खोज

प्रेमप्रसादको आत्मदाहको घटनाले अरु धेरैको जस्तै मेरो पनि मन वेचैन नबनाएको कहां हो र ? महाकाली सन्धि हुनु आसपासबाट पत्रपत्रिकाको नियमित अध्ययनबाट थोरै जान्ने बुझ्ने भएदेखि नै देश र नागरिकको हितको बारेमा सोच्ने आदत बसेको हो । यद्यपि हामी जस्ता लो प्रोफाइलका मान्छेले देश र नागरिकको बारेमा भलो सोचेको, चिन्ता र चासो गरेको महत्व र मूल्य नहुन सक्छ तै पनि कसैले सोच्न छोड् भने पनि नछाड्ने लत बसेको छ ।

प्रेमप्रसादले उल्लेख गरे जस्तै देशको अर्थतन्त्र केही सीमित ठूला व्यवसायीको कब्जामा पुगेको सत्य हो । एउटा तथ्यांक अनुसार नेपालका बैंकहरुको कर्जा लगानीको ६० प्रतिशत हिस्सा ९६ जनामा र ४० प्रतिशत हिस्सा १८ लाख जनामा भएको छ । उनै ९६ जनाले उद्योग,ब्यापार,बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रमा कब्जा जमाएका छन् ।

ऐन कानून, निति नियम पनि तिनै ९६ जनालाई पोस्ने अरुलाई कस्ने खालका छन् । यसले गर्दा साना व्यवसायी, उद्यमी टिक्न र माथि उठ्नै नसक्ने अवस्था बनाइएको सत्य हो ।  उद्योग ब्यापार गरेर राज्यलाई कर तिर्ने निजी क्षेत्र संकटको डिलमा पुगेपछि कर र राजस्वमा कमी आएपछि देशको अर्थतन्त्र संकटमा स्वतः पर्ने नै भयो ।

देशको राजस्वले मुश्किलले कर्मचारी पाल्न ठिक्क छ अरु सबै विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स र वैदेशिक ऋणले धानिएको छ देश । चरम भ्रष्टाचार र राज्यको निकम्मापनको कारण अहिले एकजना निर्दोष नेपालीको थाप्लोमा अनाहकमा करिब ७० हजार ऋणको भारी छ ।

सरकारमा पुगेका दलहरु नेताहरु भएभरका दललाई मन्त्री दिएर सरकार टिकाउने ध्याउन्नमा छन् । सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा ५ भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न हुंदैन भनेर सिफारिस र सुझाव दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रत्रीहरुलाई यति महत्वपूर्ण सिफारिस र सुझावलाई पटक्कै मतलब गर्दैनन् । किनभने उनीहरुलाई सत्तामा टिकिरहनु छ । प्रतिपक्षमा बसे पनि हुने दलहरु एकाध मन्त्रालयको लोभमा सरकारलाई समर्थन गरेर सत्ताको र्याल काढिरहेका छन् । नेताहरु, दलहरुलाई सत्तोसराप गरेर उदाएका नयां दलका नेता पनि नसोचेको ठूलो भाग लिएर सरकारमा छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि तलब भत्ता, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले रु. ४ खर्ब ४० अर्व छुट्याएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा करीब २१ प्रतिशतले बढी हो । यो रकम चालु खर्च बजेटको ५८ प्रतिशत हो । चालु वर्ष पारिश्रमिक र सुविधाको बजेट ३१ प्रतिशतले बढाइएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मात्र रु. १३२ अर्व विनियोजन गरिएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋणको अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशतबाट बढेर ४१ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात रु. ७ अर्वबाट करीब ३ गुणा बढेर रु. २० अर्व पुगेको छ । यसले गर्दा वर्षेनी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा पनि उल्लेख्य बजेट छुट्याउनु पर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म सरकारको राजस्व परिचालन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले घटेर रु. ३२७ अर्व रहेको छ । सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च १२ प्रतिशतले बढेर रु. ४ खर्ब ३५ अर्ब भएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले लामो समयपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष लिनु परेको स्थिति छ । यसरी सरकार अहिले खर्चको लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको दवावमा परेको छ ।

