खोज

तिलोत्तमा नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका बन्ने वित्तिकै कानून निर्माण गर्न शुरु गरियो । २०७४ माघ २७ गते एकैपटक १२ वटा स्थानीय कानूनहरु समावेश गरि तिलोत्तमा राजपत्र प्रकाशन गरेपछि राजपत्र प्रकाशन गर्ने पहिलो स्थानीय सरकार भन्दै मिडियामा निकै प्रशंशा भयो । २०७७ सालमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले त्यतिबेलासम्म कार्यान्वयनमा आएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड समावेश भएका ४ वटा संग्रह प्रकाशन ग¥यो । यहि पुस मसान्तसम्म तिलोत्तमाले ३० वटा ऐन,७ वटा नियमावली, ५८ वटा कार्यविधि, ३ वटा निर्देशिका, ३ वटा मापदण्ड, २ वटा निति र एउटा आचार संहिता गरि १०४ वटा स्थानीय कानूनहरु तयार गरिसकेको छ । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा यस्ता स्थानीय कानूनको संख्या धेरै देखिएपनि तिलोत्तामाका ६० प्रतिशत कानून पालिकाको आन्तरिक आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित छन् ।

तिलोत्तमा नगरापालिका छेउको, प्रदेशको मुकाम समेत रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले ११२ वटा कानूनहरु निर्माण गरेको छ । बुटवलले अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण, कृषि भुमि व्यवस्थापन जस्ता जनसरोकारका ऐन, नियम र निर्देशिकाहरु बनाएको छ । त्यस बाहेक अन्य पालिकाको ध्यान नपुगेका लैङ्गिक हिंसा तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने कोष सम्बन्धी कार्यविधि, लैगिंक एवं मुल प्रवाहिकरण र पछाडि पारिएका व्यक्ति, बर्ग समुदायको हित प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन निर्माण गरि लागू गरेको छ । बुटवलले बनाएका स्थानीय कानूनहरुले नागरिकसंग प्रत्यक्ष सरोकार हुने सबै क्षेत्रहरुलाई समेटेको बुटवल उमनपाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य बताउछिन् । नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न र पालिकाले संचालन गर्ने कामलाई ब्यवस्थित बनाउनको लागि आवश्यकता अनुसार पालिकाले कानून निर्माण गरिरहेको र स्थानीय कानूनहरु पूर्ण रुपमा लागू भएको उनको दावी छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२१ ले गाउँसभा र नगरसभालाई स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । सम्बिधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेखित विषयमा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२६ मा गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ र ऐनको दफा १०२ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने (उपदफा १) र ति ऐनहरुको अधिनमा रही कार्यपालिकाले आवस्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्न व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय कानून निर्माणको काम नेपालमै नयाँ भएकोले देशभर कानून निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न र स्थानीय सरकारलाई कानून निर्माणको आधार प्रदान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५१ वटा नमुना कानून तयार गरेर पालिकाहरुलाई पठाएको थियो ।

देखासिकीमा स्थानीय कानून बनाउने तर त्यसलाई लागू गर्नेतिर ध्यान नदिने रोग प्रायजसो पालिकाहरुमा देखिन्छ । आवस्यकता र औचित्यको आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि काम देखाउनको लागि समेत पालिकाहरुले कानून बनाईरहेका छन् । सय वाटसम्मको एफा.एम. रेडियो संचालन अनुमति, नियमन र खारेजीको अधिकार पालिकालाई छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एफ.एम. सम्बन्धि कानून नबनाएको र संघीय कानूनले पनि पालिकाका कानूनको आधारमा एफ.एम. संचालन गर्न अनुमति दिन नसक्ने भएपनि देवदह, तिलोत्तमा, सिद्धार्थ नगर, कन्चन र सैनामैना नगरपालिकाहरुले स्थानीय कानून निर्माणको पहिलो चरणमा नै एफएम संचालन र नियमन कानून बनाएका थिए । अहिलेसम्म यी ऐन अन्तर्गत एफएम दर्ता र संचालन भएका छैनन् । सानो क्षमताको रेडियो संचालन गर्न संचालकहरु तयार नहुने भएकोले यो कानून तत्काल कार्यान्वयनमा आउने लक्षण देखिदैन ।

