खोज

बुटवल, १४ भदौ । २०७७ कार्तिक २८ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद के.सी.ले तामझामका साथ सुरु गरेको प्रदेश सरकारको रोजगार पोर्टल अहिले गुमनाम छ । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले यो रोजगार पोर्टल बनाएको थियो ।

www.rojgari.lumbini.gov.np यो वेभसाईट निर्माण गरिएपनि लामो समय बन्द भयो । अहिले साईट खुलेपनि सबै डाटा पुराना नै छन् । नयाँ रोजगारीसम्बन्धी कुनै तथ्यांक अध्यावधिक गरिएको छैन प्रदेश योजना आयोग मातहतको यो रोजगार पोर्टलमा २०७८ साउन साउन १९ गते मर्चवारी गाउँपालिकामा कार्यालय सहयोगी माग गरिएको सूचना नै अन्तिम रहेको छ । त्यसयता यसलाई अद्यावधिक गरिएको छैन । २०७८ सालपछि यसमा कुनै पनि विवरण राखिएका छैनन् । सरकार आफैले सञ्चालन गरेको रोजगार पोर्टलको यो हालतबाट सरकार रोजगारीको एजेण्डामा गम्भिर छैन भन्ने प्रष्टै हुन्छ । यो पोर्टलमार्फत हालसम्म कतिले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन ।

तर सरकारले भने चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा चलाउने भन्दै बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३० मा अघिल्लो बर्षहरूमा यसको प्रभावकारिता उच्च रहेको भन्दै यसलाई नयाँ ढंगले एकीकृत पोर्टलको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषनराज भण्डारीले गत डेढ बर्षदेखि यसलाई अध्यावधिक गर्न नसकिएको बताए । जनशक्ति अभावका साथै अन्य विभिन्न कारणले सरकारले सुरु गरेको पोर्टललाई अध्यावधिक गर्न समस्या भएको उनले बताए । उनले चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमसँगको २ लाख रूपैयाँ तानेर यो रोजगार पोर्टललाई व्यवस्थित बनाउने बताए । उनी भन्छन्, “डेढ बर्षदेखि बन्द भएको छ, अध्यावधिक भएको छैन, यो चालु आर्थिक बर्षमा सुरु गर्ने योजना बनाएका छौं ।” प्रदेशको सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानले निर्माण गरी प्रदेश सरकारको योजना आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको यो पोर्टलको लागि १२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

नागरिकहरूले रोजगार पोर्टलमा गएर आफूले चाहेका रोजगार क्षेत्र, आफ्नो क्षमता, सीप तथा ज्ञानका बारेमा खुलाएर आवेदन दिन पाउने व्यवस्था उक्त पोर्टलमा राखिने जनाइएको थियो । त्यसैगरी रोजगारदाता कम्पनीहरूले आफ्ना लागि आवश्यक जनशक्ति, सेवा सुबिधा लगायतका विषय खुलाएर जनशक्ति माग गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको रोजगार पोर्टल गुमनाम भएको हो । यो विषयमा सरकारका मन्त्री समेत अनविज्ञ छन् भने कर्मचारी पनि उस्तै छन् । यदि यो रोेजगार पोर्टल नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको भए रोजगारको लागि सर्वसाधारण आफैले गएर खाता सृजना गरी रोजगारीका लागि आवेदन दिन सक्ने अवस्था थियो । रोष्टरमा सहभागी भएका रोजगार अपेक्षाकृत व्यक्तिहरूको लगत लिएर रोजगारदाताले रोजगार दिन सक्ने अवस्था रहे पनि यो कार्यान्वयनमा नआउँदा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ ।

यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बेरोजगारहरूको लागि रोजगार दिने भन्दै आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ सालयता नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीका जे जति कुरा उल्लेख गरेको छ, ती अधिकांश कागजमा मात्रै सीमीत छन् । प्रदेश सरकारका कार्यक्रममार्फत के कतिले रोजगार पाए भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ५ बर्षभित्रमा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६ मा ‘युवा श्रम शक्तिलाई नेपालमै स्वरोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी, नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी ५ बर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६१ मा ग्रामिण कृषि, पशुपालनमा रोजगारी सृजना गर्ने, बुँदा नम्बर ७० मा सहकारीमार्फत कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, बुँदा नम्बर ११४ मा रोजगार बैंक स्थापना गरी सोहीअनुसार रोजगारी प्रदान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त बर्ष सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आएनन् । ग्रामिण क्षेत्रमा नमूना पशु तथा कृषि फार्ममार्फत रोजगारी सृजना गर्ने काममा सरकारले सिन्को भाँच्न सकेन भने सहकारीमार्फत फार्म स्थापना गरी रोजगारी दिने र बैदेशिक रोजगारीमा जाने परम्परालाई अन्त्य गर्ने भन्ने एजेण्डा पनि नारामा मात्रै सिमित भयो । सोही बर्ष सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पुर्वाधारका कार्यक्रममा रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । बजेटको बुँदा नम्बर १४४ मा रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता निर्मुल गरिने भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको समेत उल्लेख थियो । तर नीतिमा उल्लेखित यी कामहरू कुनै भएनन् । किसान सिप विकास तालिम, कैदी बन्दीको आयआर्जनको लागि उक्त बर्ष १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर १८० मा ३०० जना भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिने उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा खरिदमा लाग्ने रजिष्टे«सन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख थियो । तर, उक्त बर्ष सरकारले नै प्रकाशन गरेको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा रोजगारसम्बन्धी ठोस काम गरेको कतै उल्लेख छैन । प्रदेशको कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार अहिले पालिकामा करारका कृषि प्राविधिक, पशु प्राविधिकले रोजगारी पाएका छन् भने प्रत्येक जिल्लामा अधिकृतस्तरको १/१ जना कर्जा सहजकर्तासमेत सरकारले नियुक्त गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने जसबाट रोजगारी प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख थियो । सोही बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४५ मा विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई ‘गरौं व्यवसायिक खेती यसबाटै हुन्छ समृद्धि भन्ने’ नारा दिएर कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको भएपनि उक्त बर्ष यो कार्यक्रम नै सुरु भएन । कार्यविधिमार्फत अर्को बर्ष प्रदेशको कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको भएपनि विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगार कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन ।

६२ नम्बर बुँदामा प्रदेश सरकराले ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी सोहीमार्फत साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरी रोजगारी प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख भएको भएपनि उक्त कार्यक्रम ५ बर्षसम्म सुरु हुन सकेको छैन । कैदी बन्दीलाई रोजगार बनाउने, प्रदेश बीऊ बैंक, प्रदेश पूर्वाधार बैंक स्थापना गरी तालिम, आत्मनिर्भर, स्वरोजगारमुलक तालिम प्रदान गरी रोजगार प्रदान गर्ने उक्त बर्षको सरकारको कार्यक्रम पनि नारामै मात्रै सिमीत भएको छ ।

यस्तै आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २८ नम्बर बुँदामा कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू, मृतकका परिवारको लागि रोजगारी समेत प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरेको भएनि त्यो बर्ष कुनै पनि काम सरकारले गर्न सकेन । कोरोनाबाट निधन भएका परिवारको लागि २ लाख रूपैयाँ राहत रकम समेत प्रदेश सरकारले एकै पटक दिन सकेन । पटक पटक गरेर उक्त रकम दिइएको थियो । उक्त बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३०, ३१ र ३२ मा बैदेशिक रोजगारीबाट कोरोना कहरले रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूको लागि नयाँ अवसरको सृजना गरी स्वदेशमा नै उद्यमी बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । तर, यो कुरा कार्यान्वयनमा आएन । कृषि गर्ने किसानको लागि लागि कोरोनाबाट फर्किएकाहरूको लागि १०/१० हजार रूपैयाँ प्रदान गरेको भएपनि उक्त रकम ज्यादै न्यून भएकाले कतिपय यसमा सहभागी नै भएनन् । उद्योग कोष निर्माण गरी परिचालन गर्ने कुरा सरकारले यस बर्ष दोहोराए पनि कोषको व्यवस्थापन हालसम्म हुन सकेको छैन । बुँदा नम्बर १५१ मा सूचना प्रविधि पार्क, ईनोभेसन सेन्टर स्थापना गरी रोजगारी प्रदान गर्ने कुरा गरिएको भएपनि ठोस काम हुन सकेन । जसको लागि उक्त आर्थिक बर्षमा सरकारले १० करोड रूपैयाँ रकम समेत विनियोजन गरेको थियो । यो काम सुरु नहुँदा उक्त रकम फ्रिज भएर गयो ।

