खोज

बुटवल, १२ पुस । सहकारी संस्थाहरुमा शेयर सदस्यलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिई सहकारीको मर्म र भावना विपरित ऐन,कानुनलाई नै मिचेर एउटै व्यक्ति लगातार तीनपटकसम्म नेतृत्वमा बस्ने परिपाटी मौलाउंदै गएको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन सञ्चालक समितिका अध्यक्षले कर्मचारीले जस्तै तलब सुविधा समेत लिने गरेको पाइएको छ ।

सहकारी सिद्धान्त विपरित निर्वाचन प्रकृयामा निवर्तमान अध्यक्ष र सिस्टर सोसाइटीको सचिवालय अध्यक्ष स्वतः सन्चालक सदस्य हुने ,  सञ्चालक सदस्य हुन एक कार्यकाल उपसमिति सदस्य हुनुपर्ने जस्ता गैर कानुनी प्रावधान राखेर सञ्चालक समितिमा आउन चाहने आम शेयर सदस्यलाई रोक्ने बेथिति भएपछि रुपन्देहीको तिलोत्तमा–२स्थित तिलोत्तमा वहुमुखी सहकारी संस्था अदालती विवादमा परेको छ ।

संस्थाका शेयर सदस्य इश्वर पाण्डे सहकारीको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार १०औं अधिवेशनमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहन्थे । तर उनलाई उम्मेदवारी दिनबाटै बञ्चित गर्न सञ्चालक समितिको पदाधिकारी भएर काम नगरेकाले योग्यता नपुगेको भन्दै रोकियो । उपसमितिको सदस्य सञ्चालक समितिले मनोनयन गर्ने भएकाले अघिल्लो सञ्चालक समितिले मनोनयन नगर्ने शेयर सदस्य सञ्चालक समितिमा जानै नसक्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटी र मनोमानी मौलाएको महसुस गर्दै पाण्डे निर्वाचन प्रकृया रोक्न निर्वाचन समिति हुंदै सहकारी सम्बद्ध निकायहरुमा पुगे । तर तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खांण प्रमुख संरक्षक रहेको उक्त सहकारीको मनोमानीविरुद्ध आवाज उठाएका पाण्डेको आवाज कसैले सुनेनन् । अन्ततः उनी न्याय खोज्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा पुगे ।

निर्वाचन प्रकृयामा सदस्यहरुद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र खुला प्रतिस्पर्धा जस्ता सहकारीका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरित पाण्डेलाई उम्मेदवारीमा रोक्न विमा कम्पनीमा काम गरेको सदस्य सञ्चालक हुन नपाउने नियम सहकारीले बनाएको पाण्डेले बताए ।
सीमित व्यक्तिको यस्तो सिण्डिकेटजन्य नियमले सहकारीका सदस्यको अधिकार हनन् भएको भन्दै उनले तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी सस्था लि. प्रधान कार्यालय,सहकारीको १० औै अधिवेशनका लागि गठित निर्वाचन समिति र सहकारीका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समेत रहेका माधवलाल देवकोटालाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपनि अन्तिम फैसला हुन बांकी छ । देवकोटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पुनः सञ्चालक बन्न उम्मेदवारी दिएका छन् । बैंकको चुनाव पुस १६ गते काठमाडौंमा हुंदैछ ।

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार भिमप्रसाद तिवारीले एउटै व्यक्ति लगातार तीनपटक अध्यक्ष हुन नपाइने सहकारी ऐनले स्पष्ट किटान गरेको बताए । यस्तै सञ्चालक समितिका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक लिन पनि नपाइने बताए । ‘एउटै व्यक्ति लगातार २ पटक भन्दा बढी कार्यकाल सञ्चलक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउंदैन, तर प्रदेशको एन २०७५ मा आएकाले केही द्विविधा भने छ, तर अदालतले सहकारीको मुल्यमान्यता अनुसार उचित फैसला गर्ला ।’