धेरैजसो पालिकाहरुले आर्थिक प्रशासन र आन्तरिक कार्यको लागि मात्र कानून निर्माण गरेको पाइन्छ । ५८ वटा स्थानीय कानून तयार गरेको देवदह नगरपालिकाले शिक्षा ऐन बनाएपनि अहिलेसम्म शिक्षा नियमावली र कार्यविधि बनाएको छैन भने स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वन , फोहरमैला व्यवस्थापन र कृषि विकास सम्बन्धि स्थानीय ऐन, नियम अहिलेसम्म बनाएको छैन । लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकाले २६ वटा स्थानीय कानून बनाएको छ । अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि, भू उपयोगको मापदण्ड र विपद जोखिम तथा न्यूनीकरण , सहकारी सम्बन्धमा बनेको स्थानीय कानून बाहेक जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा नगरपालिकाले कानून बनाउन सकेको छैन । लुम्बिनी सास्कृतिकको छिमेकी गैडहवा गाउपालिकाले २६ वटा कानूनमध्ये बाख्रापालन कार्यविधि, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन बाहेक अरु कानुन नागरिकसँग जोडिँदैनन् ।

स्वास्थ्य र आधारभूत सरसफाई सम्बन्धि प्रत्यक्ष जनचासोका विषयमा कानून निर्माणको काम सुस्त छ । रुपन्देहीका १६ मध्ये ७ वटा पालिकाले स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन बनाएका छन् ।सर सफाईसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन ४ वटा पालिकाले मात्र बनाएका छन् भने मन्त्रालयले नमुना कानून समेत तयार गरिदिएको वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन ५ वटा पालिकाले मात्र बनाएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले सरसफाई सम्बन्धि स्थानीय कानून लागू गरि नगरपालिकालाई खुल्ला पोलिथिन मुक्त तथा पूर्ण सरसफाई भएको नगरपालिका घोषणा गरिसकेको छ र वृहत सरसफाइका अभियान निरन्तर चलाईरहेको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार भित्र परेकाले यस मार्फत समाजमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सजिलो हुन्छ । त्यसैले रुपन्देहीका प्रायजसो सबै पालिकाले कानून निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा शिक्षा सम्बन्धि स्थानीय कानून बनाए । शिक्षा ऐन नबनाई नियमावली बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप खेपेको तिलोत्तमा नगरपालिका तथा बुटवल उमनपाले अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धि आधा दर्जन नियम, मापदण्ड, निर्देशिका बनाईसकेका छन । शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा चलखेल हुने भएर आलोचित रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रका पालिकाहरु मध्ये लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकाले शिक्षक नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धि ४ वटा कार्यविधि बनाएको बनाएको छ । तर त्यस नजिकैको कोटईमाईले हालसम्म शिक्षा ऐन र नियमावली बनाएको छैन । पालिकामा शिक्षा अधिकृत नभएको र शिक्षा विज्ञको कमी भएकाले शिक्षकलाई श्रोत व्यक्ति राखेर लामो समयसम्म काम चलाईएकोले शिक्षा सम्बन्धि कानूनहरु बन्न नसकेको कोटईमाई गाउँ पालिकाका नवनियुत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अनन्तपाणी मरासिनी बताउछन् ।

कृषिबाट पालिकाको समृद्धि हासिल गर्ने कुरा सबैजसो पालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रममा आउने गरेपनि कृषि विकास, उत्पादन वृद्धि र कृषक सहयोग सम्बन्धि कानून बनाउन पालिकाहरु उदासिन छन् । नमूना कानूनका आधारमा सबै पालिकाहरुले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन बनाईसकेका छन् तर मलखाद, विउबिजन, सिचाई, कृषि बजार, कृषि अनुदान, पशु कल्याण जस्ता कृषकसंग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कार्यविधि र मापदण्ड बनाएका छैनन् । बुटवल र तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रसंग सम्बन्धित आधा दर्जन कार्यविधि बनाएका छन् । यस्ता कार्यविधि कृषि समुह गठन र अनुदान वितरणमा सहयोगी देखिएका छन् ।

