खोज

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धमाधम विद्युीय सवारी साधानको चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले देशभर ५१ वटा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणका अघि बढाएको थियो । तीमध्ये ३२ वटाको निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

भरतपुतर, खुर्काेट, सिन्धुली, रत्नपार्क, महेन्द्र पुलिस क्लव मुग्लीङ र बर्दिबास लगायतका ठाउँमा ३२ वटा चार्जिङ स्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार हाल सम्पन्न भएका स्टेशनमा चार्जर जाडान गरी परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ । ‘रत्नपार्क लगायतका की ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन पुर्ण रुपमै सञ्चालनमा आएका छन् । अब परिक्षणमा रहेका अन्य आयोजनालाई पनि छिटो भन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ’–प्राधिकरणले भन्यो ।

प्राधिकरणले मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरमा रहेका ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम अघि बढाएको थियो । त्यसमा गत भदौंमा प्राधिकरणको रत्नपार्क स्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि हालसम्म आउँदा ३२ वटा चार्जिङ स्टेसन स्टेशन तयार भएको हो । साथै, अन्य १९ वटा चार्जिङ स्टेसन पनि छिट्टै सञ्चालनमा आउने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले बनाएका स्टेशनमा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार चार्ज गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणले बनाएका र बनाउँदै गरेको स्टेशनलाई काठमाडौंबाट नै कन्ट्रोल गर्न सकिने प्रविधि राखिएको छ । गाडी चार्ज गरेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०–६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चार्ज गर्दा कारहरुमा औसत ७० पैसा, एसयूभिमा ८० पैसा, माइक्रोबसमा ९० पैसा र बसहरुमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रति किलोमिटर खर्च लाग्ने छ । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरुमा रहेको व्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुनसक्छ । चार्जिङ बन्न थालेपछि विद्युतीय सवारी साधानहरु चार्ज गर्न सहज हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउन (निर्माण, आपूर्ति, जडान, परीक्षण,सञ्चालन र मर्मतसम्भारसहित) चीनको वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पाेरेसन लिमिटेड जियाङ्ससँग ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७७ चैतमा प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही अनुसार अहिले कम्पनीले यस्ता स्टेशनहरु बनाइरहेको छ । कम्पनीले सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार पनि गर्नुपर्नेछ । उक्त ५१ स्टेशन एसियाली विकास बैकको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो ।

विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले थप चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजना पनि बनाइरहेको छ । साथै, यसको व्यवसाय गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गरिएको छ । यसैगरि नेपाल प्रहरीले २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने गरि २०७९ भदौमै समझदारी भएको थियो । साथै, शशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने गरि प्राधिकरणले गत भदौमै समझदारी गरेको छ ।

उक्त समझदारी कार्यान्वयनको चरणमा छ । निजी क्षेत्रबाट पनि चार्जिन स्टेशन बन्ने कामले तिव्रता पाएको छ । उक्त चार्जिङ स्टेशन हरु सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सवारी साधानलाई सहजता प्रदान हुने बताइएको छ । साथै, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि गिरावट ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।