खोज

रुकुम पश्चिमको कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी बन्दी हुदाँ उकुसमुसको अवस्था सिर्जना भएको छ । अधिकतम २५ जनासम्म राख्न मिल्ने सो कारागारमा अहिले १ सय ५ जना कैदीबन्दी भएपछि कारागार व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो । एउटै कोठामा धेरै जना बस्नुपर्दा साँझ सुतेपछि कोल्टे नै फेर्न नपाई बिउझनुपर्ने बाध्यता रहेको यहाँका कैदी तथा बन्दीहरुको भनाई छ ।

बि.सं. २०४६ सालमा स्थापना गरिएको रुकुम कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुना बढी कैदीबन्दी हुदाँ कारागार व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । सुधार गृह समेत मानिने कारगारमा कैद भुक्तान गरिरहेका र बन्दी जीवन विताईरहेकाको अवस्था अहिले निकै नाजुक छ । २० महिला र ५ पुरुष गरी जम्मा २५ जनाको क्षमता रहेको यस कारागारमा अहिले ९७ पुरुष र ८ महिला गरी जम्मा १ सय ५ जना बैदीबन्दी रहेका छन् ।

एउटै कोठामा २० देखी २५ जना खादिएर रहनुपरेको छ भने विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभुत आवश्यकताको समेत सहज आपुर्ती हुन नसकशेको कारागार कार्यालयकी प्रमुख गौमता पुन बताउछिन् । ‘हामीले सम्बन्धित निकायमा यो समस्या राखेका छौ’ प्रमुख पुन भन्छिन् ‘समस्या समाधानका लागी धेरैेले प्रतिवद्धता जनाएपनि अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।’

रुकुम पश्चिम र पूर्व गरी दुई जिल्लाका कैदीबन्दीलाई यही कारागारमा राखिएको छ । बिभिन्न कसुर र अभियोगमा कारागार चलान हुनेको संख्या बढिरहेपनि ३१ बर्षअघि स्थापना गरिएको कारागारको क्षमता बढाउन ध्यान नदिदाँ यस्तो समस्या आएको हो । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको आधारभुत आवश्यकता पुरा गरेर उनिहरुको मानवअधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको ईन्सेक रुकुम पश्चिम प्रतिनिधी मनिषा केसीको भनाई छ ।

कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुदाँ व्यवस्थापनमा समस्या भएको र समाधानका लागी गरिएका प्रयास पनि सफल हुन सकेका छैनन् । समस्या समाधानका लागी समय –समयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सुर्खेत, तालुक निकाय गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरेर समस्या दर्साएको भएपनि सुनुवाई नभएको रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेरबहादुर पुनले बताएका छन् ।

अदालतको फैसला अनुसार कारागारमा तोकिएको अवधी गुजारेपछि मान्छेमा साविकको अवस्थामा सुधार आएर थप सामाजिक हुनेछ भन्ने उदेश्य राखिएको हुन्छ, तर रुकुम पश्चिमको कारागारको अवस्था हेर्दा यहाँ बसेको जो कोहीपनि मानसिक रुपमा समस्या ग्रस्त नहोला भन्न सकिन्न । यसतर्फ सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।