खोज

बुटवल,५ साउन । गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध गरेका राजनीतिक दल वा समूहका कार्यकर्ता समेत राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीबाट उम्कनसक्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विरोध गरेको छ । यसले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु औचित्यहीन बन्नसक्ने उसको चिन्ता छ ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको समूह वा दलले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र त्यस्तो समूहसँग सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको छ भने जुनसुुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कानुन बनेमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध गरेका राजनीतिक दल वा समूहका कार्यकर्ता समेत राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीबाट उम्कनसक्ने आयोगले बताएको छ । गौरहत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौन हिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्ने र संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु औचित्यहीन हुन पुग्ने आयोगले भनेको छ ।

१७ वर्षदेखि न्यायको पखाईमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरु समेत न्यायको अधिकारबाट बञ्चित हुनसक्ने मानवअधिकार आयोगको चिन्ता छ । उसले भनेको छ, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन ।’

फौजदारी न्याय प्रशासनको दायरालाई संकुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिई दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्ममा नै प्रश्न उठ्ने समेत मानवअधिकार आयोगले बताएको छ ।