खोज

प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुले विपद व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा चासो नदेखाएको देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले विगत दुई आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेट विनियोजनको बिषयमा गरिएको एक अध्ययनमा त्यस्तो देखिएको हो । यसले आपतकालिन र दिर्घकालिन दुबै पक्षमा स्थानीय तहहरुले सन्तोषजनका काम गरेको देखिदैन । त्यसैले यस बिषयमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण, सहयोग र मार्गनिर्देशनको आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रदेश ५ का दुई उपमहानगरपालिका, सात नगरपालिका र नौ वटा गाउँपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तहको बजेट अध्ययन गर्दा यस्तो देखिएको हो । त्यसरी अध्ययन भएकामा बुटवल र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, रेसुङगा, सन्धिखर्क, रोल्पा, कोहलपुर, तानसेन, तिलोत्तमा, र कपिलवस्तु नगरपालिका छन् । त्यसैरी झिमरुक, रम्भा, छत्रदेव, तिनाउ, यशोधरा, सिस्ने, सम्मरीमाई, गेरुवा, र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका रहेका छन् ।

ति सबै स्थानीय तहहरुले वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा न्युन वजेट छुट्टयाएको देखिएको छ । स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरणको पक्षलाई ध्यान नै नदिएको देखिएको छ । उनिहरुले प्रकृतिलाई विर्सदै माटोमा खेतीपाती गर्ने भन्दा पनि माटो किनवेच, माटो खन्ने र पुर्ने जस्ता काममा बढी ध्यान दिने गरेका छन । यसले दिर्घकालिन रुपमा वातावरणमा असर पुग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तानसेनले सबैभन्दा वढी ५.५१ प्रतिशत वजेट वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा छुट्टयाएको छ भने सम्मरीमाईले नीति पात्रोका अनुसार यो शीर्षकमा वजेट नै छुट्टयाएको छैन । अन्यले पनि एकदमै कम मात्रै वजेट छुट्टयाएका छन् । वुटवल, कोहलपुर, यशोधरा, सिस्नेले एक प्रतिशतभन्दा कम वजेट छुट्टयाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सबैभन्दा धेरै तानसेनले ६.०८ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको देखिएको छ । उसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.५७ प्रतिशतले वजेट वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कोहलपुर, यशोधरा र सिस्नेले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा वजेट बृद्धि गरेका छन् भने नेपालगञ्ज, तिलोत्तमा, रोल्पा, रेसुङगा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, रम्भा, छत्रदेव र तिनाउले वजेट घटाएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा थोरै भएपनि वजेट छुट्टयाएका बुटवल, झिमरुक, गेरुवा र पाल्हीनन्दनले पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा वजेट नै छुट्टयाएनन् । सम्मरीमाइले भने यो शीर्षकमा दुवै वर्ष वजेट छुट्टयाएन ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा वजेट कटौती गरेको देखिन्छ । औषतमा अघिल्लो वर्ष १.८१ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुको पछिल्लो वर्षको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फको औषत अंक १.३५ रहेको छ । उपहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फको अघिल्लो वर्षको औषत अंक क्रमशः १.२६, २.५२ र १.३८ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ०.११, २.२३ र ०.९४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आर्थिक विकास
आर्थिक विकासअन्र्तगत कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तिय क्षेत्र रहेका छन् । प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुको वजेटलाई केलाउँदा २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक विकासतर्फको वजेट बृद्धि गरेका छन् भने कतिपयले चाहिं घटाएका छन् । बुटवल, नेपालगञ्ज, तिलोत्तमा, रेसुङगा, तानसेन, रम्भा, छत्रदेव, यशोधरा, सिस्ने र सम्मरीमाइले वृद्धि गरेका छन् भने रोल्पा, कोहलपुर, कपिलवस्तु, झिमरुक, तिनाउ, गेरुवा र पाल्हीनन्दनले घटाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक विकासतर्फ सबैभन्दा कम रेसुङगाले ०.८० प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा बढी तिनाउले १४.७० प्रतिशत छुट्टयाएको छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा भने सबैभन्दा कम गेरुवाले १.२७ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी तानसेनले १३.९२ प्रतिशत छुट्टयाएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले छुट्टयाएको वजेटलाई औषतमा विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा पछिल्लो वर्ष आर्थिक विकासतर्फ थोरै भएपनि वजेट वृद्धि गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष औषतमा ५.०१ प्रतिशत आर्थिक विकासमा वजेट छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्ष ५.२८ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएका छन् । यस हिसावले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२७ प्रतिशत वजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा आर्थिक विकासतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा उपहानगरपालिका र नगरपालिकाले वजेट वृद्धि गरेपनि गाउँपालिकाको औषत रकम भने घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको आर्थिक विकासतर्फको औषत वजेट क्रमशः २.८३, ४.८८ र ५.५९ भएकोमा पछिल्लो वर्ष क्रमशः ४.२८, ५.७० र ५.१८ प्रतिशत छुट्टयाएको देखिन्छ ।

