खोज

भैरहवा, २३ पुस ।

उद्योग बन्द भए हामी कहाँ जाउँला ।
नियमन उद्योगको नियम लागु गर ।
श्रमीकको रोजगारी ग्यारेन्टी गर ।
कुलमान हाई हाई उद्योग बाई बाई ।
फर्जि बिल फिर्ता ले ।
दोषी न बचाउ, उद्योगीलाई न सताउ ।
विकासको बाधक नेपाल विद्युत प्राधिकरण । लगायतका प्ले कार्ड बोकेर उद्योगीहरू आइतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा बितरण केन्द्रमा धर्नामा बसेका थिए । रूपन्देही जिल्लाका ट्रंक लाइन बिलिङ पिडीत १९ वटा उद्योगहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टंक लाइन पिडीत सिद्धार्थ राजमार्गका सम्पूर्ण उद्योगहरूको संयुक्त उद्योग बन्द गरी बिरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
उद्योगी ब्यावसायीहरूले उद्योगी पिडीत भएको भन्दै प्लेकार्ड बोकेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा बितरण केन्द्रमा विरोध प्रदर्शन गर्दै लाइन काटिएका उद्योगको विद्युत लाइन जडान नगरेसम्म सिद्धार्थ राजमार्ग करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरू संयुक्तरूपमा आ–आफ्नो उद्योग बन्द गरी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले डेटिकेटक र ट्रंक लाइनको सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भएको बताए । सरकारले बिद्युतको छुट बिल पठाएको छ, उद्योगीले पटक पटक भनेको छ, अग्रवालले भने, “तपाइँले निर्धारण गरेको नियम २० घण्टा बिजुली निर्बाधरूपमा दिनुपर्यो ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा र जस–जसले माग गरेको छ, टिओडि मिटरको प्रमाण समेत पेश गरेर बिल पठाइदिनुस जसले तिर्नुपर्ने छ उसले तिर्छ । तिर्न तयार छ । जसको तिर्नुपर्ने छैन उसले तिर्दैन भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ । यहि कुरा २ दिन अंगाडी बिद्युत नियमन आयोग जसले बिद्युतको मूल्य निर्धारण गर्ने हो त्यसलेपनि प्राधिकरणलाई यही भनेको छ ।

तपाईँले प्रमाणसहित बिल पठाउनुस भनेको छ । अनि मात्र उहाँहरूसंग पैसा माग्नुस भनेको छ ।” बिना प्रमाणको बिल पठाउन नमिल्ने अग्रवालले बताए । नियम पालना गरेर हामी प्रमाण भएमा पैसा तिर्न तयार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग समितिका सभापति समेत रहेका राजेश अग्रवालले १ सय रुपियाँको सामान आयात हुँदा, मुस्कीलले ८ रुपियाँको सामान निर्यात गर्ने गरेको बताए । आयात निर्यात १२ गुणाको अन्तर छ अग्रवाल भन्छन्, “सिमेन्टले निर्यातको बजार लिँदै थियो त्यो बिचमा आएर हचुवाको भरमा उद्योग बन्द गर्नु सरकारको गलत कार्य हो ।” तत्काल उद्योगमा बिद्युत जडान गर्न अग्रवालले सरकारसंग माग गरे । उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर यसलाई समाधान गरियोस नत्र सरकारको राजस्व घट्दै जानेछ उनले भने । देशका उद्योगलाई यसरी अप्ठ्यारोमा पारेमा बिदेशबाट आएर कसैले लगानी नगर्ने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका १७ उद्योग आफुखुसीले बन्द भएका छन् । नेपालभरीका १४ वटा उद्योगको लाइन काट्नुभएको छ । उद्योगीलाई अपमान गरिएको छ ।

