खोज

 प्रदेश नम्बर ५ का पर्यटनमन्त्री लिला गिरीले संबिधान निर्माणको २ बर्षको अबधिसम्म कानुन बनाउन नसक्दा कार्य सम्पादन प्रभावित भएको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नम्बर ५ को आयोजनामा कपिलवस्तुको तौलिहवामा आयोजित प्रदेश नम्बर ५ को पञ्चबर्षिय आवधिक योजना तर्जुमा सुझाव संकलन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो बिचार व्यक्त गरे । सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री गिरीले कानुन नबनाई निर्वाचन र सरकार गठनमा जाँदा कार्य सम्पादन प्रभावित हुँदै आएको उनको भनाई थियो । तिनै तहका सरकारका बीचमा कानुन अभावले अलमल पारेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारको संरचना नौलो भएकाले कार्य सम्पादनमा केहि ढिलाई भएको बताए । देश हालको अवस्थाबाट पछि नफर्कर्ने उनले दाबी गरे । केन्द्रीय सरकारकै नीति अनुरूप प्रदेश सरकार समेत समृद्धीको यात्रामा अघि बढाउनका लागि आवधिक योजना निर्माणका लागि जिल्ला जिल्लामा सुझाव लिने क्रम अगाडी बढाईएको उनको भनाई थियो ।
“अब संबिधानमा गरिएका व्यवस्था अनुरूप अधिकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै अगाडी बढ्नुको बिकल्प छैन ।” मन्त्री गिरीले भने । सो अवसरमा प्रदेशका योजना आयोगका सदस्य डाक्टर बिष्णु प्रसाद गौतमले प्रदेशले निर्माण गर्न थालेको प्रथम आबधिक योजनाको सोच उद्धेश्य र रणनितीहरू बारे जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा आवबिधक योजनामा प्रदेशमा अहिले रहेको करिब २६ प्रतिशत गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रति व्यक्ति आम्दानी दोब्बर बनाउने, खानेपानी र बिद्युतको पहुच १ सय प्रतिशतमा पुर्याउने, सिचाईको सुबिधा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतमा पुर्याउने, ७ प्रतिशत रहेको सडक सञ्जाललाई १३ प्रतिशत पुर्याउने, बिद्युतिय बस र रेल्वे निर्माण शुरु गर्ने, व्यवस्थित शहरीकरण योजना अनुसार प्रदेशका बिभिन्न सहरलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा बिकास गर्ने तथा समग्र क्षेत्र समेटने गरि पाँच वटा प्रदेशका गौरवका आयोजना छनौट गरि कार्यान्वयन गर्ने बिषयलाई आवधिक योजनाले समेटेको सदस्य गौतमले जानकारी दिए । सो अवसरमा सहभागीले बुद्धस्थल तिलौराकोट सहितका पुरातात्विकस्थललाई पर्यटन बिकासको प्राथमिकतामा राख्न सहभागीले सुझाव दिए । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यहरू सहसराम यादव, दिर्घनारायण पाण्डेय, धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तब, अर्जुन केसी, सुस्मा यादव, फौजिया नसिम जिल्ला समन्वय समितीका तथा नगर र गाँउपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सगै सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।