नीति तथा कार्यक्रम २०७८ मा पनि सरकारले रोजगारीको कुरा गर्न छाडेन । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीतिको १४ नम्बर बुँदामा प्रदेश रोजगार पोर्टलको निर्माण गरी गरिखाने वर्गहरूलाई श्रम बजारसँग जोडेर रोजगारी वृद्धि गर्दै जीवन स्तरोन्नती गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले काम गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५१ मा भूमी, पुँजी र प्रविधीको संयोजनमार्फत कृषि भूमीको सदुपयोग गरी कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा स्थापना हुने भूमी बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सुविधा उपलव्ध गराई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएपनि हालसम्म प्रदेशले भूमी बैंक बनाउन सकेको छैन । यो बर्ष हरित स्वमसेवकको रूपमा केही मात्रामा युवाहरू नियुक्त गरिएपनि उनीहरूले ठोस रूपमा काम पाउन सकेका छैनन् ।

नीतिको १२९ नम्बर बुँदामा विपन्न, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कम्लरी, तथा सीमान्तकृत वर्ग, जाती र समुदायहरूमा उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्ने रणनीति लिइएको थियो । नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता शुल्क मिनाहा गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने, यसबाट कम्तीमा १० हजार जनालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनी सरकारले नीति ल्याएपनि हालसम्म सरकारले रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन । नीतिको १३२ नम्बर बुँदामा उद्यम विकास कोषको परिचालन गरी उद्योगको विकास र बिस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरूमार्फत युवाहरूलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गर्ने, कोभिड १९ बाट रोजगारी गुमेकाहरूको वेरोजगारहरूलाई व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूपमा सरल कर्जा तथा ब्याजमा अनुदान दिने नीति अबलम्बन गरिने उल्लेख गरिएपनि हालसम्म यस्तो काम सरकारले गर्न सकेको छैन । एक जिल्ला एक नमूना जडिबुटी उत्पादन गर्ने र रोजगार दिने भनी नीतिमा उल्लेख गरेपनि सरकारले यो काम अझै सुरु गर्न सकेको छैन ।

अर्को आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा पनि सरकराले रोजगारी दिने कुरालाई उल्लेख गर्न भने छाडेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २६ बाट सुरु भएको रोजगारी दिने कुरा धेरै बुँदामा दोहोरिएर आएको छ । कोभिड १९ बाट रोजगारी गुमाएकाहरूको लागि वैकल्पिक रोजगारी तथा स्वदेशमा नै स्वरोजगारको अवसर सञ्चालन गर्ने, शिक्षालाई स्वरोजगारमुलक बनाउने, युवा लक्षित कार्यक्रममा युवा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा सरकारको रोजगारी नीतिमा उल्लेख भएपनि काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । कृषि पुर्वाधार, बजार सूचना प्रणाली, उद्यमशीलता र गुणस्तर बृद्धि गरी कृषि विकासमा महिला सहभागिता गराई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने भनि कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख भएपनि त्यो बर्ष सरकारले कार्यक्रम सुरु गर्न सकेन ।

बुँदा नम्बर ७३ मा व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने प्रदेश सरकारको खोक्रो आश्वासनले कुनै मुर्त रूप पाउन सकेन भने सहकारीमार्फत उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी दिने, जसको लागि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गर्ने काम हुनै सकेन । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत उद्यम विकास कोष स्थापना गरी स्वरोजगार गर्न चाहने युवा उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्नका लागि १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा नै आएन ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी रोजगारी दिने सरकारको कुरा नीतिमै थन्कियो भने बुँदा नम्बर ७८ मा उल्लेखित उद्यम विकास कोष परिचालन गरी थप १२ हजारलाई रोजगारी दिने भन्ने अघिल्लो बर्षको कार्यक्रम नारामै सिमित भयो । उद्यम विकास कोष हालसम्म प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न सकेको छैन । तर सरकारले आर्कषक नारा दिन भने छाडेको छैन । सोही आर्थिक बर्षको नीतिको बुँदा नम्बर १२० मा ‘बेरोजगारलाई रोजगारः साथमा छ प्रदेश सरकार’ भन्ने नारा दिएको सरकारले गरिखाने कार्यक्रमबाट वेरोजगारलाई रोजगार दिने, पछाडी पारिएको समुदाय, द्वन्द्व प्रभावित वेपत्ता परिवारको लागि रोजगारी दिन तालिम चलाउने कुरा आर्कषक नारासंगै विलाएर गएको छ । सरकाले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२१ मा स्थानीय तहसंगको संमन्वयमा सिप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जसबाट तालिम प्रदान गर्ने र रोजगारी बनाउने योजना ल्याएपनि हालसम्म यो प्रतिष्ठान कहाँ छ ? भन्ने विषयमा सरकार नै अनविज्ञ छ । यो बर्ष पनि सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने, पुर्वाधार निर्माण गर्ने, विदेशबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगार दिने कार्यक्रम स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रम अघिल्लो बर्षकै निरन्तर रहेपनि यसले मुर्तरूप भने लिन सकेन ।