अग्रवालले भने, “जनतामा पनि भ्रम सीजर्ना गर्न खोजीएको छ । घरमा १।२ महिनाको बिल नतिरे घरको लाइन काटिन्छ आज ४ वर्षको बिल आयो अहिले ८ वर्ष भयो बिद्युत प्राधिकरण किन १०।१२ वर्ष कुर्यो आवश्यकता नै थिएन नि । हामीले भनेका छौँ स–प्रमाण सहित बिल ल्याउनुस भनेका छौँ ।” तत्काल बिद्युत जडान गरेर समस्याको समाधान गर्न उनले आग्रह गरे ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देहीका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासमा हाल बिचाराधिन रहेकै अवस्थामा उद्योगहरूले तिर्नै नपर्ने रकम असुल गर्न उद्योगहरूको बिद्युत लाइन सुरु गरेकोमा विद्यु प्राधिकरण भैरहवा शाखाले २ वटा उद्योगको लाइन काट्नु गलत कार्य भएको बताए । २ वटा उद्योगहरूको पुस १३ गते काटेको कार्यबाट बुटल भैरहवा करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरू त्रसित भएको उनले बताए । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरेका उद्योगलाई पनि महसुल बुझाउन पत्र पठाएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । विद्युत प्राधिकरणले सप्रमाण विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण उपलब्ध गराए शुल्क तिर्न तयार भए पनि प्रयोग नगरिएको विद्युतको शुल्क तिर्न नसकिने बताए । उनले उद्योगीहरूको आन्दोलनमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको ऐक्यवद्धता रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीमाथि अत्याचार गरेको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको मात्र नभइ थुप्रै श्रमिकको लाईन पनि काटेको बताए । उनले लाइन काट्नु भनेको श्रमिकको रोजगारीमा पनि लाइन काट्नु सरह हुने बताए । उनले प्रयोग नगरिएको कुराहरूमा पनि सेवा शुल्क लिन खोजको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई किन धरासायी बनाउन खोजेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले उद्योगीले पैसा तिर्न नखोजेको भन्ने भ्रम फैलाइएको र यस्ता कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताए ।

घराना फुड्स प्रा.लि.का सञ्चालक विकास गोयनकाले विद्युत प्राधिकरणले एक्कासी २०७६ मा ४ वर्ष पछि आएर २०७२ देखिको छुट बिल भनेर एउटा फर्जि कागज पठाएको बताए । कागजमा कुनै विवरण नभएको बताउँदै गोयन्का भन्छन्, “घराना फुड्सले ३ करोडको बिल तिर्नुपर्ने पठायो । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले पटक पटक माग गर्दा हामीले टं«कलाइन उपभोग गरेको कुरा आयो । टं«कलाइन के हो हामीलाई थाहापनि थिएन बुझ्दै जाँदा टं«क लाइन भनेको लोडसेडिङ ६ घण्टा भएको अवस्थामा निरन्तर २० घण्टा बिद्युत आपूर्ती हुनेलाई ट्रंकलाइन भनिँदो रहेछ ।”

घराना उद्योगमा निरन्तर लाइन आपूर्ति नभएको अवस्था फर्जि बिल पठाउनु गलत कार्य भएको गोयन्काले बताए । “हामीसंग आफ्नै कार्यालय बिद्युत प्राधिकरणमा (प्रमाणित कपि) लक बुकमा हाम्रो उद्योगमा १६ लोडसेडिङ गरेको प्रमाण छ । हामीलाई प्रमाण दिनुस पत्रको आधारमा हामीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन बिना आधार बिना प्रमाण हामी पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।” गोयन्काले १९ वटा उद्योग मध्ये २ वटा उद्योगको लाइन काटेकाले १७ वटा उद्योगले समर्थन गरेको बताउँदै सबैलाई कानुन लाग्ने बताए । लाइन जडान नभएको खण्डमा उद्योगमा कार्यरत ६ हजार श्रमीक सडकमा उतार्ने चेतावनी दिए ।

सरकारको गलत नीतिका कारण हजारौँ उद्योगीहरू बेरोजगार बन्नु परेको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । लाइन काटिएका २ उद्योगमा लाइन जडान नभए थप आन्दोलन गर्ने ब्यावसायीले बताए । आन्दोलनमा घराना फूड्स प्रालि, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, पञ्चकन्या प्लास्टीक इन्डष्ट्रिज प्रालि, पञ्चकन्या स्टील प्रालि, एस आर फूड्स प्रालि, यशोधा फूड प्रालि, एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज प्रालि, गोयनका फुड्स प्रालि, सोना प्याकेजिङ ईण्डष्ट्रिज प्रालि, एस आर स्टील प्रालि, नव नेपाल प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज, जय दुर्गा प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, सोना पोलिमर्स ईण्डष्ट्रिज, श्याम प्लाष्टिक उद्योग प्रालि, एजी हेल्थ ईण्डष्ट्रिज, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, जेवी टेक्सटाइल उद्योगका सञ्चालक, निर्देशक लगायतका कर्मचारीहरू बिरोध प्रदर्शनमा सहभागी थिए ।

विद्युत प्राधिकरणले भैरहवा बितरणबाट ८ वटा उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर÷टं«क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ८ वटा उद्योग, नयाँ मिलबाट १२ वटा उद्योग र अमुवाबाट २ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने सूचिमा राखेको छ । जसमा धेरै रकमको आधारमा विद्युत कटौती गरिएको बिद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रूपन्देही जिल्लामा हालसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सेन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट गरी ४ वटा उद्योगको विद्युत कटौती गरेको छ ।