सहकारीका अध्यक्ष माधवलाल देवकोटा २०७१ सालदेखि यता निरन्तर अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिएका छन् । उनले कर्मचारीले जस्तै मासिक २५ हजार पारिश्रमिक समेत लिने गरेको सहकारीको वार्षिक प्रतिवेदनमै स्पष्ट उल्लेख छ । सहकारी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले वैठक भत्ता मात्रै लिन पाउंछन् ।

सहकारीका पुर्व उपाध्यक्ष एवं शेयर सदस्य बाबुराम अधिकारीले तिलोत्तमा सहकारीको नेतृत्वमा जो कोही शेयर सदस्य सञ्चालक सदस्य,पदाधिकारी र नेतृत्वमा पुग्ने ढोका खुला नभएको गुनासो गरे । १२ वर्षसम्म संस्थाको उपाध्यक्ष भएका उनले संस्थाको अध्यक्ष बन्न १७ वर्ष लाग्ने गरी विधान बनाइएको जुन सहकारीको मर्म विपरित रहेको बताए । ‘यो सहकारीको नेतृत्वमा पुग्न शेयर सदस्यहरु कुनै उपसमितिको सदस्य मनोनित हुनुप¥यो,त्यसपछि कार्यसमिति सदस्य हुन प¥यो,त्यसपछि पदाधिकारी हुन प¥यो यति खुड्किला पार गरेपछि मात्रै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयो’–अधिकारीले भने–‘सहकारीको सिद्धान्तले यस्तो कतै भनेको छैन तर यस्तो बेथिति धेरैतिर छ ।’
सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुंदा सहकारी संस्थाहरुमा सीमित व्यक्तिको मनोमानी बढ्दै गएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष भीम तुलाचनले बताए ।

सहकारीका अध्यक्ष माधवलाल देवकोटाले सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतले फैसला गर्ला भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

