खोज

विं. सं. २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतामा श्री शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सपथ ग्रहण गरेसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो । साढे तीन वर्ष प्रदेश सत्तामा बसेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०७८ श्रावणमा कुल प्रसाद केसीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकारले पनि ६ महिना बिताईसकेको छ । समृद्ध प्रदेश, सुखी जनताको नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत अवधि अवधि सकिएको छ ।

नेपालमा बिल्कुलै नया शासकीय संरचनाको रुपमा बनेको प्रदेश सरकारहरु मध्ये पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरु कुनै न कुनै रुपले मिडियामा आइरहेका देखिन्छन । पहिले र अहिलेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि प्रदेश सरकारले निकै काम गरिरहेको बताईरहदा प्रदेशबासी भने प्रदेश सरकार कता छ भन्ने पत्तो पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार कता भेटियो भन्ने बारेमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

बनेनन् प्रदेश नीति
सरकार संचालन गर्ने नीतिले हो । सरकारले कसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा नीतिले प्रतिबिम्बित गरेका हुन्छन् । दिर्घकालिन नीतिले सरकारलाई कानून निर्माण गर्न, योजनाहरु निर्धारण गर्न, योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न मद्दत गर्छ. तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशका मूल नीतिहरु र क्षेत्रगत नीतिहरु तयार गर्न सकेको छैन । नीतिकै अभावले गर्दा अहिलेसम्म आएका नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका लक्ष्यहरु फरक फरक भएको देखिन्छ । सरकारका योजनाहरुमा अन्यौलता देखिन्छ । प्रदेश सरकारले दुई वर्षदेखि प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ. यसमा पन्चवर्षीय र केहि दिर्घकालिन लक्ष्यहरु अमूर्त रुपमा भएपनि निर्धारण गरिएको छ ।

पुरानो सरकारलाई हटाएर केसी नेतृत्वको नया प्रदेश सरकार बन्दा नै आवधिक योजनालाई लत्याएर आफूखुसी योजनाहरु ल्याउने काम भैरहेको छ । पोखरेल सरकारले शुरु गरेका दिर्घकालिन योजनाहरुमा पनि ब्रेक लगाईएको छ । प्रदेशको स्पष्ट नीतिको अभाव भएको अवस्थामा अब अर्को सरकार गठन भयो भने आवधिक योजना वा दिर्घकालिन योजना अनुसार काम हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कानून बने,कार्यान्वयन छैन
२०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म ६७ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् र ६२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण समेत भैसकेका छन् । यी मध्ये डेढ दर्जन जति कानून पनि नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने खालका छैनन् । अधिकांश कानूनहरु सरकारको संचालन र आर्थिक विषयसंग सम्बन्धित छन् । यस्ता कानूनहरु सहज कार्यन्वयनमा आएका छन् ।

वन, कृषि, पर्यटन, वातावरण, खानी संचालन, बालबालिका सम्बन्धि ऐनहरु बनेपनि त्यसलाई लागू गर्ने सरकारी तत्परता देखिदैन । कानून निर्माणमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल र सम्बाद नभएको, कर्मचारीहरुले काम देखाउनको लागि कानूनहरु निर्माण गरेको, प्रदेश सभासदहरुको कानून निर्माणका चरणमा ध्यान नदिएको जस्ता कारणले प्रदेशको आवस्यकता अनुसारका कानूनहरु बन्न सकिरहेका छैनन् । बनेका कानून, नियम र निर्देशिकाहरु प्रचारप्रसार नहुदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

सुशासनमाथि प्रहार
मुख्यमन्त्रीका हरेक भाषण र प्रदेश सरकारका वार्षिक नीति कार्यक्रममा सुशासन र पारदर्शिताका कुरा छुट्दैनन । प्रदेश सरकारले सुशासन सम्बन्धि विधेयक समेत तयार गरेको थियो र यो ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । तर यनै कुरामा प्रदेश सरकारले नागरिकलाई सुनिस्चित गर्न सकेको छैन । गाडी खरिद प्रकरण र कृषि अनुदानमा प्रदेश सरकारको अनहार सबैले देखिसकेका छन् । कार्यकर्ता पोस्नको लागि कार्यविधि नबनाई बजेट खर्चने, आफ्ना मान्छेलाई लगाएर विभिन्न अध्ययनको नाममा लाखौ खर्चने, कार्यकर्तालाई लक्षित गरि अनुदान वितरण गर्ने कुरामा पोखरेल सरकार भन्दा केसी सरकार एक कदम अगाडी देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गरेका नियुक्तिहरू पनि सरकारका सुशासनका उद्घोष भन्दा बाहिर रहका छन् । सबैलाई भागबण्डा पुर्याउन र सट्टा टिकाउन ६ वटा मन्त्रालयलाई टुक्राएर १३ वटा बनाईएको छ र १७ जना मन्त्रीहरु नियुक्त गरिएको छ. विकासको लागि खर्चनुपर्ने रकम मन्त्रि र कर्मचारी पाल्दैमा ठिक्क हुन लागेको छ । यस्ता गतिविधिले सुशासनको कता जादैछ भन्ने छर्लंग भएको छ ।

