खोज

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकारले हालै ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको छिटो कार्यान्वयनमा जान रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन ल्याएको सुरक्षा योजनाको छिटो पूर्ण रूपमा कार्यान्वनमा जान आग्रह गरेको हो । सुरक्षा योजनाको विपक्षमा जाने छुट कुनै पनि रोजगारदातालाई नभएको महासंघको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा विभागका संयोजक तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) राष्ट्रिय कमिटी उपाध्यक्ष कमल गौतमले सामाजिक सुरक्षा योजनाले रोजगारीमा रहेको विभेद अन्त्य गरेको भन्दै रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरे ।
योजना (स्किम) लागू भएपछि कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत हुने गौतमले बताए । ‘यसले रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुनेछ’ गौतमले भने, ‘यसले नेपालमा असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने र लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारको अवसर पनि सिर्जना हुनेछ ।’
‘जागिर खाँदा जुन विभेद थियो त्यो अब अन्त्य भयो’ गौतमले थपे, ‘सरकारी जागिर खानेले मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो, त्यो अब हट्यो । अब निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि पेन्सन पाउनेछन । यो आफ्नो मुलुकमा रोजगारी गर्ने मजदूरका लागि ठूला योजना हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र रोजगारदाता पनि लाग्नुपर्छ ।’
योजनामा विषेशत चार वटा सुविधा रहेका छन् । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा र वृद्धावस्थामा सुरक्षाको सुविधा रहेका छन् । सुरक्षा योजना मंसिर ११ गतेदेखि सुरू भएको छ । कोषको योजनाका लागि सहभागी हुन रोजगारदाताले सरकारले ल्याउको अनलाइनमा गई सूचीकृत हुनुपर्छ । रोजगारदातालको सुचीकरणको कार्य मंसिर ६ गतेदेखि सुरू भइसकेको छ । आफू सूचीकरण भएको तीन महिनाभित्र रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकको समेत सूचीकृत गरिसक्नुपर्छ ।
त्यसपछि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गनुपर्नेछ ।
गौतमले थपे, ‘यो कोषमा राज्यले पनि १० प्रतिशत लगानी गर्न हामीहरू आग्रह गरेका छौं ।’ कोषमा हालसम्म ५५ अर्ब रूपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा भएपछि मजदूहरूले पेन्सन स्वरूप जीवनको आर्थिक निरन्तरता पाउनेछन् । हाल सरकारले नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० निर्धारण गरेको छ । गौतमले आउँदो माघ १ गतेदेखि यस क्षेत्रमा पनि प्रतिष्ठानमा दर्ता सुरू हुने जानकारी दिए । सात वटै प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यालय खुल्ने गौतमको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वन नगर्ने रोजगारदातालाई १ लाख जरिवाना र १ वर्ष कैदको व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ ।
जिफन्ट प्रदेश नम्बर पाँचका अध्यक्ष हरि कार्कीले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम श्रमिकका लागि कोषेढुंगा भएको बताए । कोेषबाट सञ्चालन हुने योजना अन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा प्राप्त गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा हुमाकान्त काफ्ले लगायतले बोलेका थिए ।