खोज

बुटवल, २० चैत । सहकारी ऐन २०४८ खारेज गर्दै ०७४ मानयाँ सहकारी ऐन आयो । उक्त ऐनमा सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउने लगायत धेरै राम्रा पक्ष थिए । जस्तो कि कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण, एक व्यक्ति एक सहकारी आदि । तर, ऐन आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश प्रमुख प्रावधान कार्यान्वयनमा सरकारी बेवास्ताले सहकारी क्षेत्रमा समस्या थपिंदै गएका छन् ।

मनपरि कर्जा प्रवाहगर्दा देशभर ६० अर्बदेखि करिब एक खर्ब सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको छ अर्थात डुब्ने अवस्थामा छ । कैयौं बदमास र छट्टु सञ्चालक–व्यवस्थापकहरू सर्वसाधारणको बचतलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति ठानेर ‘रजाइँ’ गरिरहेका छन् । त्यसैकारण, एकपछि अर्को सहकारी डुब्दै गएका छन् । सयौं सहकारी संस्थाहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति अविश्वास पैदा भएको छ ।

ऐनका प्रावधान सबै कार्यान्वयनमा आएको भए अहिलेको अवस्था नआउने सहकारी आन्दोलनका अगुवाहरूको ठहर छ । उदाहरणको लागि सहकारी ऐनको दफा ८१ मा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नेछ ।

ऐन अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना भएको भएकुन–कुन सहकारीमा के–कस्ता ऋणी छन्, उनीहरू दोहोरो ऋणी हुन् वा होइनन् ? खराब ऋणी को–को हुन् लगायतका सूचना एकीकृत हुन्थे । त्यो जानकारी सूचना केन्द्रमार्फत सरोकारवालाले थाहा पाउंथे अनि खराब ऋणीलाई कर्जा दिंदैनथे । यसले सहकारीको ठूलो रकम डुब्नबाट जोगिन्थ्यो । बैंकहरूको हकमा ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भएपनि सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण भने स्थापना हुन सकेको छैन । यसले ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गरी संस्थाले ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज रकम असुलउपर गराइदिने काम गर्छ । बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष भनेको वीमा हो । बचतकर्ताको रकम डुबेको खण्डमा यो कोषबाट फिर्ता पाउने उेनले परिकलपना गरेको थियो । तर कोष स्थापना गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुदा अहिलेको अवस्था आएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको तर्क छ ।

ऐनको दफा ९८ मा मन्त्रालयले र दफा ९९ मा सहकारी संघहरूले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने उल्लेख भएपनि प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । संस्था वा संघले ऐन, नियम अन्तर्गत बनेका नियम र विनियमको पालना गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिए पनि संघहरूले आफ्ना सदस्यको नियमन गरेका छैनन् । नियमावलीको नियम ७१ र ७२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग लगायतले स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानले तीन तहको सरकारलाई नियमनको अधिकार दिएको छ । तर, कुनै पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकेका छैनन् ।