कनिका छराई कार्यक्रम

सरकारप्रति नागरिकका थुप्रै विकासे मागहरु हुन्छन र सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनको लागि विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्छन् । स्थानीय सरकारले वितारनात्मक, संघीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण र प्रदेश सरकारले दिगो समृद्धिको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबैलाई खुशी पार्ने नाममा वार्ड स्तरबाट गर्न सकिने टुक्रे कार्यक्रमहरुमा समेत प्रदेश सरकारका योजनाहरु परेका छन् । कार्यकर्ता र सभाषद खुशी पार्नको लागि व्यक्तिको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान,कट्ठे पार्क , पोखरी निर्माण देखि मठ मन्दिरमा रंगरोगन गर्ने, फुल रोप्ने, ह्युमपाईप राख्ने हेलिप्याड निर्माण गर्ने जस्ता कामहरुमा समेत बजेट छरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशको मर्म बुझ्न नसक्दा अनावस्यक कार्यक्रममा लगानी गर्न दवाव दिने गरेको कर्मचारीहरु बताईरहदा प्रदेश सरकारले विकासको प्राथमिकीकरण गर्न सकेको देखिदैन । प्रदेशमा दिगो समृद्धि ल्याउन सक्ने ठुला योजनाहरुको छनौट र प्रगति सुस्त छ । आवधिक योजना अनुसार कार्यक्रमहरु आउन नसकेको, वर्षैपिच्छे योजनाहरु बदलिने गरेकोले पनि विकासका गतिविधिहरुमा अलमल देखिएको छ ।

कमजोर आर्थिक सूचक
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशले करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरको भएपनि आर्थिक सूचकहरू राम्रा देखिदैनन । आ.ब. २०७५/७६ मा प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएकोमा ६.८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। आ.ब. २०७६/७७ मा त्यसमा गिरावट आएर २ प्रतिशत भएको मा आ.ब २०७७/७८ त् मा त् झन् ऋणात्मक १.८ रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कूल ग्राहस्थ वृद्धिदर प्रदेशहरुमा अन्तिम स्थानमा रहेको देखिन्छ । रोजगारीका क्षेत्रहरुको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नसक्नु, कृषि क्षेत्रमा स्थानीय आवस्यकताका कार्यक्रमहरु नआउनु, पहाडी क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु, औद्योगिकरण सुस्त हुनु र पर्यटन तथा प्राकृतिक श्रोतबाट लभ लिने नीति तथा कार्यक्रमहरु नभएकोले कारणले प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र संघीय सरकारले गरकै आर्थिक विकासका गतिविधिहरुमा अपनत्व खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीको राप्ति आशक्ति
प्रदेशको समग्र विकासलाई ध्यान दिनुपर्नेमा शुरुदेखि नै शंकर पोखरेलको मोह दाङ्गप्रति अलि बढी नै भएको देखिन्थ्यो । प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बुटवल क्षेत्रको उन्नतिमा कुनै न कुनै खोट लगाइरहने उनको स्वभाव थियो । उनको मोहकै कारणले गर्दा दाङ्ग जिल्लाले तुलनात्मक रुपमा धेरै कार्यक्रमहरु पाएको थियो । उनकै जोडबलले प्रदेश राजधानी देउखुरी बनेको सबैलाई थाहै छ । विकासे कार्यक्रमहरुमा मात्र हैन नियुक्ति र सुविधाहरुमा पनि मुख्यमन्त्री नजिकका र दाङ्गका मानिसहरु प्राथमिकतामा परेका थिए । पछिल्लो प्रदेश सरकारले पनि दांग र रोल्पा मोह असाध्यै पालेको पाइन्छ ।

कारारमा कर्मचारी भर्ना, अनुदान वितरण, बजेट विनियोजन जस्ता कार्यहरु गर्दा दाङर रोल्पालाई प्राथमिकता दिने गरेका गुनासोहरु धेरै नै सुनिन्छन । देउखुरी स्थायी राजधानी तोकिसकेपछि पनि बुटवल क्षेत्रलाई खुशी पारिरहन देउखुरीमा पूर्वाधार विकास नभएसम्म बुटवल नै प्रदेशको केन्द्र रहिरहने, बुटवललाई आर्थिक राजधानी बनाउने जस्ता कुराहरु विगतमा भएका भएपनि अहिले उनि पूर्वाधार नभएपनि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु देउखुरीमा लैजान हतारिनुले प्रदेश सरकार राप्तीको मात्र हो कि भन्ने सोच्नुपर्ने भएको छ ।

राजधानी त भेटियो नि?
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम राजनैतिक र सामाजिक रुपले निकै पेचिलो थियो । बुटवल प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक केन्द्र बनेकोले अस्थायी राजधानी भएको बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनेछ भन्ने धेरैको अडकल थियो । सरकारले यो क्षेत्रका अस्थायी संरचनाहरुमा लगानी समेत गरेकोले आशा अलि बढी नै थियो । तर केन्द्रका नेताहरु विच बहेको सहमति अनुसार ह्विप लगाएर देउखुरिलाई प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गरियो र प्रदेशसभा भित्र अनेकै हर्कतहरु गरेर त्यसलाई सभाबाट पास गरियो ।

