खोज

बुटवल,१६ फागुन । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको नयां गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकारमा पनि अस्थिरता शुरु भएको छ । लुम्बिनीमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार छ ।
सरकारमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी तथा मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएपछि प्रदेश सरकारमा अस्थिरता देखा परेको हो । उनीहरुले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ ।

लुम्बिनीमा २९ सिट सहित पहिलो दल रहेको एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्य लिला गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाका ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरी नेतृत्वको सरकार केन्द्रको सत्ता समीकरणले दुई महिना नपुग्दै संकटमा परेको हो ।
लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । केन्द्रको नयां गठबन्धन प्रदेशमा कायम रहे सरकारको पक्षमा एमालेको २९ र राप्रपाको ४ गरी ३३ मत मात्र हुन्छ । जुन वहुमतका लागि ११ मत कम हो ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३, स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १–१ जना सांसद छन् । आठ दलको गठबन्धनमा भने ५० मत हुन्छ । २ जना स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन गर्दा ५२ मत पुग्छ ।
प्रदेश सभाका १० दल मध्ये नेपाली कांग्रेस,नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा वाहेक ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गिरीलाई विश्वासको मतमा नेकपा एकीकृतले पनि साथ दिएको थियो ।

लुम्बिनीमा माघ २८ बिस्तार भएको मन्त्रिमण्डलमा राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव, जनमतका सिके गुप्ता मन्त्री बनेका थिए भने जसपामा भण्डारीलाल अहिर एक साताअघि मात्रै मन्त्री बनेका थिए ।
सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् । ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीका ३, जनमत, राप्रपा र लोसपाका एक एक मन्त्री छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले अहिल्यै सरकार संकट र अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने बताए । ‘२५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ, त्यतिन्जेल हामी धैर्यतापुर्वक परिस्थितिको सामना गर्छौं’–प्रवक्ता आचार्यले भने–‘अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्, त्यो बेलासम्म मुलुकलाई अस्थिरतामा फसाउन हुंदैन भनेर नयां परिणाम आउन पनि सक्छ ।’
प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता खुमकान्त पौडेलले यदि सरकारलाई समर्थन गरेका कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र नैतिकताको आधारमा एक महिनाभित्र पुनः विश्वाससको मत लिनुपर्ने बताए ।
‘संविधानले सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइंदैन भनेको छ,तर विश्वासको मत दिएका दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ’–पौडेलले भने ।

विश्वासको मत जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गिरीलाई आफ्नो पार्टीबाहेक १५ सांसद समर्थन आवश्यक पर्ने भएपनि राप्रपाका ४ सांसदबाहेक अरू दल कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहेकाले सरकार जोगाइराख्न कठीन देखिन्छ । राप्रपाबाट उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री बनेका जानकी प्रसाद यादवले मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने गठबन्धनविरुद्ध राप्रपा उभिने र सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने बताए । ‘हाम्रो पार्टीकै एकजना सांसदलाई समेत उक्साएर समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने प्रचार गरिएको छ,त्यो गलत हो’–मन्त्री यादवले भने–‘आठ दलको नयां गठबन्धन देशको स्थिरता र राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा विदेशी शक्तिबाट निर्देशित छ,राप्रपा यसको प्रतिकार गर्छ ।’

नयाँ सरकार गठनका लागि धारा १६८ (२) कै प्रक्रियामा जाने कि १६८ (३) भन्ने प्रष्ट छैन । यो धेरै हदसम्म राजनीतिक दलहरुबीच बन्ने समझदारी र प्रदेश प्रमुखले चाल्ने कदममा भर पर्ने सरकारका न्यायाधीवक्ता पाौडेलले बताए ।
१६८ (२) अनुसार गए ८ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्छ ।
तर १६८ (३) को प्रक्रियामा गए प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको दल एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । त्यसले विश्वासको मत नपाए मात्र १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटो खुल्छ ।