खोज

बाके, ६ साउन ।  गत जेठ १९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरे । निर्माण गर्ने सम्झौताको १८ वर्षपछि नेपालगन्ज आईसीपी सञ्चालनमा आएको हो ।

उद्घाटनको दिन सांकेतिकरूपमा केही ढुवानीका साधन आवातजावत गराएपनि पूर्णरूपमा सन्चालन हुन भने ढिलाई भएको छ ।
भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख विजयकेशर खनालका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । अहिले निर्माण कम्पनीले ‘फिनिसिङ्ग’ को काम गरिरहेको बताएको छ । भवन हस्तान्तरणको काम नभएका कारण औपचारिकरूपमा सन्चालन आउन सकेको छैन । आइसीपी नेपालतर्फ जमुनाह र भारततर्फ रूपइडियामा छ । नेपालतिर ८७ बिघामा फैलिएको आइसीपीमा पार्किङ, गोदाम, भन्सार, प्रशासनिक भवन, क्वारेन्टिन भवन, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय, बैंक, भन्सार एजेन्ट, नापतौल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने छ ।

अन्य संरचना निर्माण पूरा भए पनि अहिलेसम्म भन्सार, प्रशासनिक भवन, पशु क्वारेन्टिन, प्लान्ट क्वारेन्टिन, महिला प्रहरी ब्यारेक, आयात, निर्यात गोदाम घर निर्माणको क्रममा छ । आइसिपीलाई आवश्यक पर्ने विद्युतका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पैँसा बुझाईसकेको छ भने विद्युत लाइन तान्ने काम भएको छैन । सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण गर्न अझैँ डेढ–दुई महिना लाग्ने भएकाले त्यसपछि मात्र आइसिपी सन्चालनमा आउने छ ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी भन्सार अधिकृत डिल्लुप्रसाद शर्माले भन्सार, क्वारेन्टिन, प्रशासनका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको ब्यवस्था भएपछि मात्र आइसीपी संचालनमा आउने बताए । ८७ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको आइसिपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ०६६/६७ मा नौँ करोड ३९ लाख रूपैयाँ मुआब्जा दिएर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । २६ फेब्रुअरी, ०२१ देखि निर्माणको काम सुरु भएको उक्त आइसिपी निर्माणमा भारत सरकारको एक अर्ब ४७ करोड भारतीय रूपैयाँ अर्थात् दुई अर्ब ३५ करोड नेपाली रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

भारत सरकारले ९ जुन २०२२ मा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता गरे पनि कोरोनाका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै निर्माण कम्पनीले थप समय मागेको थियो । सन् २००५ मा दुई देशका अधिकारीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेपछि निर्माण सुरु भएको थियो ।