खोज

बुटवल, ७ पुस ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा १० दल सहित १ जना स्वतन्त्र सांसद छन । लैंगिक रूपमा ३३ महिला सहित ८७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू छन । संविधानले प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेपछि १ प्रत्यक्षसहित ३३ जना महिला प्रदेशसभामा पुगेका हुन् । तर सरकार गठन हुदाँ भने यी महिला सांसदहरूको नाम मन्त्री परिषदमा देख्न सकिदैन । महिला सांसदहरूलाई सरकारमा पठाउन राजनीतिक दलहरू उदासीन देखिन्छन्। प्रदेश सभामा महिला सांसदहरूको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा बढे पनि उनीहरूको भूमिका सीमित छ ।
महिला सांसदलाई सभा तथा बैठकमा संख्यात्मक पूर्ति गर्न मात्र सहभागी गराउने र सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा मौका नदिने प्रवृत्ति राजनितिक दलमा बढ्दो छ । राजनीतिक दलहरूले महिला सांसदलाई निर्णायक तहमा पु¥याउनुपर्ने स्थानमा उनीहरूलाई ‘डमी’ को रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। महिला प्रतिनिधित्वको अभावकै कारण अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय खारेज भएको अवस्था छ । यसले महिला अधिकार, बालबालिकाको कल्याण, र ज्येष्ठ नागरिकको हितलाई गम्भीर असर पु¥याएको छ । महिलालाई सरकारमा सहभागिता गराउने र उनीहरूको दृष्टिकोणबाट नीति निर्माण गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु प्रदेशको ठूलो कमजोरी हो ।
महिला सांसदहरूको सरकारमा अनुपस्थितिले राजनीतिक दलहरूको महिला नेतृत्वप्रतिको उदासीनता स्पष्ट देखिने पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती अधिकारीले बताइन । महिला सांसदहरूको संख्यात्मक उपस्थितिले मात्रै समावेशीकरण सुनिश्चित हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई मन्त्री परिषदमा पठाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पु¥याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद उनले भनिन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पुनःस्थापना र यसका माध्यमबाट प्रभावकारी नीति निर्माण अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ ठुला राजनीतिक दलहरू छन । ती नेपाली काङग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टि , राष्ट्रिय जनमोर्चा जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी हुन् । ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसमा जम्मा सासंद २७ जनामा ९ जना महिला छन । अर्को ठूलो दल एमालेमा पनि २९ जनामा पनि १० महिला रहेका छन । तेस्रो ठूला दल माओवादी केन्द्रमा सभामुख सहित ११ जना मध्ये ४ महिला रछन् । त्यस्तै राप्रपामा उपसभामुख सहित ४ जना मध्ये २ महिला, नागरिक उनमुक्तिम ४ मध्ये २ महिला २ पुरुष जनमतमा ३ मध्ये २ महिला लोसपामा ३ मध्ये १ महिला, जसपा ३ मध्ये १ महिला र नेकपा एस एवं राष्ट्रिय जनमोर्चामा १, १ महिला गरि ३३ जना महिलाको सहभागीता रहेको छ । यसरि अङकगणितिय हिसाबले हेर्दा राजनितिमा महिलाको उपस्थित बढि नै देखिन्छ तर सरकार र सभा भित्रै महिलाहरूलाई जिम्मेवारि दिने सवालमा होस वा सरकारमा पठाउने सवालमा होस निर्णयक तहसम्म भने पुर्याईदैन । सरकारमा एकदेखि २ महिला सहभागी भएका छैनन् । दलहरूका नेताहरूले सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने अनिवार्य व्यवस्था नभएकाले सरकारमा महिला नलगिएको तर्क गर्ने गरेका छन् ।
प्रदेश सभामा रहेका समितिहरूमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कम छ । प्रदेश सभामा सहभागी दोस्रो ठुला दल नेपाली काङग्रेसले १ जना महिला सार्वजिक लेखा समितिको सभापतिमा माया पुनलाई पठाएको छ । दलको प्रमुख सचेतकको रूपमा जमुना ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर सरकारमा महिला सहभागी गराउने सवालमा भने काङ्ग्रेस चुकेको छ । जमुना आफै पनि मन्त्रीका लागि लविड.मा थिइन् । तर, मन्त्री पद दिएन । यसअघि काङग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि छानी छानी पुरुष सरकारमा पठाइयो तर महिलालाई सरकारमा सहभागी गराउन तयार भएन । तेस्रो ठूलो दल माओवादि कन्द्रले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापतिमा दिलकुमारी बुढालाई जिम्मेवारी दिएको छ । यता एमाले नेतृत्वको सरकार र माओवादी नेतृत्वको सरकार हुदाँ बाकेँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला नमुना केसीलाई दुई पटक नै सरकारमा प्रतिनिधित्व गरायो । उनीबाहेकमा भने दलको नजर परेन । ठूलो दल एमालेले भने पछिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पटक दाङबाट समानुपातिक सासंद सिता चौधरी शर्मालाई सरकारमा सहभागी गराएको छ यस अघि नेकपा एकिकृत समाजवादीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीका रूपमा भगबती अधिकारीलाइ जिम्मेवारी दिएको थियो ।

