खोज

बुटवल,२० असार । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवलको चौराहामा रहेको द्वारिका उदय सिनेमा हललाई २०७८ साल चैत २७ गते मनोरन्जन कर दाखिला गर्न पत्राचार ग-यो । तर सिनेमा हल दुई वर्षसम्म कर तिर्न आएन ।
उपमहानगरले पटक पटक कर दाखिला गर्न पत्राचार गरिरह्यो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले ठीक यस्तै समस्या बुटवलका अरु दुई सिनेमा हलसंग पनि भोगेको छ । द्वारिका सिनेमा हल मात्र होइन, बुटवलकै सिंह कम्प्लेक्समा रहेको भ्यु सिनेमाज र मिलनचोकको सिटी सेन्टरमा रहेको क्युबिओएक्स फिल्म हलले पनि एक वर्षदेखि मनोरन्जन कर दाखिला गरेका छैनन् ।
तीनवटा हलले कर दाखिलामा आलटाल गरेपछि केही सीप नलागेर बुटवल उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल,राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयलाई राजस्व दाखिलामा सहयोग गर्न निवेदन नै दियो ।
करको नियामक निकायहरुलाई गुहार्दा पनि सिनेमा हलहरुले कर दाखिला गरेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको मनोरन्जन कर नियमावली २०७६ अनुसार सिनेमा हलहरुले प्रति टिकट मुल्यको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम मासिकरुपमा स्थानीय तहहरुलाई तिर्नुपर्दछ ।
यस्तै नाटक घर,भिडियोघर,थियटर वा यस्तै प्रकृतिका टिकट विक्रिमार्फत गरिने व्यवसायमा मनोरन्जन कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
संकलित रकम स्थानीय तहको विभाज्य कोष खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
मनोरन्जन करको दर निर्धारणा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ भने कर संकलनको दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।
संकलित करको ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारलाई बांडफांड हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ब्यापार मेला,औद्योगिक प्रदर्शनी,कृषि मेला,क्यान इन्फोटेक,चाडपर्व मेला,सर्कस,सांस्कृतिक प्रदर्शनी,पार्क लगायतले मनोरन्जन कर तिर्नुपर्ने भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बुटवल उपमहानगरपालिका राजस्व प्रशासन शाखाका अधिकृत डोलराज पौडेल बताउंछन् ।
अधिकृत पौडेलले सिनेमा हलहरुबाट मनोरन्जन कर संकलन गर्न ज्यादै सकस भएको गुनासो गरे । ‘पटक पटक मौखिक अनुरोध ग¥यौं,पटक पटक पत्राचार ग-यौं, त्यसले पनि नभएर नियमाक निकायहरुसंग सहयोग माग्यौं तर पनि केही सीप लागेन’–पौडेलले भने–‘नियम कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने कर पाउन पनि झगडै गर्नुपर्ने,उनीहरुकै पछि लागेर हिंड्नुपर्ने अवस्था छ ।’
पौडेलले सिनेमा हलहरुले करको अपचलन गरेको आरोप समेत लगाए ।
बुटवलकै अन्य दुई वटा सिनेमा हल मिलन चलचित्र मन्दिर र भाटभटेनीमा सञ्चालित सिनेमा हल तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र ब्यापार मेला सञ्चालन गर्ने रुपन्देही उद्योग संघ, उद्योग ब्यापार संघ बुटवल,बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र रुपन्देही ब्यापार संघ जस्ता संस्थाहरुले भने मनोरन्जन कर समयमै तिर्ने गरेको पौडेलले बताए ।
बुटवल उपमहानगरकै राजस्व शाखाका अधिकृत पुष्पराज ज्ञवाली प्रदेश सरकारले कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन बेवास्ता गरेकाले स्थानीय सरकारलाई मनोरन्जन कर संकलन गर्न सकस भएको बताउंछन् ।
‘मनोरन्जन कर मात्रै हैन साझा अधिकारका कर संकलनमा प्रदेश सरकारलाई कुनै चासो र वास्ता छैन, सरोकारवाला निकायलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर कुनै अभिमुखिकरण अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गरेकै छैन’–ज्ञवाली भन्छन्–‘प्रदेश सरकारलाई मतलब नभएपछि स्थानीय सरकारले मात्रै कति जोखिम मोल्ने भन्ने भएपछि कर संकलन हुन नसकेको हो ।’
द्वारिका उदय सिनेमाजका सञ्चालक प्रदीप उदयले हलहरु राम्रोसंग चल्न नसकेकाले कर नतिरेको बताउंछन् । ‘वर्षमा ४–५ महिना हल बन्द हुन्छ,ब्यवसाय नै नचलेपछि कसरी कर तिर्नु ?’– उदयले भने–‘स्थानीय सरकारलाई कर छुटका लागि निवेदन दिने प्रकृयामा छौं ।’

