खोज

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय दाङले २२ जना बिरुद्द मुद्दा चलाएको छ । लकडाउनको मौकाछोपी बबइ गाउँपालिकाका वडा नं ५ बबरपुरस्थित कालापानी सामुदायिक वन क्षेत्रको खाली जग्गा अतिक्रमण गरेर खेतीपाती र घर समेत बनाएको आरोपमा २२ जना बिरुद्ध मुद्दा चलाई कारवाही अघि बढाएको पुरन्धारा सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सिद्धान्त बरालले जानकारी दिए ।

अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका सहायक वन अधिकृत बरालका अनुसार वन अतिक्रमण मुद्दा चलाइएकामध्ये २ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । अन्य २० जना फरार रहेको र उनीहरुको खोजी भइरहेको छ । उनीहरु बिरुद्द दाङ—देउखुरी जिल्ला अदालतमा वन अतिक्रमण गरेको मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट पक्राउ गर्ने अनुमति अनुसार खोजी कार्य भइरहेको सहायक वन अधिकृत बरालले जानकारी दिए । “लकडाउनको मौका छोपी उनीहरुले वन अतिक्रमण गरेका थिए”—बरालले भने—“पश्चिम दाङमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कब्जा गर्ने र पछि अरुलाई बेचबिखन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । ”

बस्ति नजिकैको र अनेत्रबाट समेत गएर वन क्षेत्र कब्जा गर्ने, खेतीपाति गर्ने र घरटहरा समेत बनाई अरुलाई बेचबिखन गर्ने कार्य भइरहेको उनले वताए । उक्त कार्य रोक्नका लागि आफूहरु अघि बढेको बरालले बताए ।

वन अतिक्रमण हटाउनका लागि आफूहरुले पटकपटक छलफल गर्ने, उनीहरुलाई हटाउन अनुरोध गर्ने लगायतका काम गरेपनि उनीहरुले अटेडी गरी अतिक्रमण बढाउदै लैजाने र अतिक्रमित क्षेत्रमा घर टहरा समेत बनाउन थालेपछि आफूहरुले मुद्दा नै चलाएर कारवाहीको प्रक्रियामा अघी बढेको बरालले बताए । “अतिक्रमण गर्नेहरुलाई सम्झाएर बुझाएर अतिक्रमण हटाउन पटकपटक प्रयास गर्यौ तर अतिक्रमणकारीले मान्दै मानेनन्”—अनुसन्धान अधिकृत बरालले भने —“उल्टै हामीहरुमाथि आक्रमणको प्रयास भयो ।”

वन अतिक्रमण मुद्दामा सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारी र सल्लाहकार समेत संलग्न रहेका छन । सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीले नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर बनाएको बरालले बताए ।

त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको मध्ये करिव ६ बिगाह क्षेत्र खाली गरिएको छ । पुनः अतिक्रमण हुन नदिनका लागि ११ सय मिटर तोस (वन क्षेत्र छुट्टाउने लामो खाडल) खनिएको छ । “ वन र आवादी क्षेत्र छुटउनका लागि तोस खन्ने काम गरिरहेका छौ”—अनुसन्धान अधिकृत बरालले भने —“जस मध्ये पाँच सय मिटर खनिसकेका छौ ।”

वन ऐन— २०७६ अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई ५ बर्ष कैद वा एक लाख रुपैया जरिवाना वा दुवै सहजाय हुने ब्यवस्था छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमणमा संलग्न रहेको पुष्टि भएमा त्यस्ता ब्यक्तिहरु सामुदायिक वन समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्था पनि वन ऐनमा छ ।