खोज

बुटवल, १३ असार ।
लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम घोषणापछि रुपन्देहीमा प्रदेशका विभिन्न संरचनाहरु बुटवल देखि भैरहवासम्म स्थापना भए । साविक व्यवसायीहरुले प्रयोग गर्दै आएका संरचनाहरुसमेत प्रदेश सरकारलई उपयोगका लागि दिए । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले आफ्नो कार्यालय बाल मन्दिरको टहरोमा लगेर सुविधा सम्पन्न भवन प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सचिवालयको लागि उपलब्ध गरायो । रुपन्देही व्यापार संघले पनि भवनमा आर्थिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रयोगका लागि दिएको थियो ।
यति मात्रै होईन, संघीय सरकार अन्र्तगतका कार्यालयहरु आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलले आफनो नयाँ भवन, गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको ईलाका प्रशासन कार्यालय भवन, व्यवसायीक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रका भवन समेत प्रदेश सरकारले प्रयोगमा ल्याएका थिए । रुपन्देही उद्योग संघले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भवन दिएको थियो । पश्चिमाञ्चल डिलर्स एशोसीयसनले संसदीय दलको लागि र महिला जेसिजले प्रदेश सभा सचिवालय र सत्संघ नेपालले पनि सचिवालयको लागि भवन उपलब्ध गराएका थिए । तर वि.स. २०७९ मंसिर २० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश राजधानी दाङ, राप्ती उपत्यकामा सा¥यो । स्थायी संरचना नबन्दासम्म राजधानी दाङ नसार्ने योजना रहेको बताउँदै आएका तत्कालिन मुख्यमन्त्री केसीको जोडबलमा नै राजधानीका सामान दाङ सारिएको थियो । अहिले दाङमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवन प्रयोग गरेर मन्त्रालय बसेका छन्, केही मन्त्रालय वडा कार्यालयमा पनि छन् । प्रदेश सभाको लागि भने अस्थायी टहरो निर्माण गरिएको छ ।
यसै विच २०८० असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेट बक्तव्यमा बुटवल लगायत, भैरहवा, कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकार मातहतका निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीद्धारा संसदमा प्रस्तुत बजेटको शिर्षक नम्बर २० मा स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका एवं हाल औचित्य नभएका संस्था पुर्नसंरचना गर्न समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई गाभिने उल्लेख गरेका थिए । साथै प्रदेश सरकारबाट गठन भएका संस्थाको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ संस्था स्थापना कार्यलाई निरुत्साहित गरिने र स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करारमा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताएका थिए । सोही अनुसार बजेटको अनुसूची उद्योग पर्यटन तथा यातायता व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, स्वाथ्य मन्त्रालय, कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतका निर्देशनालय खारेज गरिएको छ ।
साउन महिनाको १ गते देखि ती निर्देशनालयहरु मातहतका मन्त्रालयकै एक महाशाखाको रुपमा रहने गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले खर्च कटौती गर्ने गरी ल्याइएको भनिएको निर्देशनालयहरु सबै साविक लुम्बिनी अञ्चल सरोफेरोमा रहेका कार्यालयहरु हुन । ति सबै निर्देशनालयअरु पहिला नीजि भवन, घर भाडामा लिएर बसेका भए पनि अहिले भने सबै सरकारी कार्यालयमा नै स्थानान्तरण भैसकेका थिए । मन्त्रालय सरेपछि खाली भएका भवनमा निर्देशनालयहरु रहेका थिए ।
निर्देशनालय खारेजमा सबैभन्दा बढि प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहेको छ । जसको बुटवलमा रहेका दुई वटा निर्देशनालयहरु कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय रहेका छन् । उक्त मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटाका अनुसार निर्देशनालय खारेजको विषयमा आफु अनविज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सामाजिक सञ्जाल मार्फत सचिव देवकोटाले संघ छाडेर प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको भविश्यको विषयमा प्रदेश नीजिमती ऐनसम्म ल्याउन नसक्ने सरकारले निर्देशनालय खारेज गरी कर्मचारीहरुको मनोवल घटाउने काम गरेको बताएका थिए ।
यता, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगतको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेजमा परेको छ भने भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्र्नगतको यातायता पुर्वाधार निर्देशनालय खारेजमा छ । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतको वन निर्देशनालय, स्वाथ्य मन्त्रालय अन्र्तगतको स्वाथ्य निर्देशनालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय खारेजीमा परेका छन् ।

प्राविधिक संघसंस्थाका विरोध
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका पशु स्वाथ्यसंग सम्बन्धी प्राविधिक संघ संस्थाहरुले प्रदेश स्तरमा प्राविधिक सेवा प्रविधि सृजना एवं गुणस्तर निर्धारण, क्षमता विकास र विभिन्न विषयगत सेवा प्रवाहको उपयुक्त अनुगमन नियमनको वैधानिक रुपमा जिम्मेवारी प्राप्त निकायको रुपमा क्रियासिल पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लगायतका ७ वटा निर्देशनालयहरु खारेज गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता मै अन्यौल र अस्थिरता सृजना भएको महसुस गरी समयमै सच्याई सकारात्मक कदम चाल्न प्रदेश सरकारको ध्यानआक्रर्षण गराएको छ ।