सहकारीको संख्या अत्यधीक धेरै र सम्बन्धित सरकारी निकायमा जनशक्ति अपर्याप्तता मुख्य कारण भएको अध्यक्ष मल्लले औंल्याइन् ।
सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीमा किर्ते, जालसाजी गरी ठगी गर्नेलाई १० वर्षको कैद सजायव्यवस्था ऐनमा गरेको छ । तर, ५ वर्ष बितिसक्दाकोहीपनिकारबाहीमा परेनन् । जब एक पछि अर्को सहकार िसमस्याग्रस्त बन्दै गए त्यसपछि २०८० माआएर मात्र ऐनको यो दफाअनुसार कारवाहीहुनथाल्यो । यो ऐन कार्यान्वयनमाशुरु देखि कडाई गरेको भए सहकारीमायति धेरै बदमासीनहुने सरोकारवाला बताउंछन् ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ मा १ अर्बभन्दा बढीको ठगी गरेमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद, १० करोडदेखि १ अर्बसम्म ठगी गर्नेलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म सजायहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै १ करोडदेखि १० करोडसम्म ठगी गर्नेलाई ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद हुने ऐनमा छ । ५० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । लेखा परीक्षण झुटो बनाएमा, गैरकानुनीलाभवाहानी पु¥याउने, बदनियतले कुनै कार्य गरेमावा गराएमा, धितो मूल्यांकनमा गलत गरेमा, ऋण दुरूपयोग गरेमा, सुरक्षण रितपूर्वक फुकुवानगरी अन्य संस्थामा राखीपुनः ऋण लिएमा कडा सजाय तोकिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ कामुख्य ४ वटा प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या रोकथाम भई सहकारी आन्दोलनले फेरि विश्वास जित्ने वचततथा ऋण सहकारी महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना र एक व्यक्ति एक सहकारी प्रावधान कडाईका साथ कार्यान्वयन गरेमा अरू धेरै गर्नै पर्दैन’–ढकालले भने ।
सहकारी आन्दोलनका अगुवाहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वार्थको प्रभावमा परेर सरकारले सहकारी लक्षित कर्जा असुली न्यायाधिकण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न बेवास्ता गरेको हो । यी दुई व्यवस्था लागु भए सहकारीहरू पुर्ण रूपमा सुरक्षित भई सहकारीतर्फ बचतकर्ता र कर्जा लिनेहरूको आकर्षण बढ्न गई बैंकहरूलाई असर पर्ने भएकाले ऐन कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको दावी छ ।

ऐनको दफा ३२ अनुसार कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउँदैन । ऐन कार्यान्वय नभएको तीन वर्षभित्र एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कृत्रिम व्यक्ति पनि सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन, एउटै व्यक्ति एउटै प्रकृतिका दुई भन्दा धेरै सहकारीमा सदस्य भएर कर्जा लिने गरेका छन् ।

‘३१ हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्नुपर्छ’

ओमदेवी मल्ल
अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना जस्तो महŒवपूर्ण विषयमा सरकारी निकाय रमिते बन्दा अहिले करिब २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् भने करिब ५०० वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । देशभर सर्वसाधारणको ६० अर्बदेखि करिब एक खर्ब रूपैयाँ बचत जोखिममा परेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नहुँदा ऋण लगानीमै समस्या भएको छ । अर्को महवपूर्ण पक्ष अहिले मुलुकभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी छन् । नेपाल जस्तो सानो भूगोल भएको मुलुकमा यति धेरै संख्यामा सहकारी संस्था चाहिँदैन । धेरै सहकारी हुँदा अनुगमन, नियमन गर्न पनि कठिन हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कर्जामा डुप्लिकेसन हुन्छ । सरकारको यसवर्षको नारा पनि प्रविधि र एकीकरण छ ।

सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७ मा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता मापदण्डमा जनसंख्याको आधारमा सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकामा ५ हजार जनसंख्यामा एउटा बचत सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकामा २ हजार र गाउँपालिकामा प्रत्येक ५ सय जनसंख्यामा एउटा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तथा ऋण सहकारी एकीकरण भई सक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यसैले अबको आवश्यकता ठूलो, सुदृढ र बलियो सहकारी हो । ठूला सहकारीले मात्रै बैंकसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र नागरिकको विश्वास जित्न सक्छन् । यही तथ्यलाई मनन् गरेर गत वर्ष नै तेस्रो सहकारी महासम्मेलनमा नेपालका ३१ हजार सहकारीलाई सन् २०३० सम्म अर्थात अबको ७ वर्षमा १० हजारमा झार्ने संकल्प गरेका छौं । अब एक दुई महिनामै रणनीतिक योजना बनाएर सहकारी एकिकरण अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सहकारी आन्दोलन अघि बढ्छ । अब साना खुद्रा मसिना सहकारीको भविष्य छैन ।

(कुराकानीमा आधारित)