारीमा सदस्य बन्नु वा बचत गर्नु केवल नाफा वा ब्यवसाय मात्र होइन । सहकारी समुदाय हो, संस्कृति हो । नियमित बचत गर्ने, उब्रेको रकम बचत गर्ने, चाहिएको समयमा झिक्ने र भर अभरलाई भरोसा राख्ने स्थान सहकारी हो । तर सदस्यहरूले संस्थाको चासो कम राख्ने, संस्थाको कारोवारको अवस्था, सञ्चालकहरूको ब्यवहार र शैली, लगानीका क्षेत्रको जानकारी नलिने र संस्थाका बारेमा प्रश्न नगर्ने, केबल नाफाको मात्र ध्येय राख्दा सहकारीको संस्थागत सवलता हँुदैन ।

सहकारी सदस्यहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा– सहकारीमा सबैको अधिकार समान छ, तर सञ्चालकहरूको दायित्व र कर्तब्य बढी हुन्छ । कर्तब्य र दायित्व पूरा गर्नु पर्नेहरूले उचित ढंगले कार्यसम्पादन गरे नगरेको सदस्यहरूले अनुगमन नगर्ने हो भने सञ्चालकहरूको लोभ पलाउन सक्छ ।
अन्त्यमा, सहकारीका विरुद्ध जति चर्चा परिचर्चा गरेपनि फेरि पनि सहकारीको विकल्प ब्यवस्थित सहकारी नै हो । आम नागरिकलाई बचत गर्न सिकाउने, प्रेरित गर्ने र प्रतिष्पर्धा गराउने कार्य सहकारीले नै गरेको हो । जहाँ सहकारी छैनन्, मानिसहरूमा बचत गर्ने बानी र क्षमता अनुसारको खर्च वा लगानी गर्ने चलन छैन, त्यहाँ नै मिटरब्याजीहरूको दुष्चक्र ब्यापक छ ।

कम आय भएका नागरिकहरूलाई बचत गराउने, साना इलम उद्यम गर्न लगानी जुटाएर आत्म निर्भर बनाउने कार्यमा सहकारीले गरेको योगदान विर्सन मिल्दैन र त्यसैगरी सहकारीको उपादेयता सकिएको पनि छैन । सहकारीलाई अझै ब्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । ‘ब्यवस्थित सहकारी र स्तरिय सेवा’ नै सहकारीको अहिलेको कार्यभार हो ।