खोज

लमही, ३ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकालाई व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश पूर्वाधार प्राविधिकरणद्वारा सुरु गरेको जग्गा एकीकरण विवादमा परेको छ । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्वर -२ का बासिन्दाहरू प्रस्तावित ल्याण्ड पोलिङको विरोध गर्न थालेका छन । उनीहरूले खेती योग्य जमिनलाई ल्याण्ड पोलिङ गर्न लागेको भन्दै तत्काल रोक्न माग राख्दै विरोध जनाएका छन ।

शनिबार बसेको वडावासीहरूको भेलाले आफूहरूलाई जानाकारीनै नगराइ निवेदन संकलन गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन । गत मंगलवार देखि जग्गा एकीकरण गर्नका लागि निवेदन आव्हान गर्दै उक्त कार्यका लागि वडा, टोल टोलमा कर्मचारी परिचालन गरि निवेदन संकलन गर्न थालिएको छ । राप्ती वडा नम्वर २ का सुवास भुसालले आफूहरूलाई जानकारीनै नगराइ निवेदन संकलन गरेकोमा तीव्र असन्तुष्टी जनाउँदै उक्त कार्य रोक्न वडावासीहरूले माग राखेको बताए ।

प्रदेश पूर्वाधार प्राविधिकरणद्वारा संचालित जग्गा एकीकरण आयोजनाले उक्त जग्गा पहिलो चरणमा निवेदन संकलन सुरु गरेको हो । उक्त कार्यका लागि वडाका प्रत्येक टोलहरूमा क्रमश निवेदन संकलन गरिने आयोजनाका प्रमुख शंकर सुवेदीले जानकारी दिए ।यता राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जग्गा एकीकरणको विरोध जायज नभएको बताउँछन । उनले योजना बिनाको विकास गर्दा व्यवस्थित सुन्दर शहर बनाउन नसकिने बताए । उनीहरूले प्रदेश सरकारले आफ्ना रोक्का जग्गा फुकुवाको माग राख्दै आएका राप्तीबासीहरू जग्गा एकीकरणको कार्यसँगै फेरि पनि जग्गा फुकुवाको माग गर्न थालेका छन ।

उनीहरूले भदौ ५ गते सम्म जग्गा फुकुवा नभए कडा आन्दोलन गर्ने जग्गा फुकुवा सर्षघ समितिका अध्यक्ष शंकर गौतमले वताए ।यता विगत ३ वर्ष देखि रोक्का जग्गा अव भने फुक्का हुने संकेत देखिन थालेको छ । लुम्विनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले केही दिनमै जग्गा फुकुवा हुने बताए । उनले अर्थमन्त्रीले अवको केही दिनमा सुझाव समितिले दिएको सुझाव पालना गर्नुपर्ने सर्त सहित सिफारिसका आधारमा जग्गा फुकुवा गर्ने वताए ।

२०७७ असोज २० गते तत्कालिन मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेलको नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाँउपालिका ३ मौरिघाटमा स्थायी राजानधी स्थान्त्रर्ण गर्ने निर्णय ग¥यो । राजधानी स्थानत्रर्ण निर्णयसँगै राप्ती गाँउपालिकाको जग्गा रोक्क ागर्ने निर्णय जग्गरेको थियो । ३ वर्षदेखि राजधानी निर्माणका लागि भन्दै राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटा वडा, गढवा गाउँपालिकाका ३ वटा वडा र सितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीका २ वटा वडा गरी १४ वटा वडाका स्थानीय जग्गा धनी, किसानहरूको जग्गा रोक्का भएको छ ।