© २०२३
मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि अहिले एक दुई बाहेक सवै क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा नयाँ सरकार गठनको विषयमा बहस प्रारम्भ भएको छ । मत परिणामको अंकगणितले नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई आगामी पाँच बर्ष मिलेर शासन सत्ता चलाउ भन्ने सन्देश प्राप्त भएको छ । दलहरु मिलेर जाने अवस्थामा त्यो स्वाभाविक छ तर दलहरुले फेरीपनि जनादेशको विपरित जाने प्रयास गरे दुर्भाग्य नेपालकै हुनेछ । २०५१ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनपछिको राजनैतिक अस्थीरता, अन्यौलता, सांसद किनबेच र सुरासुन्दरीसम्मको काण्डले नेपालको राजनीतिलाई बिकृत र तहसनहस बनाएको नेपाली मानसपटलमा अझै ताजै छ । निर्वाचनपछिको राजनैतिक अस्थीरताले मुलुकको स्थायित्व, सुशासन र विकासमा कति प्रभाव पर्दोरहेछ भन्ने त्यो प्रमाण पनि हो । तसर्थ अवका दिनमा ती दुर्दिनहरुबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ । यो निर्वाचनको जनादेशले कुनैपनि पार्टीलाई बहुमत नदिएकोले दलहरु मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । धेरैले अहिलेको अवस्थामा पनि त्यस्तै प्रकारका घटना पुनराबृत्त हुने खतरा र जोखिम रहेको भनिरहेको परिस्थितिमा राजनैतिक दलहरुकै काँधमा मुलुकलाई कठिन परिस्थितिबाट जोगाउने र उन्मुक्ति दिने ऐतिहासिक दायित्व आएको छ । नेपाली जनताले त्यो दायित्व सुम्पिएका छन ।
निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठनको संभावनाको खोजी भैरहेको बेला मुलुक अहिले आर्थिकरुपमा निकै कमजोर भएको छ । मुलुकले इतिहासकै कमजोर आर्थिक अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । सरकार खर्च धान्नै मुस्किलको अवस्थामा छ । आर्थिक मात्रै होइन मुलुकको धेरै क्षेत्रमा बेथिती र दुर्दशाहरु जकडिएका छन । ती क्षेत्रबाट मुलुकलाई पार लगाउने कुरा महत्वपूर्ण छ । नयाँ सरकार गठनको पूर्व सन्ध्यामा ती यावत चुनौति सामना गर्ने सरकारको खोजी भैरहेको छ । जनता छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार गठन भएको देख्ने र हेर्ने अवस्थाको प्रतिक्षा गरिरहेका छन । नयाँ सरकारले मुलुकका यावत समस्या समाधानमा ठोस प्रतिवद्धतासहितको पहलकदमी लिएर मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने आशा सवैको छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ– कृषिप्रधान मुलुकले विदेशबाट अन्न आयात गर्नु परिरहेको छ । नेपाल त्यही देश हो जसले खाद्यान्नको ठूलो परिमाण अन्य मुलुकमा निर्यात गरेको हो । तर विडम्बना, अहिले बाहिरी मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर अब बन्ने सरकारले आफ्नै मुलुकमा कृषिउपज बढाउन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाउनै पर्छ । सर्वप्रथम कृषिक्षेत्रको उन्नतिका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सार्नुपर्छ । नेपाली जनताले दिएको जनमतलाई बुझेर अघि बढ्ने प्रयास भयो भने त्यो देश र जनताकै लागि सुनमा सुगन्ध हुनेछ । होइन फेरीपनि उही विकृति र विसंगति दोहो¥याउने हो भने निश्चित छ मुलुक फेरी एक सय बर्ष पछि धकेलिनेछ । अब प्रमुख दल र तिनका नेताहरुले आ– आफ्नो सत्ता स्वार्थ त्यागेर मुलुकको भविष्य सोच्नुपर्ने छ । फेरीपनि २०५१ पछि मुलुकले भोगेको सांसद किनबेच, प्राडो र पजेरो काण्ड र राजनैतिक अस्थीरता देशले चाहेको छैन । दलहरु मिलेर अघि बढ्ने काम होस् । नेपाली जनताले दिएको जनादेश पनि त्यही हो ।