खोज

बुटवल, पुस – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै दर्ता गरेका र अन्य स्थानमा दर्ता रुपन्देहीमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेका सहकारीहरुको विगविगी अहिले छ । कुनै एक जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएर दर्ता भएका रुपन्देहीमा सेवा केन्द्र वा शाखा कार्यालयको नाममा अहिले बर्गेल्ती सहकारीहरु स्थापना भएका छन् भने कतिपय हुने क्रममा छन् ।
प्रदेश सरकार अन्र्तगत दर्ता भएका प्रदेशभर कार्याक्षेत्र रहेका केही सहकारीहरु त केही जिल्ला अनुसारको कार्यक्षेत्र लिएर शाखा स्थापना गर्ने क्रम समेत बढेको हो । संघीय सरकारी ऐन २०७४ को पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा सहकारीहरुमा बेथिती बढ्दै गएको हो ।
वित्तीय करोबार गर्न नपाउने नीति बमोजिम पनि सहकारीहरुले आर्कषक ब्याजसहितका योजना ल्याएर सहकारीहरु स्थापना हुने क्रम समेत छ । सहकारीले प्रदान गर्ने कर्जा र शेयर सदस्यलाई दिने व्याजको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढि हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुदै पनि सहकारीहरुले अहिले १२ प्रतिशत सम्म अन्तरमा काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा दर्ता नभएका तर कार्यक्षेत्र स्थानीयतहलाई राखेर स्थापना भएका सहकारीको अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण वा काम कारवाही गर्ने निकाय नै अलमलमा छ । तर कुनै कारबहीको कुनै पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्र्तगत कहिले कानून मन्त्रालय त कहिल कृषि मन्त्रालयको मातहतमा रहेका सहकारी विभागको पाटो अहिले प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको छ ।
अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत अहिले ३ वटा सहकारी निकायहरु रहेका छन् । सहकारी प्रशिक्षालय बाँके, सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङ र प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड ।
प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड नयाँ सरकार नआउँदा सम्मको लागि अहिले कुनै चलायमान छैन,सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङ ले अहिले धमाधम सहकारी दर्तागर्दै सञ्चालनको अनुमती दिएको छ ।

पछिल्लो केही बर्ष यता प्रदेश सरकारले प्रदेशका जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहनेगरी कुल ७ सय ६८ वटा सहकारी स्थापनाको लागि अनुमती प्रदान गरेको छ ।
सरकारले सहकारी नियमन गर्दै अहिले कोपो एमआईएस सफ्टवेर मार्फत युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गरी नियमन गर्ने भन्दै प्रणाली समेत ल्याएको छ । तर ५ बर्षमा दर्ता भएका ३ सय २६ वटा सहकारीहरुले अझै पनि यो नियम लागू गरेका छैनन । प्रदेश सरकारको नियमन भन्दा बाहिर छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीका अनुसार ४ सय २४ वटा मात्रै सहकारीले अहिले कोपोएमआईएस सफ्टवेयरमा युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन् । भने अन्य सबै नियमन बाहिर छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश मातहतमा रहेका सहकारीहरुको कुल बचत रकम १८ अर्ब ८१ करोड, ५८ लाख ९९ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ रहेको छ । जसमा कुल शेयर लगानी ३० अर्व ४२ करोड, ८५ लाख २ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ भएको देखिन्छ । भने यी सहकारीहरुले कुल २० अर्व १८ करोड ४० लाख ५ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । कुल बचत रकमको २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेमा १८ अर्व बचत मा २० अर्व भन्दा बढि लगानी यी सहकारीहरुले गरेको पाइएको हो ।३० अर्ब शेर पुँजी रहेकोमा २० अर्ब भन्दा बढि रकम सहकारीहरुले कर्जाको रुपमा लगानी गरेका छन् ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
लुम्बिनी प्रदेश, सहकारी ऐन, २०७६ दफा ८० मा बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था वा संघको निरिक्षण तथा अनगुमन सम्बन्धी बिशेष ब्यवस्था गरिएको छ । यता दफा ८१. मन्त्रालयले निरिक्षण तथा अनगुमन गर्ने ः (१) दर्ता अधिकारीबाट कुनै सहकारी संस्थाको निरिक्षण नभएको वा त्यस्तो निरिक्षण प्रभावकारी नभएकाले सदस्यको हितमा प्रतिकूल असर परेको भनी कुनै स्रोतबाट जानकारी हनु आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्थाको तोकिए बमोजिमको निरिक्षण तथा अनगुमन गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन दिएमा त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (३) मन्त्रालयले यस दफा बमोजिम भएको निरिक्षण तथा अनगुमन र दिइएको निरिक्षण सम्बन्धमा दर्ता अधिकारीलाई समेत जानकारी दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
प्रदेशले गरेका पहल
सामुहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, रुपन्देहीको विवाद समाधान गरिएको छ । देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दाङको विवाद समाधानको लागि सघन अनुगमन समेत गरेको छ । भने नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बर्दियाको उजुरी÷गुनासो समाधानको लागि सघन अनुगमन भई छानविन तथा समस्यासमाधान अघि बढेका जनाइएको छ । यता आ.व २०७९÷८० भित्र प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संघ÷ संस्थाहरुलाई कोपोएमाआईएस मा आवद्ध गराई प्रतिवेदन गराउने प्रयास गरिएकोे भएपनि प्रभावकारी काम नभएको पाइएको हो ।