खोज

रोल्पा जिल्लाबाट विभिन्न सरकारी कार्यालय स्थानान्तरण गरेको भन्दै यहाँका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, नागरिक संगठन र संचारकर्मी संलग्न सर्वपक्षिय समूहले मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बुटवल स्थित मुख्य मन्त्रीको निवासमा बुधवार बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा रोल्पा जिल्लाबाट एक एक गर्दै सरकारी कार्यालयहरू अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण हँुदै जानु निकै दुःखद भएको बताइएको छ । ज्ञापन पत्रमा त्यस्ता कार्यालय जिल्लाबाट स्थानान्तरण नगर्न गत असार ३ गते जिल्लाको सर्वपक्षिय समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पठाएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
जिल्लाबासीको मागलाई वेवास्ता गर्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, शहिद मार्ग सडक योजना कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय र खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय स्थानान्तरण भई अन्य जिल्लामा गएको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो पटक गत मंसिर २ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयस्तरको निर्णय अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय समेत रोल्पा जिल्लाबाट स्थानान्तरण भएको विषयले निकै गम्भीर बनाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यालय रोल्पाबाट स्थानान्तरण गरि गत मंसिर १७ गते उद्घाटन समेत भईसकेको भन्ने कुराले जिल्लाबासी दुःखित भएका छौ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनमा कुर्वानी गरेको रोल्पाबाट एक÷ एक गरि सरकारी कार्यालयहरू स्थानान्तरण हँुदै अन्य जिल्लामा लैजाने निर्णयले जिल्लाबासी मर्कामा परेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । सरकारको रवैयाले विकासमा पछाडी पारिएको रोल्पा वामे सर्न लागेको अवस्थामा फेरि पछाडी पार्ने हर्कत हुनु दुःखद मात्र हैन भत्र्सनायोग्य कदम भएको ठहर गरिएको छ । पहाडी र दुर्गम मात्र हैन गरिबीको चपेटामा पिल्सिएका जिल्लाबासीका लागि जिल्ला बाहिर गएर सेवा लिनु सजिलो विषय नभएको ज्ञापन पत्रका उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समय देखि सेवा प्रवाह गरिरहेका करिब आधा दर्जन त्यस्ता कार्यालय जनता तथा तीनका प्रतिनिधिलाई समेत कुनै जानकारी नदिई पहुँचवालाको दबाबमा परि स्थानान्तरण गरिएको विषय प्रति घोर आपत्ती जनाउँदै अविलम्व पुनस्र्थापनाका लागि माग गरिएको छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनमगर, जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर वुढा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा घर्ती, नेपाली कांग्रेस रोल्पाका कावा सभापति किशोरकुमार आचार्य, राप्रपा प्रजातान्त्रिक रोल्पाका अध्यक्ष अमरवहादुर थापा, पूर्व सांसद लेखनाथ आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन । हस्ताक्षर गर्नेहरूमा रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वकुमार चन्द, गैर सरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि कर्मलाल परियार, नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष महेश न्यौपाने र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष मनसिं डाँगी रहेका छन ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालय खारेज भईसकेकाले आवश्यकता अनुसारका कार्यालय स्थापना हुन लागेको बताएका थिए ।
जिल्लामा रहेका कार्यालय स्थानान्तरण भएको नभई खारेज भएका कार्यालय स्थापना हुन लागेका हुन मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने । संघीयताको मर्म भनेको नजिकबाट सेवा लिने भएको बताउँदै विगतमा पाएको सेवामा कटौती नहुने गरि कार्यालयहरू स्थापना हुने बताए । संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यालयहरू स्थापना हुन नसकेको बताउँदै पहाडी जिल्लामा खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने तर्फ आफू लागि परेको मुख्यमन्त्री पोख्रेलको भनाई थियो ।