खोज

काठमाडौँ

आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। बुधवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवद्र्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सुझावहरु प्रश्तुत गरेको छ।

समितिले यसअघि पनि दुई चरणमा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रश्तुत गरेको थियो। आज (बुधवार) भने सम्बन्धीत मन्त्रीसहित मन्त्रालयका अधिकारी, सरोकारवाला संघसंस्था तथा निकाय र विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरी कार्यादेश बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।

समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुस्ट्याँइ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन्।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार सम्बन्धी कानून नर्मिाण नहुँदा समस्या भइरहेकाले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानून निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सो अनुसार कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाइन्।

उनले भनिन्, ‘यो सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्र दिनदिनै परिवर्तन हुने क्षेत्र, दिनदिनै विकास हुने क्षेत्र तर यसका कानून भने कहिलेका कानून, कति त बन्दै बनेका छैनन्, कोही संसदमा पुगेका, कोही बाटोबाट नै फर्किएका रहेछन्। त्यसैले नीतिगत रुपमा कानूनी रुपमा हल नगरी कन बाहिर सुधार गर्छु भन्नेकुरा बोलेर मात्रै नहुने कुरा रहेछ। त्यसैले पहिले त नीतिगत र कानूनी रुपमा जहाँ हल हुन बाँकी छन्, ती कुरा हल गरौँ भन्ने हो।’

उनले थपिन्, ‘हामीले आइसिटी र आमसञ्चार दुवै क्षेत्रलाई अघि बढाएका छौँ। हामी र हिजोको कानूनले जे भनेर सञ्चार बुझ्दथ्यो, आजको दिनमा सञ्चारमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो, कहिले त अराजकता धेरै भयो भन्ने महशुस पनि भयो। स्वनियमन भयो भने भयो नत्र हामीसँग नियमन गर्ने कानून पनि भएन। त्यो अवस्था नभएकाले त्यसलाई पनि समेटेर लैजान खोजेका हौँ।’

सरकारले २०७९ फागुन २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा.सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो। जसमा संयोजक आचार्यसहित विपुल पोखरेल, डा. महेन्द्र बिष्ट, गोविन्द आचार्य, बबिता बस्नेत थिए।