यसरी हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक र निकै खराब छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रदेखि प्रदेश सम्मका सांसद मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिने पारिश्रमिक,भत्ता, गाडी,इन्धन,आवास,उपचार लगायत विभिन्न शिर्षकका सुविधामा पुनर्विचार गर्नैपर्दछ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनप्रतिनिधिले तलब र सुविधा लिनु जायज भएपनि घरमा आयस्रोत राम्रो भएका सम्पन्न जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा कम्तीमा आधा घटाउनुपर्छ ।

अझ जनताको करबाट पाएको तलब सुविधा पार्टीले लेबी लिने परिपाटी अन्त्य गर्नैपर्दछ । स्वच्छ राजनीति गर्ने हो भने मन्त्री, सांसद,जनप्रतिनिधिले कार्यकर्तालाई पैसा खर्च गरेर राजनीतिमा टिकिराख्छु भन्ने सोंच त्याग्नै पर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले चरम संकटमा छ । केही सीमित वाहेक आम उद्योगी व्यवसायी संकट उन्मुख छन् । यद्यपि उद्योगी व्यवसायी पनि नाफामुखी मात्रै नभई सेवामुखी, इमान्दार र पारदर्शी हुन भने उत्तिकै आवश्यक छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा तीन तहका सरकारका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा वर्षेनी अर्बौं रुपैयां खर्च हुनु राजनीति नभएर एक खालको आर्थिक अपराध हो । देश समृद्ध भएछ भने, जनताको थाप्लोमा सरकारको ऋण शुन्य भएको अवस्थामा सेवा सुविधा लिउंला अहिले कम्तीमा ५ वर्ष लिन्नौं अथवा आधा मात्रै लिन्छौं भन्ने विवेक र हिम्मत जनप्रतिनिधिहरुमा कहिले आउने हो ? देश टाट पल्टेपछि ?? यदि तपाईहरुले सांच्चै देशका लागि, जनताका लागि राजनीति गरेको हो भने नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले जस्तै छिटो भन्दा छिटो सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्नुस् ।

अनि बल्ल तपाईहरु सांच्चै देश र जनताका लागि राजनीति गर्नुभएको रहेछ भने पत्याउंला । आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले पुरै र अरुले आफ्नो वास्तविक आर्थिक अवस्था अनुसार कम भन्दा कम सेवा सुविधा लिने घोषणा गर्नुभयो भने राजनीति र नेताहरुप्रति जनतामा विद्यमान नकारात्मक धारणा परिवर्तन हुनेछ । राजनीति सांच्चिकै देश र जनताका लागि हो, सेवाका लागि भन्ने पुष्टी हुनेछ ।

सांसदहरुको यस्तो घोषणाले समाजका अरु सबै पक्षलाई नैतिकवान र इमान्दार बन्न दवाव पर्छ र वाध्य पनि पार्छ । यसबाट देशको अर्बौं रुपैयां जोगिंदै जान्छ र तब मात्र देश समृद्धिको दिशामा जान्छ । नत्र जनताको करबाट उठेको राजस्व जति कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता र नानाथरि शिर्षकबाट सुविधा लिएर ढुकुटी रित्तो पारेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा र राग अलाप्ने नैतिकता तपाईहरुलाई हुंदैन । हेक्का भया ।

अन्तमा देशको खराब अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरेर सांसद वापत पाउने सेवा सुविधा नलिने घोषणा कार्यान्वयन गर्नुभएका मोरङ ३ का माननीय डा. सुनिल शर्माप्रति श्रद्धापूर्वक नमन र सलाम । उहांको यो सत्कर्म संघ र प्रदेशका माननीय र स्थानीय तहका सयौं जनप्रतिनिधिले पनि अनुशरण गरुन् । त्यसो भएमा देश टाट पल्टिनबाट जोगिंदै थोरै भएपनि अर्थतन्त्रमा राहत र जनतामा नेताहरुप्रति सम्मान जाग्ने छ ।

संगसंगै तीनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा व्यापक कटौति गर्ने कानुन पनि बनाउनुस् ।  अन्तमा फेरि पनि प्रेमप्रसादका २५ सुझावलाई गम्भीरतापुर्वक लिएर कार्यान्वयनमा दिशामा जाऊ सरकार ।

(लेखमा उल्लेखित तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठबाट लिइएको हो ।)