सार्वजनिक गरिदैनन कानून
पालिकाले निर्माण गरेका कानूनहरु स्थानीय नागरिकको सुविधा र सेवा प्रवाहको लागि आवस्यक पर्ने भएकोले पालिकाका कानून बारेमा सरोकारवाला सबैले जानकारी पाउने व्यवस्था पालिकाहरुले गर्नुपर्ने हो तर धेरैजसो पालिकाले बनाएका कानून थाहा पाउन पालिकाको चक्कर लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल कानून समाजको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अधिवक्ता हेमा न्यौपाने बताउछिन् । पालिकाले बनाएका कानून पालिका भित्रका नागरिक र निकायहरुले मात्र हैन छिमेकी पालिका, पालिकाका नागरिक र निकायले पनि थाहा पाउनुपर्छ । उनका अनुसार, यसो भएन भने कानूनको अज्ञानताको कारणले नागरिकले गल्ति गर्ने, कानून लागू गर्न जटिल हुने, पालिकाको सेवा प्रवाहमा नागरिक पहुँच नहुने, स्थानीय सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने र अन्तरपालिका द्वन्द समेत बढ्छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ उपदफा ३ ले स्थानीय कानूनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवथा गरेको भएपनि पालिकाहरुले आफैले तयार गरेका कानून समेत राजपत्रमा प्रकाशन गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । कोटईमाई गाउँपालिकाले अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशन गरेको छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा पालिकाहरुले बनाएका स्थानीय कानून प्रदेश र नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि पालिकाहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पठाउने नगरेको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रि तिलकराम शर्मा बताउछन् ।

स्थानीय कानून निर्माणमा अब्बल दावी गर्ने तिलोत्तमा नगरपालिकाले २०७७ सम्म तयार गरेका स्थानीय कानूनभएका ४ वटा संग्रह प्रकाशन गरेको छ । तर स्थानीय कानून संग्रह पालिकाका कुनैपनि पुस्तकालय, शैक्षिक सस्था र सामुदायिक सस्थाहरुमा वितरण गरिएको छैन । कानून संग्रह अध्ययन गर्न चाहनेहरुले नगरपालिका कार्यालयमा नै पुग्नुपर्छ । कार्यालयमा पनि सहजै पुस्तक प्राप्त गर्ने व्यवस्था नहुदा स्थानीय कानूनको बारेमा चासो राख्ने र इन्टरनेट चलाउन नजान्नेहरुले कानूनको जानकारी लिने गाह्रो हुनेगरेको भुक्तभोगीहरु बताउछन् ।

पालिकाका गतिविधिहरुको जानकारी दिन र नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न भनेर सबै पालिकाका वेबसाईट छन् । वेब साईट संचालनको लागि प्रत्येक पालिकाका सुचना प्रविधि हेर्ने जनशक्तिको समेत व्यवस्था भएपनि पालिकाका स्थानीय कानून वेबसाइटमा राखिएको छैन । तिलोत्तमा, बुटवल, सैनामैना, सियारी र कन्चन गाउपालिकाले आफुले तयार गरेका सबै र देवदह, लुम्बिनी सास्कृतिक र मायादेवी आधाभन्दा बढी स्थानीय कानून वेवसाइटमा राखेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम रहेको सिद्धार्थ नगर नगरपालिकाले कुनैपनि स्थानीय कानून वेबसाइटमा राखेको छैन । गैडहवा गाउपालिकाले माघ २४ सम्म वेबसाइटमा ५ वटा ऐन र निर्देशिकाहरु राखेको थियो । यो समाचार तयार गर्ने क्रममा सम्पर्क गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय कानून बारेमा जनचासो नभएको र कर्मचारीहरुले पनि ध्यान नदिएकाले वेबसाइटमा राख्न ढिलाई भएको र तत्कालै राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले प्रतिवद्दता जनाए अनुसार अहिले भने पालिकाका सबै कानून वेबसाइटमा राखेको छ ।