यस्तो छ पाण्डेको निवेदन 
म इश्वर पाण्डे २०७१ सालदेखि तिलोत्तमा वहुमुखी सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरी आवद्ध भई आएको छु । संस्थाको २६ औं वार्षिक साधारण सभा तथा १० औं अधिवेशनका लागि मिति २०७९ मंसिर २४ गतेका दिन बिहान १०ः३० बजेको समयदेखि तिलोत्तमा ३ स्थित होटल पौवामा साधारण सभा तथा अधिवेशन गर्ने भनी पत्राचार गरिएको थियो । सो सहकारीको नयाँ कार्य समिति चयनको लागि अधिवेशन समेत भएको हुनाले टेक बहादुर थापा संयोजक रहेको निर्वाचन समिति गठन गरिएको रहेछ । प्रकाशित निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम मिति २०७९÷८÷१२ गते देखि मिति २०७९÷८÷२४ गते सम्मको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भए पछि म निवेदकले संस्थाको संचालक अध्यक्ष बन्न इच्छा राखी उम्मेदवार बन्न खोजेकोमा विपक्षी निर्वाचन समितिको तर्फबाट म समेतलाई उम्मेदवारी मनोनयन पत्र नदिइ तपाइको योग्यता नपुगेको हुनाले उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउनु हुन्न भनी मेरो मनोनयन पत्र दर्ता गर्न इन्कार गरियो । सो पश्चात् मैले विपक्षी निर्वाचन समिति समक्ष मिति २०७९÷८÷१८ गतेका दिन प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम निर्वाचन प्रकृया अगाडी बढाउनु हुन र कानुन प्रतिकुलका निर्णय एवं प्रकृयाहरु स्थगित गर्न माग राखी निवेदन दर्ता (दर्ता नं.२८१) गरेको थिए । मैले विपक्षी निर्वाचन समिति समक्ष पेश गरेको निवेदनको बोधार्थ लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी विभाग मुकाम बुटवल, रुपन्देही बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. रुपन्देही, श्री तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको सहकारी शाखा समेतलाई दिएको भएपनि कहिकतैबाट सुनुवाइ भएन । जसको कारण विपक्षीहरु एकजुट एकमत भई गैर कानुनी रुपबाट निर्वाचनको प्रकृया अगाडी बढाएको र सो कार्यबाट म समेतका अन्य शेयर सदस्यहरु सो सहकारी संस्थाको संचालक समितिको निर्वाचनमा भाग लिनबाट बन्चित भएको हुँदा सो कार्यले मेरो कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
२. प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) मा, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा २ पटक भन्दा बढी संचालक हुन पाउने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को विनियम २०७८ को दफा ३५ (४) समेतमा एउटै व्यक्ति लगातार २ कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा निर्वाचित हुन सक्ने छैन भन्ने प्रावधान छ । विपक्षी मध्येका माधवलाल देवकोटा श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को लगातार तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनी निजको नाउँ एकल उम्मेदवारको सूचीमा राखिएको छ । विपक्षी निर्वाचन समिति मार्फत प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७(१) तथा श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को विनियम २०७८ को दफा ३५(४) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको बिपरित हुने गरी निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अगाडी बढाइएको छ । विपक्षीहरुका कानुन विपरितका काम कार्वाही र निर्णयबाट एकातर्फ म निवेदकलाइ संचालक समिति वा अध्यक्ष पदमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने हक अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ भने अर्को तर्फ ठाडो रुपमा कानुनको विपरित हुने गरी एउटै व्यक्ति तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष चयन हुन जाने देखिन्छ । यसरी मैले विपक्षीहरूबाट भए गरिएका गैरकानूनी कार्य रोक्नको लागि विपक्षी निर्वाचन समिति समक्ष निवेदन दिएतापनि सो कुराको सुनुवाई नगरी विपक्षीहरूबाट एकतर्फी रुपमा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइएको छ ।
३. विपक्षीहरुको अपसी मिलेमतोमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ तथा श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को विनियम,२०७८ विपरित सहकारी संघ सस्था दर्ता संचालन लेखा परिक्षण अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८ को दफा ९(१०) प्रतिकुल सहकारी सस्थाका सदस्यहरूका बिचमा बिभेद हुने गरि योग्यता निर्धारण गरि मिति २०७९÷८÷२४ गते गर्न लागिएको १० औं अधिवेशनका काम कारवाही र निर्णयहरू गैरकानूनी रहेका छन् । यसकारण १० औं अधिवेशन प्रयोजनको लागि निर्वाचन समिति मार्फत भए गरेका सम्पूर्ण गैर कानुनी निर्णय, श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को बिनियम २०७८ को दफा ३५(४) मा रहेको अन्तिम वाक्याशं र श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को निर्वाचन निर्देशिका २०७१ को निर्देशन नं.७(ज) मा भएका प्रावधानहरू प्रचलित सहकारीका मान्य सिद्धान्त, सहकारी ऐन २०७४ को विधायिकी मनसाय प्रतिकुल हुनुको अतिरिक्त प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ र सहकारी संघ सस्था दर्ता संचालन लेखा परिक्षण अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८ को दफा ९(१०) प्रतिकुल सहकारी सस्थाका सदस्यहरूका बिचमा बिभेद हुने गरि तोकिएका मानिसहरू मात्र संचालक समिति तथा अन्य उप समितिमा आउन पाउने रोलक्रम निर्धारण गरिएको हुनाले उल्लेखित निर्णय तथा प्रावधानहरू प्रारम्भ देखि नै बदरभागी भएको हुनाले ती सबै बिभेदकारी निर्णय तथा प्रावधानहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाइ समेत विपक्षी सहकारी संस्थाको संचालक वा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुन पाउने सुनिश्चितता गरी पुनः निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशित गरि निवेदकलाई समेत निर्वाचन प्रकृयामा सामेल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ । पुनश्चः विपक्षीहरुको उक्त कार्य तत्काल नरोकिएमा म समेतका शेयर सदस्यहरुले उक्त सहकारी संस्थाको संचालक तथा अन्य समितिहरुमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार बन्न पाउने हकमा गंभिर आघात पर्न जाने देखिएको हुनाले प्रस्तुत निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नलागे सम्मको लागी उच्च अदालत नियमावली २०७५ को नियम ४२(१) बमोजिम निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारवाही अगाडी नबढाउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।