सामाजिक विकास
सामाजिक विकास अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रर्वद्धन, खेलकुद तथा मनोरञ्जन र लैङिगक समानता एवं सामाजिक समावेशीकरण पर्छन् । सबै स्थानीय तहले आर्थिक विकासको तुलनामा सामाजिक विकासमा वजेट बढी छुट्टयाएको देखिन्छ । त्यसमा पनि धेरैजसोले पछिल्लो वर्षको तुलनामा अघिल्लो वर्ष बढी वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सबैभन्दा कम गेरुवाले ३.७९ प्रतिशत छुट्टयाएको थियो भने सबैभन्दा बढी रम्भाले ६२.९२ प्रतिशत छुट्टयाएको थियो । रम्भाकै हाराहारीमा झिमरुकले ५८.१८ प्रतिशत, तानसेनले ५४.०१ प्रतिशत वजेट सामाजिक विकासमा छुट्टयाएका थिए ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम कपिलवस्तुले ५.७४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रम्भाले ४८.७८ प्रतिशत वजेट सामाजिक विकासमा छुट्टयाएको देखिन्छ । रम्भाकै हाराहारीमा पाल्हीनन्दनले ४७.१० प्रतिशत, रोल्पाले ४५.३१, तानसेनले ४४.४६, रेसुङगाले ४३.४०, सिस्नेले ३९.६८, तिलोत्तमाले ३७.७३, कोहलपुरले ३५.५७, गेरुवाले ३४.९४ प्रतिशत र बुटवलले ३४.३१ प्रतिशत वजेट सामाजिक विकासका लागि छुट्टयाएका छन् । सामाजिक विकासतर्फ स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा वजेट कटौती गरेको देखिन्छ । समग्रमा अघिल्लो वर्ष सामाजिक विकासतर्फ ३१.३६ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुको पछिल्लो वर्षको औषत अंक २८.३४ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसावले सामाजिक विकासतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.०२ प्रतिशतले वजेट कम छुट्टयाएका छन् । त्यस्तै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फ अघिल्लो वर्षको सामाजिक विकासतर्फ छुट्टयाएको वजेट औषतमा क्रमशः ३४.०५, ३४ र २८.७० प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष २६.६६, ३१.९० र २५.९५ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

पुर्वाधार विकास
पुर्वाधार विकास अन्र्तगत स्थानीय तहहरुले स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङगे पुल, सिंचाई, भवन तथा शहरी विकास, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत एवं वैकल्पिक उर्जा, संचार र अन्य भौतिक संरचनाका लागि वजेट छुट्टयाउने गरेका छन् । पुर्वाधार विकासतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सिस्नेले सबैभन्दा बढी ५४.०६ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा कम सम्मरीमाइले ७.४९ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ । त्यस्तै नेपालगञ्जले ५१.६८ प्रतिशत, तिनाउले ५०.०२ प्रतिशत वजेट पुर्वाधार विकासको लागि छुट्टयाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुले ९०.११ प्रतिशत वजेट पुर्वाधार विकासमा छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा कम यशोधराले ९.९७ प्रतिशत छुट्टयाएको छ । यो वर्ष पुर्वाधार विकासमा धेरै वजेट छुट्टयाउने अन्य स्थानीय तहहरुमा नेपालगञ्ज (५३.८३ प्रतिशत), सम्मरीमाई (४६.६२ प्रतिशत), झिमरुक (४५.७७ प्रतिशत), सिस्ने (४१.३९ प्रतिशत), गेरुवा (४०.७३ प्रतिशत), बुटवल (३९.९४ प्रतिशत) र कोहलपुर (३८.०९ प्रतिशत) हुन् ।