नगण्य लक्ष्य

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ र २०७९।८० दुबै आर्थिक वर्षका लागि मनोरन्जन कर वापत संकलन हुने करको लक्ष्य १० लाख निर्धारण गरेको थियो । उपमहानगरले प्रदेशलाई ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम कटाएर स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने ६० प्रतिशत कर वापत १० लाख रुपैयां मनोरन्जन कर आम्दानी हुने लक्ष्य रहेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ७ लाख २६ हजार ७ सय ७ रुपैयां उपमहानगरले प्राप्त गरेको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा कति प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन हुन बांकी रहेको पौडेलले बताए ।
‘हाम्रो लक्ष्य नै न्युन भयो त्यो पनि पूरा भएको छैन’–उपमहानगरपालिकाका अधिकृत पौडेलले भने– ‘समग्र आन्तरिक कर ६० करोड संकलन गर्ने लक्ष्यमा बैसाखसम्म ३९ करोड मात्र संकलन भएको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य बढाउने सोंच छ तर संकलन न्युन भएकाले अन्योलमा छौं ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले पुर्ववर्ती सरकारका पालामा प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा सूचिका अधिकारमा रहेका कर संकलनमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको सत्य भएको बताए । स्थानीय सरकारको टाउकोमा मात्र जिम्मेवारी दिएर प्रदेश सरकार पन्छिन नमिल्ने आफूले राम्ररी मनन् गरेको मन्त्री रानाले बताए ।
‘साझा अधिकारको सूचिमा रहेका विभिन्न करहरु प्रभावकारी ढंगले संकलन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारसंग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरु बनाउंछौं’–मन्त्री रानाले भने–‘ऐन कानुन अनुसार कर तिर्नु व्यवसायी र नागरिकको कर्तव्य हो, कर तिर्नेलाई सेवा सुविधा दिने सरकारको दायित्व हो ।’
प्रदेश सरकारले अनुत्पादक कार्यक्रमहरुका लागि दर्जनौं संघसंस्थालाई प्रशस्त वजेट बांड्ने गरे पनि सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कर संकलनमा प्रदेश सरकारको ध्यान नजानु र त्यसमा वजेट विनियोजन नगर्नु विडम्बना भएको
करका विज्ञ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सगुण खनाल बताउंछन् ।
‘सरकारको कर नीति,कर संकलन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ’–खनालले भने–‘सरकारले कर मात्रै असुल्ने तर कर दाताहरुलाई दिनुपर्ने सम्मान,सेवा सुविधा,सहुलियत दिनेतर्फ सोचेको देखिन्न,यसतर्फ सरकारको ध्यान गयो भने कर संकलनमा सुधार आउंछ ।’
अनुगमन नै छैन
ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा मनोरन्जन व्यवसायको अनुगमन गर्न राजस्व परामर्श समितिको संयोजक अध्यक्ष तथा कार्यपालिकाको सम्बन्धित विषयगत समितिको संयोजक र राजस्व महाशाखा÷शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन भएको हुन्छ । उक्त समितिले मनोरन्जन व्यवसायहरु नियमावली अनुसार सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक अनुगमन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
मनोरन्जन व्यवसायको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुंदा पनि कर संकलनमा प्रभाव परेको उपमहानगरपालिकाको राजस्व प्रशासन शाखाले स्वीकार गरेको छ ।