खोज

कोभिड १९ को असरसँगै रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा सुस्ती छाउँदै गएको छ । यस्तो असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा माग संकुचनको समस्या बढ्दै गएको छ । कतिपयले खुला सीमाना व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वदेशी बजारमा यस्तो संकुचन आएको भन्ने तर्क गरे पनि त्यो नितान्त अपूरो तर्क हो । किनकि विप्रेषण आयमा कमी भएको र व्यापार घाटा चुलिएका कारण बैदेशिक संचितिमा कमी आउँदा बजारमा तरलता समस्या देखिँदै गएको हो । परिणाम स्वरुप यसले बजारलाई सुस्तीतर्फ धकेल्दै लग्यो । क्रमिक रुपमा निक्षेप आकर्षण गर्न ब्याजदर बढाउँदै लगेका बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर बृद्धिलाई रोक्न सकेनन् । जसले गर्दा कर्जाको माग झनै घट्न थाल्यो । यसले क्रमिकरुपमा सुधारिँदै गएको बिप्रेषण आयका कारण फेरि बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गयो । अहिले ब्याजदर उच्च छ र बजारमा माग संकुचनको समस्या छ । यी दुई कारणले कर्जा माग शिथिल छ । अर्काे तिर विप्रेषण आयमा भएको बृद्धि पनि छँदैछ ।

यिनै कारणहरुले गर्दा बैंकको तरलता बढ्ने क्रम देखिएको हो । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने चैत मसान्तसम्म ५४ खर्ब ८५ अर्ब निक्षेप रहेकोमा असार ९ गतेसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप ५५ खर्ब ७० अर्ब पुगिसकेको छ । त्यसै गरी चैत मसान्तसम्म ४८ खर्ब ८९ अर्ब रहेको कर्जा प्रवाह असार ९ गतेसम्म आइपुग्दा ४८ खर्ब ५७ अर्बमा सिमित रहेको छ । यसरी हेर्दा बैंकहरुमा कर्जा लगानी गर्ने क्षमता बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैको प्रभाव स्वरुप बैकहरुले एक आपसमा गर्ने कारोबारको ब्याजदर (अन्तर बैक ब्याजदर) पनि ७ प्रतिशतबाट २.६५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले लिने कर्जाको व्यादजरभन्दा लगानीको प्रतिफल उच्च हुन नसक्दा ऋण माग बढ्न नसकेको हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढेको महँगीले उत्पादन लागतमा पारेको प्रभाव र महँगी अनुसार आम्दानी नबढ्नु अर्थतन्त्रको समस्याका मुख्य कारणहरु हुन् । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा गिरावट आएपछि बजारमा वस्तुको माग कम भएको र आन्तरिक लगानी ७० प्रतिशतले घटेको नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

बैंक व्याजदर अधिक हुनु, लगानीको प्रतिफल बढ्न नसक्नु, उत्पादन लागतमा बृद्धि हुँदै जानु, करका दरहरु निजी क्षेत्र मैत्री नरहनु, लगानीका पूर्वाधारहरुको विकास हुन नसक्नु, कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुनु, श्रमको लागत बृद्धि हुँदै जानु, समयमा श्रम उपलब्ध नहुनु, राजनैतिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा एकरुपता एवम् निश्चितता नहुनु आदि लगानीका बाधक तत्वहरु हुन् । कृषि, उर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा प्रसस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि अनुदानसहितको ऋण वास्तविक किसानसमक्ष नपुग्नु, उर्जा क्षेत्रमा चलखेल हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति एवम् नेपाली पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसार निकै कमजोर भएकाले उद्योग एवम् पर्यटन क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न सकिएको छैन । बैकहरु पनि कृषि, उद्योग र पर्यटनभन्दा व्यवसायमा र व्यवसायभन्दा व्यक्तिगत कर्जामा कम जोखिम देख्छन् । यही कारणले उद्योग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सकिएको छैन । जसको परिणामस्वरुप उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीको चक्रमार्फत् आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुन पाएको छैन । अतः अबको प्रयास भनेको वित्तीय क्षेत्रको ऋणलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु हो । यसकालागि सरकार एवम् राष्ट्र बैकले नीतिगत तहबाट प्रयास गर्नु आवश्यक छ । साथै बैकहरुले पनि व्यावसायिक इमान्दारिता देखाउनु जरुरी छ । नाफाको पछि भाग्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा स्वयम् बैंकलाई नै समस्या सिर्जना गराउन सक्छ भन्ने कुरा बैंकहरुले विर्सन मिल्दैन ।