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रममा पनि स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्रदान गर्ने, पढ्दै कमाउदै जस्ता कार्यक्रम ल्याएपनि सरकारले ठोस काम गर्नेमा आंशका नै छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ बर्ष पुरा भएको छ । यद्यपी, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३० मा रोजगारदाता र रोजगार खोजकर्ता बीचमा सूत्रको रूपमा एकीकृत रोजगार पोर्टल विकास गरी सबै रोजगारीका कार्यक्रम एकै स्थानमा जाड्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यद्यपी, यो कार्यक्रमको लागि अघिल्लो बर्ष नै सञ्चालनको लागि लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेर बेवपोर्टल बनाएपनि हालसम्म एक जनाले पनि रोजगार पाएको तथ्यांक सरकारसंग छैन । वन पैदाबारबाट बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने कुरा बँुदा नम्बर ६५ मा उल्लेख छ । प्राविधिक शिक्षालयको सहकार्यमा रोजगारी वृद्धि गर्ने, गरिबी, बिपन्न वर्गलाई रोजगारीमा जोड्ने जस्ता कुरा चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यद्यपी, यी कार्यक्रमले मुर्त रूप पाउने कुनै आधार देखिदैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका इटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना र प्लाइउड तथा फर्निचर कारखानाहरूमा कार्यरत श्रमिकहरू फर्केपछि रिक्त हुन आएका करिब ५०,००० स्थानमा स्वदेशी कामदारहरूद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि हालसम्म कुनै पनि ठोस उपलब्धी हासिल भएको छैन ।

अघिल्ला बर्षहरूमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको रूपमा रूपान्तरण गरी १०९ वटै स्थानीय तहमा बिस्तार गरिएको भएपनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको छ । करिब ५०,००० हेक्टर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी २० लाख क्यूविक फिट काठ उत्पादन गर्ने र यसमार्फत करिब १५,००० जना बराबरको वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको भएपनि ठोस रूप लिन सकेको छैन । २०७७ सालयता प्रदेशमा १ लाख जना श्रमिक भारतबाट र करिब १० हजार जना अन्य देशबाट प्रदेशमा फर्केको अनुमान सरकारको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीका अनुसार हालसम्म प्रदेशमा २ लाख ७९ हजार ४ सय २५ दिनको रोजगारी प्रदेश सरकारको विभिन्न कार्यक्रमबाट सिर्जना भएको दाबी गर्दछन् । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को मन्त्रालयको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदनमा सडक मर्मतमा हेरालु कामदारको रूपमा ७ सय ५० जनालाई रोजगारी दिइएको उल्लेख छ । खेलकुद क्षेत्रमा १ सय ७१ रोजगार स्वमसेवक, २० जना स्कुल नर्स र १० जना प्रशिक्षकले रोजगारी पाएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारले अचार, मस्यौरा, केचअफ, भाँगो, टिमुरको छोप लगायत महुवा र कोदोको परिकार लगायत उत्पादन, प्रशोधन उद्योग स्थापना मार्फत रोजगारी सृजना गर्नको लागि २ करोड ५५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सिप सिकौं आत्मनिर्भर बनौं भन्ने नारासहित रोजगारी प्रर्वद्धनका लागि घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ्गको लागि १२ करोड ८९ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जसबाट ७५ हजारले रोजगारी पाउने प्रदेश सरकारको दाबी छ । सिपमुलक तालिमको लागि ४ करोड, मुख्मन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बजेट राखिएको छ भने पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको लागि ५१ लाख विनियोजन गरिएको छ । साथै चालु आर्थिक बर्षमा नै सरकारले मुख्यमन्त्री नवप्रर्वतक साझेदारी कार्यक्रमका लागि १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । युवा रोजगार शीर्षकमा ४ सय ६० जना युवालाई २४ महिनाको औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले यो पटकको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी रोजगारी सृजना गर्ने दाबी गरे । ‘अघिल्लो बर्षको जस्तो यसपटक हुदैन, हामी बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गछौं, बजेटमा तोकिएअनुसारको रोजगारी समेत दिन्छौ’, पाण्डेले भने ।