पुर्वाधार विकासतर्फ समग्रमा स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा वजेट वृद्धि गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष पुर्वाधारतर्फ औषतमा २६.५९ प्रतिशत वजेट रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ३४.३६ प्रतिशत छुट्टयाएको देखिन्छ । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्ष पुर्वाधारतर्फ औषतमा क्रमशः ३४.९१, २३.६३ र २७.०५ प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष ४६.८९, ३६.४२ र २९.९७ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

सुशासन र संस्थागत विकास
स्थानीय तहहरुले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन शीर्षक दिएर सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सुचना प्रविधी, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रर्वद्धन, अनुसन्धान तथा विकास र अन्य उपशीर्षकमा वजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सबैभन्दा बढी गेरुवाले ५२.७६ प्रतिशत छुट्टयाएको छ । त्यसपछि छत्रदेवले ४३ प्रतिशत, तिलोत्तमाले ९.०२, तिनाऊले ७.४८ सिस्नेले ४.६६, तानसेनले ४.०६, कोहलपुरले ३.५३, पाल्हीनन्दनले ३.०७ प्रतिशत छुट्टयाएका छन् भने अन्यले त्योभन्दा कम छुट्टयाएका छन् । अझ वुटवल, घोराही, नेपालगञ्ज, मुसीकोट र यशोधराले १ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बजेट यो शीर्षकमा छुट्टयाएका छन् ।

२०७६÷७७ मा चाहिं यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी छत्रदेवले ४८.२४ प्रतिशत छुट्टयाएको छ भने त्यसपछि तिनाउले २०.५२ प्रतिशत, तिलोत्तमाले १२.६९ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनमा तीनवटै स्थानीय तहले पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा वजेट वृद्धि गरेका हुन् । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष ५२.७६ प्रतिशत वजेट सुशासन र संस्थागत विकासमा छुट्टयाएको गेरुवाले पछिल्लो वर्ष भारी मात्रामा वजेट कटौती गर्दै केवल ०.९१ प्रतिशत मात्रै यो शीर्षकमा वजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । नेपालगञ्ज, रोल्पा, कपिलवस्तु, रम्भा, यशोधरा, सम्मरीमाई र गेरुवाले पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा १ प्रतिशतभन्दा कम वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा पछिल्लो वर्ष सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ वजेट कटौती गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहहरुको सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ औषतमा ७.८९ प्रतिशत वजेट भएकोमा पछिल्लो वर्ष ५.६६ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्ष औषतमा क्रमशः ०.७४, ३.४३ र १२.९४ प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष १.१३, ३.२५ र ८.५४ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

पुँजीगत र चालु खर्चको अवस्था
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बुटवल, तिलोत्तमा, कोहलपुर, रेसुङगा, तानसेन, सन्धिखर्क, यशोधरा र पाल्हीनन्दनले पुँजीगत खर्चको अनुपात बृद्धि गरेका छन् भने नेपालगञ्ज, रोल्पा, झिमरुक, रम्भा, सम्मरीमाई र गेरुवाले पुँजीगत खर्चको अनुपात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएका छन् । कपिलवस्तु, छत्रदेव, तिनाउ र सिस्नेले भने पुँजीगत र चालु खर्च छुट्टयाएका छैनन् ।