अधिक तरलता भएको समयमा बैंकहरुले नाफामुखी भएर जथाभावी लगानी गरेकाले पछिल्लो समय बैंकको खराब कर्जा पनि बढ्दै गएको छ । गत असोज मसान्तसम्म १.७७ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ३.०३ प्रतिशत पुगेको हो । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात १.२१ प्रतिशत र ३.०३ प्रतिशत पुगेको छ । तीन बाणिज्य बैकहरुको खराब कर्जा त चार प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । हिमालयन बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको खराब कर्जा क्रमशः ४.५६ प्रतिशत, ४.३५ प्रतिशत र ४.१६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार साउन मसान्तसम्ममा १ खर्ब १० अर्ब ३० करोड रुपियाँ लोनलस प्रोभिजनका लागि छुट्याइएकोमा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा यो रकम ४८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड १० लाख पुगेको छ । यसले बैकहरुको नाफामा प्रत्यक्ष असर गर्नुका साथै तरलता व्यवस्थापनमा पनि प्रभाव पार्दछ ।

साथै कर्जा व्यवस्थापनमा खर्च र चुनौति दुबै बढाउँदै लैजान्छ । यसका साथै खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा बैंकको अन्य गतिविधिहरुमा पनि असर पर्न सक्छ । चर्काे ब्याज र ऋणीको तिर्ने क्षमतामा भएको ह्रासले खराब कर्जा बढाउँदै गएको छ । साथै बैंकहरुविरुद्ध भएका आन्दोलन र ऋण नतिर्ने अभियानले यसलाई थप प्रश्रय दिएको छ । ब्याजदर बढ्दा कर्जाको माग घट्छ । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार हेर्ने हो भने परिणामस्वरुप यसले पुनः ब्याजदर घटाउँदै लैजान्छ । तर, अहिलेको अवस्था भनेको ठीक विपरीत छ । बैकहरुले ब्याजदर निर्धारण गर्दा ‘कार्टेलिङ’ गर्ने गरेको हुँदापनि बैंकमा तरलता थुप्रिँदासमेत ब्याजदर घट्न सकेको छैन । घरजग्गा एवम् सेयर कर्जामा छाएको मन्दीले बजारमा तरलता संकुचन गर्न थप भूमिका खेलेको देखिन्छ । कर्जा लिएर यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुले कारोबारमा मन्दी छाएका कारण त्यसको साँवा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहँदा खराब कर्जा बृद्धि हुँदै गएको छ । यसै गरी बैंकको ब्याजदर उच्च रहनुले ग्राहकको ऋण तिर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ, जसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा झनै बढ्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । पछिल्लोसमय बढ्दो महँगी र व्यवसायमा आएको संकुचनले पनि ऋणीहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर बनाएको छ ।

सरकारले समयमै खर्च गर्न नसक्दा पनि बजारमा नगद प्रवाहमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले निर्माण क्षेत्र लगायतको अर्बाैँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । यसो गर्नसके बजारमा तरलता प्रवाह हुनगई बजार चलायमान हुनपुग्छ र पुनः कर्जा मागपनि बढ्न सक्छ । यसका साथै कर्जा लगानीगर्दाका बखत नै बैंकहरुले ऋणीको व्यवसाय तथा ऋण तिर्नसक्ने क्षमताबारे पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । खास गरी बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले कर राजस्वमा सम्झौता गर्नुपर्दछ भने बैकहरुले न्यून ब्याज आम्दानीमा पनि चित्त बुझाउन सक्नुपर्दछ । त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा करका दरहरुमा पुनः मुल्यांकन गर्नुका साथै यस्ता क्षेत्रमा हुने बैकको लगानीमा तुलनात्मक रुपमा न्यून ब्याजदर कायम गर्नु आवश्यक छ । अब समस्याको समाधान भनेको बैंकहरुको कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ‘डाइभर्ट’ गर्न जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नु जरुरी छ । साथै बैंकहरुले पनि थोरै तर स्थायी नाफाको लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ । यसका साथै जनताले पनि स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । साथै कर्जा ग्राहकले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा माग गरेको हो, सोही उद्देश्य पूरा गर्नमा उक्त कर्जा रकम उपयोग गर्नुपर्दछ । यसरी सबैको प्रयास हुने हो भने तरलताको स्थायी समाधान गर्न सकिन्छ । बैंकले अल्पकालको लागि नाफामात्र हेर्नुहुँदैन । नाफालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा स्वयम् बैंककै जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको समयमा उद्योगीहरुलाई परेको मर्कालाई ध्यानमा राखी ब्याजदरमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र, बैंक र सरकार सबै एकै अर्थतन्त्रको ढुङ्गामा सवार गर्नुपर्ने हुँदा अर्थतन्त्र बचाउनु सबैको दायित्व हो । बैंकको व्याजदर तिर्दिन भन्दै आन्दोलन गर्नु निजी क्षेत्रको ठूलो भूल हो । तर, मर्कामा परेका व्यवसायीले बैंकबाट केही राहत माग्नु भने न्यायोचित मान्न सकिन्छ । त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार, राष्ट्र बैंक तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्र बचाउन बजारमा तरलता प्रवाह गर्न र न्यायोचित ब्याजदर निर्धारणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।