खोज

जिल्ला सदरमुकाम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधिन सडकमा प्रयोग गरिएको भुसको खरानी हटाइएको छ । सडक पुनः भुसको खरानी प्रयोग भएको समाचार बुटवल टुडेमा प्रकाशित भएपछि सरोकारवालाको दबाबले ठेकेदारले सो खरानी बिहीवार झिकेको हो ।
सदरमुकामकै सडकमा ठेकेदारले मनोमानी गरिहरेको प्रति जिससका उपप्रमुख अब्दुल रहमान चुरिहार र इन्जिनियर उमेश शर्माले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । त्यसबारे शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्राविधिकलाई जानकारी गराएका थिए । समाचार प्रकाशित भएपछि प्रजिअ लगायत नागरिक समाजको समेत ध्यानाकर्षण भए पछि बाध्य भएर ठेकेदारले खरानी फालेको हो । कमसल इट प्रयोग गर्दै ढल निर्माण गरेको विरोध हँुदै गर्दा सडक निर्माण गर्ने कम्पनीले सडक पुनः चिउरा मिलको भुसको खरानी प्रयोग गरेको थियो । जिल्ला स्थित अनुगमन गर्ने निकाय सबैलाई चुनौती दिदै निर्माण कम्पनीले कमसल समाग्रिको प्रयोग गर्दा नियमनकारी निकाय निरिह बनी अनुगमन समेत गरेका थिएनन् । अहिले चौतर्फि दबाब बढेपछि नियमनकारी निकाय पनि सक्रिय भएको इन्जिनियर शर्माले बताए । यता अब कुनैपनि विकास निर्माणका कार्यको स्थलगत अध्ययन गर्ने उपप्रमुख चुरिहारले जनाए ।
ठेकेदारले ठेक्का लिएपनि काम ढिलो शुरु गरेको उतm निर्माण कम्पनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बोलाएर काम शुरु गर्न लगाएको थियो । तर काम शुरु गरे पनि कम्पनीले सेम इटको प्रयोग गर्ने र अहिले सडक पुर्नका लागि खरानी प्रयोग गर्न थालेको थियो । विरोध गरे काम बन्द गर्ने धम्कि दिदा अनुगमन गर्ने निकाय पनि मौन रहेका थिए । झरही खोलाÞ—मंझरिया,बाईपास (रामग्राम) चोक तथा पार्क सडकसम्मको सडक,पेटी तथा नाली निर्माण आयोजनाको काम गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.लि. काठमाडौले ठेक्का लिई काम गर्दै आएको छ । भ्याट र कन्टिजेन्सि बाहेक योजनाको लागत १६ करोड ९४ लाख ४१ ह्जार १ सय २२ रुपियाँ रहेको छ । काम गराउने जिम्मेवारी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय चितवनले लिएको छ ।
२०७४ माघ २ गतेदेखि अयोजना शुरु मिति रहेको र आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति २०७६ साउन १ गतेसम्म रहेको छ । माघ देखि आयोजनाको काम सुरु गर्न सम्झौता भए पनि साउन देखि मात्र काम सुरु भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हँुदा मधेशका सदरमुकाम विकासका लागि चार बर्षसम्म ५० करोडको दरले बजेट उपलब्ध गराउने गरि योजना ल्याएका थिए । सोही अनुरूप भवन डिभिजन कार्यालयले टेण्डर मार्फत काम गराउने कार्य शुरु गरेको हो । कुल आयोजनाको ३ प्रतिसतसम्म कन्टिजेन्सी सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिकले पाउने भए पनि काम गराउने स्थलमा केही पनि डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधि उपस्थित नहँुदा पनि ठेकेदारको मनोमानी बढेको स्थानीयको भनाई छ । आयोजना सम्पन्न गराउनकै लागि यो मात्रै आयोजनामा डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकले झन्डै ५० लाख कन्टिजेन्सि रकम लिइने तर कार्य स्थलमा एउटा समान्य प्राविधिक पनि नियमन गर्न आएको छैन ।