विशेष सामाजिक र वातावरणिय महत्वको देउखुरी क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानीको रुपमा विकास गर्दा भविस्यमा कस्तो असर पुग्छ भन्ने अध्ययन नै गरिएन । राजधानी घोषणा भएको डेढ वर्ष भैसक्दापनि राजधानीको केन्द्र कहा बन्ने भन्ने टुंगो छैन । अहिलेसम्म राजधानीको गुरुयोजना बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा प्रदेशकै गौरव बन्न सफल राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई विस्थापित गरेर प्रदेश सरकारका लागि संरचनाहरु तयार गर्ने तानाबाना बुनिएको छ । हतारमा दुइवटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय दाङ लागिएको छ, तर त्यहा न त् कर्मचारी गएका छन्, न त मन्त्रीहरु नै बसेर काम गरेका छन् । यसले सरकार सहानुभूति र भोटको लागि कतिसम्म लापरवाह बन्न सक्छ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ ।

कार्यक्रम नभएका हैनन्
नागरिकले प्रदेश सरकारको उपस्थिति अनुभूति गर्न नपाएपनि प्रदेश सरकारले कामै नगरेको भनेर दोष मात्र दिन मिल्दैन । सरकारको आफनी प्रशासनिक एकाईहरु नभएको अवस्थामा डिभिजनल र जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरु स्थापना गर्नुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । नमूना विद्यालय सहयोग, छात्राबास र प्रयोगशाला निर्माण, छात्रा सहयोग, विज्ञान शिक्षामा सहयोग, प्रदेश विश्वविद्यालयको तयारि, सामुदायिक क्याम्पस सहयोग कार्यक्रम,अस्पतालहरुको सबलीकरण स्वास्थ्य र शिक्षा तर्फका राम्रा काम हुन् ।भर्खरै मुखामंत्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आएको छ, कार्यविधि अनुसार निष्पक्ष काम भयो भने त्यसले शैक्षिक अवस्था सुधार्न पक्कैपनि मद्दत पुग्नेछ ।

होमस्टे सहयोग, हिल स्टेशनको अवधारणा, पार्कहरुको निर्माणमा सहयोगले पर्यटनमा सघाउन विस्वास गर्न सकिन्छ । रणनैतिक सडक पक्कि गर्ने र नया सडकका ट्रयाक खोल्ने काम हुनुलाई राम्रो भन्नुपर्छ । वातवरण संरक्षणमा कार्यक्रमहरु न आएपनि तालतलैया संरक्षणमा प्रदेश सरकारको तत्परता राम्रो छ ।“ एक घरः एक धारा“ लगायत खानेपानी उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारका धेरै कार्यक्रमहरु छन्, जसले नागरिकलाई सरकार भएको अनुभव थोरै भएपनि गराउनेछ । अलिकता स्वरूप परिवर्तन गर्ने हो भने करार खेति र कृषि सहयोग, उद्योग स्थापना गर्न चाहनेलाई ऋणमा ब्याज सहयोग जस्ता कार्यक्रमहरुले रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छन तर उल्ल्खित यस्ता सबै कार्यक्रमहरु सिमित वर्गको पहंचमा मात्र भएकोले आम नागरिकले प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु र गर्न चाहेका कामहरु थाहा नै पाउन सकेका छैनन् ।

किन देखिदैन प्रदेश सरकार ?
धेरै प्रदेश सभाषदहरु गुनासो गर्छन– हाम्रो हैसियत वार्ड अध्यक्ष भन्दा पनि कम भयो । अनि अधिकांश जनताहरु भन्छन– प्रदेशको काम छैन, खारेज गरिदिए हुन्छ । प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु हेर्दा यी दुवै भनाईहरु सत्यको नजिक देखिन्छन । ठुला योजनाहरुको लागि संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने र साना कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएकोले प्रदेश सांसदहरुले आफ्नो भूमिका नै पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएको र लगभग शुन्यको अवस्थाबाट काम शुरु गर्नु परेकोले कठिनाई त् छदै थिए, त्यसमाथि गठबन्धनमा भएका सबै दलका मान्छेको चित्त बुझाउनुपर्ने भएकोले पनि काम गराईमा अलमल परेको छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको छबीलाई तोड्दै आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने दवावमा प्रदेश सरकार रहेकोले पनि कार्यक्रमहरु छर्ने प्रवृति बढीदेखिको हो । यसले गर्दा कागजमा देखिने तर नागरिकको जीवनसँग जोडिएको पाटोमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिने समस्या आएको छ । संघियताको सफलता प्रदेश सरकारको काममा निर्भर छ । संघियताको मर्म अनुसार विकेन्द्रित विकास, समावेसी र समानुपातिक सहभागिता र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेमा मात्र प्रदेश सरकार नागरिकको घर आगनमा पुगेको प्रत्याभूति गराउन सक्छ । अन्यथा अहिलेसम्म नदेखिएपनि सुनिएको प्रदेश संरचना पछि नसुनिने अवस्था पनि आउन सक्नेछ ।