ट्रेंडिंग:

>> पलाँतामा ट्याक्टर दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु >> बुद्ध शान्तिका अग्रदूत कि शान्तिका नायक ? >> छन्द विधामा पुगोस् सर्जकको ध्यान >> स्टेबरीमा रूपन्देहीको स्वाद ! >> प्लाष्टिक तस्करीले उद्योगलाई धक्का >> स्थानीय तथा पश्चिमी वायुको प्रभाव : कहाँ-कहाँ छ वर्षाको सम्भावना ? >> शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाँदै, आन्दोलन टुंगिने सम्भावना >> बालविवाह न्युनीकरणका लागि बरघरलाई अभिमुखीकरण >> वन्यजन्तु सप्ताहमा संरक्षणकर्मीलाई सम्मान >> घरेलु टोली बाँकेलाई हराउँदै रौतहट लुम्बिनी कपको सेमिफाइनलमा >> बालबिबाह न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सरकारलाई आग्रह >> वालिङमा बौद्धिक विमर्श, राजनीतिक मतभेदले विकास रोकिएको निष्कर्ष >> सामाजिक संजालमा हातहतियार प्रदर्शन गरी त्रास फैलाउने पक्राउ >> उपाधिका लागि देवदह र आयोजक वेष्ट्रन भिड्ने >> मणिमुकुन्द भलिवल कप : गुजराँत एकेडेमी र गल्कोट भलिवल क्लब बिजयी >> जितगढी उत्सव: ऐतिहासिक किल्लालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत माग >> सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरू रिहा >> अध्यक्षसहित थप नेता पक्राउ पछि राप्रपाको आकस्मिक बैठक बस्दै >> नेपाल प्रहरीमा १० डीआईजीको बढुवाकाे दौड सुरु, तीन समूहबीच प्रतिस्पर्धा >> महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकपमा पाकिस्तान टोली भारत नजाने >> रवि लामिछानेकाे तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन >> कमजोर बैंकिङ प्रतिवेदनले सेयर बजार ओरालो, नेप्से १६.६८ अंकले घट्यो >> शिक्षक आन्दोलनको प्रभाव, कर्णालीका विद्यालयहरु सुनसान >> गणतन्त्रमाथि कुनै खतरा छैन : प्रचण्ड >> लिङ्देन र ज्ञानेन्द्र शाही सिंहदरबारबाट पक्राउ >> एमालेले वैशाख ११ लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा युवा भेला विशेष हुने >> जितगढी विजय उत्सव (लाइभ) >> ज्ञानेन्द्र शाही सिंहदरबारमै ‘नजरबन्द’, आन्दोलनमा जान पाएनन् >> संबैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाइ जारी >> सेनाको पदयात्रा टोली बुटवलमा : जितगढीमा विजय उत्सव (फोटो फिचर) >> माइतीघर देखि बानेश्वरसम्म तीन समुहको प्रदर्शन जारी >> शिक्षा ऐन नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने भन्दै शिक्षक महासंघले आइतबार पनि काठमार्डौंमा प्रदर्शन >> वाणिज्य बैंकहरूको त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक, नाफामा थोरै उकालो >> बदाम तेल एक, फाइदा अनेक >> भट्टको मुद्दा न्यायधिस फुयाँल र पाण्डेको इजालसमा >> शुक्रबारकै भाउमा सुनचाँदीको मुल्य >> रौतहटमा ५४९ सवारी दुर्घटना ३८ को मृत्यु,९०० बढी घाईते >> कोहलपुरमा फेन्सी पसलमा आगलागी >> अमेरिका भर ट्रम्प बिरूद्द हजारौंको प्रदर्शन >> गौतमबुद्ध विमानस्थलमा नियमित सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेका छौं : मुख्यमन्त्री आचार्य >> राप्रपाका सिमित नेताले मात्रै निषेधित क्षेत्र तोड्ने >> तिलोत्तमामा १५ दिने नेपाल भाषा प्रशिक्षण सम्पन्न >> ‘आदिवासी जनजातिको माग मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक’ >> नेपाली सेनाको पदयात्रा तानसेनमा >> परियोजनाको उपलब्धि परीक्षणमा केन्द्रीय टोली दाङमा >> कंगोमा डुंगामा आगलागी हुदाँ मृत्यु हुनेको संख्या १४८ नाघ्यो >> जितगढीको ऐतिहासिकता >> नेपालीमाथि हुने दुव्र्यवहारका घटना रोक >> जितगढी किल्लामा ‘विजय उत्सव’ >> जितगढी के हो के भयो, के हुनुपर्छ ?

आर्थिक संकट टार्न बासुदेवका सुझाव :  मन्त्री, सांसदको तलब सुविधा आधा घटाऔं

५ बैशाख २०८०, मंगलवार
५ बैशाख २०८०, मंगलवार

काठमाडौं, वैशाख ५ । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हटाउन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद घिमिरेले केही समयअघि अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले दिएका अभिव्यक्तिबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन नसकिने विषय उठेको भन्दै चालु खर्च कम गराएर भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई यथावत् राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था संकट उन्मुख रहेको विभिन्न आर्थिक सूचकहरूले देखाएको अवस्थामा चालु खर्च कम गर्न सरकारसँग स्पष्ट योजना हुनुपर्ने बताए । चालु खर्च कम गर्नका लागि सर्वप्रथम संघीय मन्त्रीपरिषद्ले आफ्नो तलव सुविधा आधा कम गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद घिमिरेले क्रमशः संघीय सांसद, प्रदेश सरकार र सांसदहरूको तलब सुविधा आधा कटौती गर्न सकिने बताए ।
सबै तहहरुमा करार तथा ज्यालादारीका नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोक्ने, सेमिनार, गोष्ठी, सरकारी भोजभतेर जस्ता कार्यक्रम पूर्णरुपमा बन्द गर्ने, अनावश्यक बोर्ड, केन्द्र, परिषद जस्ता संरचना खारेज गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयहरुका संख्या ७ वटामा झार्ने गर्दा पनि राज्यको मासिक ३५ देखि ४० करोड रुपैंयाँ बचत हुने उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह हुँदा आमनागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सांसद घिमिरेले विश्वका कतिपय मुलुकमा यस्तो अभ्यास भएको स्पष्ट पारे ।
दक्षिण कोरियामा सन् १९९० को दशकमा आर्थिक संकट आउँदा नागरिकहरूले सरकारको आव्हानमा आ—आफ्नो घर—घरबाट सुन, हिरा—जुहारतका गरगहनाहरु समेत त्यहाँको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरी सरकारलाई सहयोग गरेको इतिहास उनले उल्लेख गरे । सरकारले चाहने हो भने वार्षिक चार अर्ब भन्दा बढि चालु खर्च कटौती गर्न सकिने बताउँदै उनले राष्ट्रिय सहमति फगत सत्ता जोगाउन मात्र होइन यस्ता बिषयमा पनि केन्द्रीत गर्न सभामुख मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?