खोज

बाके, ६ साउन ।  लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा ९.२५ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असारमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अर्धवार्षिक २०७९÷८० को प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशमा रु. १ खर्ब २४ अर्ब २ करोड ५५ लाख औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ ।

औद्योगिक कर्जा प्रवाहमा बागमती र त्यस बाहिरका प्रदेशबीच रहेको आर्थिक असमानता देखाएको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ९ खर्ब २ अर्ब ८८ करोड ९६७.२१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५ अर्ब २८ करोड कर्जा ९०.३९ प्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ । कुल औद्योगिक कर्जामा कोशीको हिस्सा ९.५२, मधेशको ८.४९, वाग्मतीको ६७.२१, गण्डकीको २.९७, लुम्बिनीको ९.२५, कर्णालीको ०.३९ र सुदूरपश्चिममा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा २.१७ प्रतिशत छ ।

देशभर घरेलु, साना, मझौला र ठूला गरी ८ हजार ९ सय ८ उद्योग दर्ता छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी थप १ सय ४५ उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ५९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन । सुदूरपश्चिममा ४ उद्योग दर्ता भएका छन । कर्णालीमा भने कुनै पनि उद्योग दर्ता भएका छैनन । यस अवधिमा दर्ता भएका १ सय ४५ उद्योगले ९ हजार ७ सय १८ जनालाई रोजगारी दिएको बताइएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार एवं मानव संसाधनको विकास हुन नसक्नु, स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण नहुनु, घट्दो उत्पादन र उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रलगायत समस्या औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले पश्चिममा कर्जा लगानी बढाउन औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जहाँ औद्योगिक वातावरण बन्छ त्यही उद्योग खुल्छन् ।
त्यसरी उद्योग खोल्ने क्रममा बैंकले ऋण दिन्छ’ मन्सुरीले भने–‘बाँके लगायत पश्चिम नेपालमा उद्योग संचालनको वातावरण बनाउने हो भने यहाँ पनि ऋण लगानीको मात्रा बढ्छ ।’

राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने छ । लगानीमैत्रीी वातारण सिर्जना गरी स्वदेशमा पुँजीको परिचालन गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव रहेको छ । स्वदेशी कामदारहरूको क्षमता अभिबृद्धि गरी उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हो भने पश्चिममा उद्योग संचालनमा ल्याउने अथाह सम्भावना रहेको समेत औल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि गुणस्तरीय चुनढुंगाको उपलब्धता भएकोले राम्रो औद्योगिक वातावारण निर्माण गरी गुणस्तरीय सिमेन्ट छिमेकी देश भारतमा समेत बेच्न सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ । त्यस्तै तराईका जिल्लामा तीव्र शहरीकरण, सडक संजाल र अन्य पूर्वाधारमा भएको लगानीको औद्योगिक उत्पादनको बजार बिस्तार गर्न सकिने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भैरहवा बिशेष आर्थिक क्षेत्रमन थप उद्योगहरू स्थापना भइरहेको, रूपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौवस्तामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण शुरु हुनुले यस प्रदेशमा उद्योगहरू स्थापनाको थप सम्भावना रहेको जनाएको छ ।