पँुजीगत खर्चको अवस्थालाई हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा औषतमा पछिल्लो वर्ष थोरै मात्रामा (०.२३ प्रतिशतले) घटेको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकातर्फ थोरै (०.७८ प्रतिशत)ले बढेको छ भने नगरपालिकातर्फ ७.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस हिसावले थोरै भएपनि उपमहानगपालिका र नगरपालिकातर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
तर, गाउँपालिकातर्फ भने समग्रमा पुँजीगत खर्च ६.५४ प्रतिशतले घटेको छ भने चालु खर्च सोही अनुपातमा वृद्धि भएको छ । यसले गाउँपालिकाहरुमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष प्रशासनिक खर्च वृद्धि भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यमा 
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्वास्थ्यतर्फ सबैभन्दा धेरै रम्भाले ११.६४ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ भने त्यही हाराहारीमा कपिलवस्तु (११.०९ प्रतिशत), तानसेन (१०.५५ प्रतिशत), रोल्पा (९.५९ प्रतिशत) र कोहलपुरले (८.६९ प्रतिशत) वजेट छुट्टयाएका छन् । रेसुङगा र सन्धिखर्कले भने स्वास्थ्यतर्फ १ प्रतिशतभन्दा कम वजेट छुट्टयाएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा स्वास्थ्यतर्फ सबैभन्दा धेरै तानसेनले १८.४३ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ भने त्यसपछि पाल्हीनन्दनले ८.१५ प्रतिशत, कोहलपुरले ७.३६ प्रतिशत, रोल्पाले ६.३८ प्रतिशत छुट्टयाएका छन् । बुटवल, नेपालगञ्ज, तिलोत्तमा, सन्धिखर्क, कपिलवस्तु, झिमरुक, रम्भा, छत्रदेव, तिनाउ, यशोधरा र सिस्नेले ५ प्रतिशतभन्दा कम वजेट छुट्टयाएका छन् । झिमरुकले सबैभन्दा कम ०.२३ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ भने सम्मरीमाइले यो वर्ष स्वास्थ्यतर्फ बजेट नै नछुट्टयाएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यतर्फ स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा औषतमा वजेट कटौती गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा स्थानीय तहहरुको स्वास्थ्यतर्फको औषत वजेट ५.०१ प्रतिशत थियो भने पछिल्लो वर्ष ४.३२ प्रतिशत छुट्टयाएका हुन् । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फ अघिल्लो वर्ष क्रमशः २.६७, ६.४५ र ४.४१ प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष ३.५७, ६.२२ र ३ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । यस हिसावले स्वास्थ्यतर्फको वजेटमा उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष थोरै (०.९ प्रतिशत) भएपनि वृद्धि गरेकोमा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले भने घटाएको देखिन्छ ।

समावेशीकरण
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फ सबैभन्दा वढी रम्भाले १४.३८ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ भने त्यसपछि तिलोत्तमाले १३.०३ प्रतिशत, रोल्पाले १०.४१ प्रतिशत, सिस्नेले १०.३२, नेपालगञ्जले ९.०१ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएका छन् । सबैभन्दा कम चाहिं गेरुवाले ०.४७ प्रतिशत, बुटवलले ०.७२ प्रतिशत, रेसुङगाले ०.८९ प्रतिशत मात्रै वजेट यो शीर्षकमा छुट्टयाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सबैभन्दा बढी तिलोत्तमाले ११.५८ प्रतिशत वजेट लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फ छुट्टयाएको छ । त्यसपछि रोल्पाले ९ प्रतिशत, सिस्नेले ७.७५ प्रतिशत र तानसेनले ५.५९ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम रम्भाले ०.१५ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ भने नेपालगञ्जले ०.४३ प्रतिशत वजेट लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा छुट्टयाएको देखिन्छ । सम्मरीमाईले भने यो शीर्षकमा दुवै वर्ष वजेट छुट्टयाएन ।

स्थानीय तहहरुले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष १.०७ प्रतिशत वजेट कटौती गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष औषतमा ४.३५ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएकोमा पछिल्लो वर्ष ३.२८ प्रतिशत छुट्टयाएका हुन् । त्यस्तै महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले अघिल्लो वर्ष औषतमा क्रमशः ४.८७, ४.३७ र ४.२३ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएकोमा पछिल्लो वर्ष ०.८२, ५.०१ र २.४८ प्रतिशत छुट्टयाएको देखिन्छ । यस हिसावले उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फको बजेट पछिल्लो वर्ष घटाएका छन् भने नगरपालिकाहरुले भने थोरै (०.६४ प्रतिशत) भएपनि बृद्धि गरेका छन् ।