खोज

बुटवल, २८ पुस। देशको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेका उद्योग, ब्यवसायीको हकहितको विषयमा सरकारलाई गम्भिर बन्न एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन । शनिबार रुपन्देहीमा सम्पन्न पश्चिमान्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनको १८ औ वार्षिक साधारण सभामा बोल्ने बक्ताहरुले उद्योगी, ब्यवसायीहरुको समस्या समाधानको विषयमा सरकारबाट ढिलासुस्ती हुदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम उपभोक्तालाई पर्ने उनिहरुको तर्क छ । उद्योग, ब्यवसायको समस्या समयमा समाधान भएमात्र आम उपभोक्तालाई राहत मिल्ने भन्दै छिटोछरितो निर्णय हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने ब्यवसायीहरुले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा संस्थाको वार्षिक प्रगति विवरण पेश गर्दै एशोसियसनका अध्यक्ष हिमाल गैरेले ब्यवसायको हकहितसंगै आफुहरु सामाजिक कार्यमा समेत योगदान दिदै आएको बताए ।

कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्दै नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक (निमित्त प्रमुख) नागेन्द्र शाहले ब्यवसायको हकहितमा सधै निगम सकारात्मक रहेको दाबी गरे । ब्यवसायीहरुको ढुवानीको समस्या, कमिशनको विषयहरु जो अहिले उठेको छ त्यस विषयको उठान गर्दा आम उपभोक्ताको हितमा रहेर गर्न उनले सुझाव दिए । निगम केवल १ प्रतिशतभन्दा कम दर राखेर काम गर्दै आएको स्पष्ट पर्दौ उनले ब्यवसायीहरुको हकहित पहिलो पक्षमा रहने गरेको बताए । हरेक समस्या समाधान गर्न समय लाग्ने भन्दै उनले केही प्राविधिक कठिनाईकै कारण ब्यवसायीहरुको समस्या समाधानमा ढिलाई भएको उनले स्वीकारे । सिमा क्षेत्रमा मुल्यकै कारण पटकपटक ब्यवसायबाट उठ्ने गरेको उनले बताए । व्यवसाय सधै नाफामा नहुने भन्दै उनले घटबढलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । नेपाल सरकारको निर्देशनमा चल्ने कम्पनी भएकाले एउटा सिस्टममा चल्नुपर्ने उनले बताए । समयमा लेखापरिक्षण गराउने, समयमा आयब्याय पेश गर्ने निगम एकमात्र पारदर्शी सरकारको निकाय भएको दाबी गरे । एनओसी र पेट्रोलियम ब्यवसायी एक दिनको व्यापार गर्ने सम्बन्ध नभई लामोसमय चल्ने सम्बन्ध जोडिएको ब्यवसायका रुपमा हेर्न उनले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा निगमका वितरण विभागका प्रमुख पुर्ण रिजालले पेट्रोलियम ब्यवसायको विषयमा ब्यवसायहरु नै विज्ञ भएको भन्दै आफ्नो अधिकार र कर्तब्यलाई बोध गरेर ब्यवसाय अघि बढाउन सुझाव दिए । आफुहरुको विशेष पेशा भएको हुदा पनि आयल निगम, डिलर्स एशोसियसन, ट्याकर ब्यवसायीहरु एक अर्काका बिच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ब्यवसायको हितसंगै मर्यादित बनाउने गरि नमुना पेट्रोल पम्प १० किलोमिटरको दुरिमा खोल्न पाउने, साधारण पम्प भने खोल्न नपाउने तथा ठाउसारीको लागि ब्यवस्था जस्ता प्रावधान कायम रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनका महासचिव विश्व प्रसाद अर्यालले ब्यवसायमा सिथिलता आएको बताए । किन यस्तो भएको छ भन्ने कुरा गहिरोगरि खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ब्यवसायीको संख्या, क्रस बर्डर मुल्य समानता, ईलेक्ट्रिक सवारी, प्रविधिमा कमजोर जस्ता मुख्य चुनौतीहरु ब्यवसायमा रहेको उनले औल्याए । क्रस बोर्डरको समानता मूल्य ल्याउनुपर्ने कुरामा धेरै अगाडीदेखि उठान गर्दै आएको भएपनि यो विषयमा सरकारको ध्यान नगएको उनले दुखेसो गरे । नेपालमा भन्दा भारतमा मूल्य सस्तो हुनेहुदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम ब्यवसायमात्र नभई समग्र क्षेत्र समस्यामा परेको उनले बताए । डिजलमा अत्याधिक कर मूल्य राखिदा यसले मूल्य समानता आउन नसकने उनले बताए । राजनितिक रुपमा मात्र यो समस्या समाधान हुनुपर्ने उनले बताए । ब्यवसायको लाईसेन्स पाउने ब्यवस्थाको विषय गम्भीर रहेको उनले बताए । १७ सय बढी ब्यवसायहरु अहिले रहेको जुन आवश्यकता भन्दा बढी भएको उनले बताए । ईलेक्ट्रिक साधनको कारण पनि अब लगानीको जोखिम बढेको उनले बताए । आयल निगमबाट तेल कम हुने समस्या अहिले सबैभन्दा समस्याको रुपमा छ । तेल किन्दा तापक्रम, मापन लगायत गाडीमा राम्ररी हेरेर मात्र खरिद गर्ने ब्यवस्था रहेको उनले बताए । प्रविधिको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। नेपाल आयल निगलबाट कमिशन वृद्धि गर्ने विषयमा कमिटि बनेको भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा कमर्चारी सरुवाको कारण समस्या भएको दुखेसो गरे । एउटा बैठक बसेर रिपोर्ट तयार गर्न समेत कठिनाई भएको उनले बताए । भाषण गर्नु र काम गर्नु फरक विषय भएको उनले बताए । ब्यवसायीक एकताको निम्ति समेत सरोकारवाला निकायहरु लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख गणेश प्रसाद अर्याल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भरत बिक, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणनिधी भण्डारी, पश्चिमाञ्चल ब्यवासय समितिका अध्यक्ष यम प्रसाद पाण्डे, पश्चिमाञ्चल ट्याकर ब्यवसायी समिती राकेश कुमार कशौधन, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, च्याम्बर अफ कर्मशका प्रदेश अध्यक्ष टंक प्रसाद पोखरेल, पत्रकार दामोदर खनाल, एशोसियसनका महासचिव हरेराम कशौधनले वर्तमान जटिल आर्थिक अवस्थाको समयमा आम उपभोक्ताको हितलाई मध्येनजर गर्दै सरोकारवालाहरु समाधानको पाटोमा एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने बताए ।