नेपाल पशु स्वाथ्य सेवा प्राविधिक संघ का अध्यक्ष श्रीधर अधिकारी, नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाईभस्टक एशोसीयसन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमकान्त पाण्डेय, नेपाल एनिमल साईन्स एशोसीयसन प्रदेश संयोजक तुल्सीराम भण्डारी, नेपाल मत्स्य समाज महासचिव डा. प्रवेश सिंह कुँवर लगायतले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्राविधिक सेवा अझ विस्तार गरी गाउँ गाउँमा लैजानु पर्नेमा निर्देशनालय नै खारेज गर्नु आफैमा हास्यपद विषय भएको बताएका छन् ।
नेपाल पारा भेटेरिन री तथा लाईभस्टक एशोसीयसनका पुर्व केन्द्रीय अध्यक्ष लोकराज भुषालले साविक लुम्बिनी अञ्चललाई प्रदेशको सेवा बाट बञ्चीत गराउने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन् । उनल यो विषयमा गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन ।
नेपाल भेटेनरी एशोसीयसनले पनि निर्देशनालय खारेजको विरोध गरेको छ । अध्यक्ष डा. युवराज पन्थका अनुसार (कुल गृहस्थ उत्पादन को करिब १३ प्रतिशत) पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, आम कृषक तथा उपभोक्ता, पेशागत संघसंस्था, कृषक सन्जाल साथै विषयगत मन्त्रालयसँग समेत कुनै छलफल एवं आवश्यक अध्ययन नगरी सुनियोजित रुपमा चालिएको यस कदमले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्रमार्फत देशलाई पुर्याएको योगदानको अवमुल्यन गर्नुका साथै आम कृषकलाई दीर्घकालीन तथा तत्कालीन रुपमा क्षति पुग्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा देखिएको महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रभावकारी नियमन मार्फत गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवा, प्रयोगशाला प्रवाहलाई विकास र विस्तार, नीतिगत सुधार गर्दै कृषकको घरदैलोमा विज्ञ सेवा प्रवाहलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको गुणस्तरीय भेटेरिनरी तथा पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, नमुना पशुपन्छी र मत्स्य श्रोत केन्द्र स्थापना र संचालन, गुणस्तरीय एवं विज्ञ सेवाका लागि स्थानिय तह एवं प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुलाई सहयोग गरिरहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई खारेज गरि समग्र पशुपन्छीजन्य उद्दोग एवं ब्यबसायलाई ध्वस्त पार्ने चलखेल मात्र भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
स्वाथ्य निर्देशनालय खारेजको विषयमा चिकित्सक संघ, आयुर्वद्धिक एशोसीयसन, लगायतका प्राविधिक संघ संस्थाले विरोध गरेका छन् । नेपाल एनिमल साईन्स एशोसीयसन लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तुल्सीराम भण्डारीले नेपालको कुल कुल ग्रहस्थ उत्पादन को करिब १३ प्रतिशत को योगदान दिने पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, आम कृषक तथा उपभोक्ता, पेशागत संघ÷संस्था, कृषक सन्जाल साथै विषयगत मन्त्रालयसँग समेत कुनै छलफल एवं आवश्यक अध्ययन नगरी सुनियोजित रुपमा चालिएको यस कदमले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्रमार्फत देशलाई पुयाएको योगदानको अवमुल्यन गरेको बताउँछन् ।
सरकारले गरेको निर्णयले आम कृषकलाई दीर्घकालीन तथा तत्कालीन रुपमा क्षती पुग्ने देखिएको भन्दै पुर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी लुम्बिनी प्रदेको पुर्व महाशाखा प्रमुख समेत रहेका भण्डारीले समयमा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा देखिएको महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा नियमन मार्फत गुणस्तरीय भेटेरिनरी प्रयोगशाला सेवा प्रवाहलाई विकास र विस्तार, नीतिगत सुधार गर्दै कृषकको घरदैलोमा विज्ञ सेवा प्रवाहलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको गुणस्तरीय भेटेरिनरी तथा पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, नमुना पशुपन्छी र मत्स्य श्रोत केन्द्र स्थापना र संचालन, गुणस्तरीय एवं विज्ञ सेवाका लागि स्थानीय तह एवं प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुलाई प्राविधिक क्षमताको विकास र पृष्टपोषण गरिरहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई खारेज गरि समग्र पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य उद्योग एवं व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने चलखेल अगाडी बढाइएको बताए । उनले भने– ‘संघियता एवम विकेन्द्रीकरणको मर्म विपरित देश र जनतालाई क्षति पुग्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी अवैज्ञानिक एवं प्राविधिक पक्षको गहिरो विश्लेषण नगरी चालिएको कदमप्रति पेशागत एशोसियनहरुले घोर भत्र्सना गर्दै तुरुन्त उक्त कदम सच्याउन आग्रह गर्दछौं ।’
एमालेको विरोध
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । संददीयल दलको बैंठकले बजेट वक्तव्य मार्फत गरेको हचुवा निर्णय प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई मान्य नहुने दलको निर्णय गरेको एमाले नेता विष्णु पन्थीले जानकारी दिए ।उनले निर्देशनालय खारेजको निर्णयको विरोध गरि शशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निवार्ह गर्ने बताए ।