खोज

निजी विद्यालयहरुको छाता संस्था प्याब्सन रुपन्देहीले कोरोना संक्रमणका कारण निजी विद्यालयहरु अस्तव्यस्त भएको भन्दै रुपन्देही जिल्लाका १६ वटै पालिकाहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लामो समयको लकडाउनका कारण विद्यालयहरु बन्द भएकाले विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्घ भएको र शुल्क नउठेका कारण हजारौँ शिक्षक–कर्मचारीहरुको रोजगारी गुम्न लागे जनाउँदै समस्या समाधानमा आवश्यक पहल गरिदिन मागसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेल र सचिव लक्ष्मण ज्ञवालीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित ११ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीय सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम रोकिएको हु“दा विद्यालयहरूले कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकेकोले सो तलव–पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइनुपर्ने, लकडाउन अबधिभरको बिजुली, पानी महशुल, तथा घरजग्गा भाडा लगायतका स्थानीय सरकारले लिने सम्पूर्ण किसिमका कर मिनाहा गर्नुपर्ने,अनलाइन र भर्चुअल कक्षा चलाउनका लागि निशुल्क इन्टरनेटको व्यबस्था गरिनुपर्ने र भर्चुअल (टि.भि., एफ..एम.) कक्षाका लागि वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखिएका छन् ।

यसैगरी विद्यालय सञ्चालन भएपछि १८० क्रेडिट आवर र वार्षिक कार्य दिन पूरा गर्ने गरी १२ महिनाकै मासिक शुल्क लिने औपचारिक ब्यवस्था गरिनुपर्ने,संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको वृत्ति विकासका लागि उपलब्ध गराइने तालिममा विभेद गर्न नहुने र विद्यालयमा भर्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउन औपचारिकरुपमा स्थानीय शिक्षा समितिले निर्णय गरी तुरुन्त पत्राचार गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारले निजी संस्थाले शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको योगदानको यथोचित मूल्याङ्कन गर्न नसकेको र निजी शैक्षिक संस्थालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गर्दै अगाडि भनिएको छ,–“लकडाउका कारण निजी विद्यालयहरूको आम्दानीको पूरै स्रोत गुमेको छ । अभिभावक र विद्यार्थीहरू पनि उत्तिकै निराशा र पीडामा छन् । सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक बिक्री र भर्ना खुला गर्ने तर निजीका बालबालिकाको पुस्तक प्रकाशन र वितरणमा अवरोध खडा गर्ने रवैयाले सरकारले समता र समानतालाई अस्वीकार गरेको महसुस गरिएको हु“दा स्थानीय सरकारलाई आफ्ना व्यवहार र नीति–नियमहरूलाई परिवर्तन गरी हाम्रो विश्वास कायम गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछौ“ ।”

ध्यानाकर्षण पत्रको अन्तमा संघीय गणतन्त्र नेपालको सम्बैधानिक ब्यवस्थाअनुसार १२ सम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई रहेको र संस्थागत विद्यालय, शिक्षककर्मचारीहरु, सञ्चालक र विद्यार्थीहरुसमेतको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाले लिनुपर्ने स्मरण गराउदै आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन नगरिए सबै निजी लगानीका विद्यालयहरू स्थानीय सरकारलाई बुझाई सडकमा आउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

प्याब्सनका केन्द्रिय, प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरीय पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा रुपन्देही जिल्लाका १६ वटै पालिकाहरुमा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो ।