खोज

सात प्रदेशमध्ये पछिल्लो दुई वर्षमा कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेशको रूपमा लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानले सार्वजनिक गरेको सातै प्रदेशको नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०२४ ले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०२४ अनुसार प्रदेश भित्र भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उद्योग व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि गर्नेमा बागमती प्रदेश पहिलो बनेको छ । दोस्रोमा कोशी र तेस्रोमा गण्डकी छन । नेपालमा प्रदेश संरचना बनेको सात वर्ष हुँदापनि प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा खासै सुधार देखिएको छैन । यो चिन्ताजनक कुरा हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि देशको कायापलट हुने नेताहरूले दावी गर्दैआएका थिए तर प्रदेश सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने अवस्था आएको छ । नीति अनुसन्धानका अनुसार स्थानीय तहहरूले आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन नसक्दा प्रदेशहरूको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादनमा अत्यन्त कमजोर देखाएको छ । जुन चिन्ताजनक कुरा हो । लुम्विनी प्रदेश सरकार कमजोर हुनुमा सरकारका काम गराई अत्यन्त सुस्त हुनुपनि प्रमुख कारण हो । चालू आर्थिक बर्ष सुरु भएको ७ महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको काम गराईको शैली कछुवा गतिमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले यो बर्ष विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको पछि धेरै कारण छन । त्यसमा पहिलो कारण प्रदेश सरकार जनउत्तरदायी नै हुन सकेन । प्रदेश सरकारलाई विकासको चिन्ता भन्दापनि अरू नै चिन्ता बढी देखिएको छ । हरेक सरकारको बजेटको मूख्य उद्देश्य विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाउँछ भने विकासलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहँदै आएको स्पष्ट छ ।

लुम्विनी प्रदेश सरकारको त्यसमा बढी लापरवाही देखियो । बजेटमा चालू खर्चभन्दा विकास खर्चलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ तर विडम्वना अहिले चालू खर्च लगातार बढिरहेको छ तर पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएको छ तर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । प्रदेश सरकार जस्तै अवस्था संघीय सरकारको पनि छ । संघीय सरकारले बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी र अख्तियारी दिएको छ तर व्यावहारिक रूपमा आयोगको सुझाव बजेटमा कमै मात्र समावेश हुनेगरेको छ । बजेटमा देशको मूल समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीमुखी बजेटले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सरकारी नियम कानुन र प्रक्रियाको कारण जति अघिबाट सुरसार गरेपनि हरेक वर्षको असारमा मात्र काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । असारमा बजेट ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएको भन्दै जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था लागू भएपनि अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । सरकारसँग बजेट नहुनु एउटा कुरा हो तर बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु चाहिं विडम्बना नै हो । यसले सरकारको काम गर्ने क्षमताको पनि मापन गरिरहेको छ । लुम्विनी प्रदेशको ७ महिनाको बीचमा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु बिडम्वना हो । सरकारको चालू खर्च भने बढेको बढ्यै छ । चालू खर्च बढ्ने तर पुँजीगत खर्चमा कमजोर हुनुले नै लुम्बिनी प्रदेश सरकार कुन गतिमा अघि बढेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेकोले सरकार अव कछुवा गतिमा अघि बढ्छ कि माईलेज बढाउँछ हेर्न बाँकी छ ।