संविधानको धारा ८४ को उपधार २ मा लेखिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित नगरेसम्म समानुपातिक तर्फको नतिजा नै प्रकाशन नगर्ने निर्वाचन आयोगको बाध्यकारी प्रावधानका कारणले ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित भएको हो । यस्तो व्यवस्था सरकार गठनमा भने छैन । यही कमजोरीका कारण महिला पछि छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दिलकुमारी बुढाले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्ने संवैधानिक प्रावधानकै कारण महिलाको राजनीतिक सहभागिता कायम रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “महिलालाई प्रत्यक्ष टिकट नदिने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यदि संविधानले व्यवस्था नगरेको भए सायद महिलाको प्रतिनिधित्व अझै न्यून हुन्थ्यो ।” समितिको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूलाई निर्णायक भूमिकामा रहेको महसुस भए पनि, पदबाट बाहिरिएपछि पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले अनुभव सुनाइन् । “सभापतिको कुर्सीमा रहँदा आफूलाई बलियो ठानिन्छ र सबैलाई चलाइन्छ तर कुर्सीबाट बाहिर आएपछि पार्टीले मलाई चलाउँछ। सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुनुको कारणबारे उनले भनिन्, “सरकारमा पठाउने विषय जटिल नै बन्छ। पहिलो प्राथमिकता प्रत्यक्ष नै हुन्छ । यसकारण पनि सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व कहिले त शून्य नै हुन्छ। तर, कसैले आवाज उठाउन तयार हुनुहुन्न, किनकि यहाँ डर छ— पार्टीले समानुपातिकबाट हटाउँछ कि कारबाही पो गर्छ कि ।” बुढाले राजनीतिक दल र नेतृत्व पङ्क्तिमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै भनिन्, “राजनीतिक दल र नेतृत्व पङ्क्ति नै सुधारिन जरुरी छ ।”
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले सरकार र संसदमा महिलाहरूलाई सहयोगी भूमिकामा मात्र सीमित गराउने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिन संविधान र कानुनभन्दा नेताहरू आफूलाई माथि ठान्ने मानसिकताले समग्र राजनीतिमा महिलाको सहभागिताप्रति शीर्ष नेतृत्व गम्भीर नभएको स्पष्ट हुन्छ उनले भनिन । “निर्णयकर्ता, जुन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ। राजनीतिक दलले महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेको छ ।” उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरूको न्यून सहभागिताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिन्, “महिलाप्रति दलहरूले विश्वास नगरेको हो कि अझै पनि महिलाको नेतृत्वलाई नस्वीकारेको हो भन्ने लागेको छ। सबै दलहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आउन जरुरी छ, किनकि महिलाहरू प्रत्यक्षमा लडे भने चुनाव नजित्ने भन्ने कुरा हुदैन ।”ढकालले राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त पुरुषवादी मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउँदै, महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अवसर प्रदान गर्न जोड दिएकी छन् । उनका अनुसार, महिलाहरूलाई सहयोगी भूमिकामा मात्र सीमित नराखी, निर्णायक तहमा पु¥याउन दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा, मन्त्री पद कार्यकारी र निर्णायक भए तापनि, सरकारमा रहँदा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको जलस्रोत उर्जा सिचाई मन्त्री सिता चौधरी शर्माले बताईन । महिला सहभागिता संस्थागत हुँदै गएको छ, तर अझै पनि निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच भने सीमित नै छ । लुम्बिनी प्रदेशमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउने प्रयास भइरहे पनि यसको स्थायित्व र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच विस्तार गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । तसर्थ, दलहरूले महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राखेर अवसर र प्रतिनिधित्वमा समानता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक दलहरूले महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिए मात्र लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक संरचना अझै समावेशी र दिगो राजनीतिक संरचना निर्माण सम्भव हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता भएको राजनीतिक विश्लेषक पदम कार्कीले बताए निर्वाचनका क्रममा जनप्रतिनिधिको छनोट प्रक्रियामा रहेका कमजोरीहरू सुधार्न राजनीतिक दलहरूले गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ । उनले भने, “राजनीतिक दलहरूले सक्षम व्यक्तिलाई अगाडि नसार्दासम्म संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत सहभागितामा ९० प्रतिशत महिला सहभागी गराए पनि नतिजा शून्य नै हुन्छ।”कार्कीले दलहरूले निर्वाचनका समयमा असक्षम व्यक्तिलाई टिकट दिने प्रवृत्तिलाई औंल्याउँदै भने, “असक्षम जनप्रतिनिधिलाई सत्ता बाहिर बसेर राजनीतिक दलले चलाउँछ।” यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू स्वायत्त रूपमा काम गर्न नसक्ने र दलहरूको नियन्त्रणमा रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।नेपालमा महिला राष्ट्रपति, सभामुख, र प्रधानन्यायाधीशजस्ता उच्च पदमा महिलाहरू पुगे पनि समग्रमा महिला सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच सन्तोषजनक छैन कार्की भन्छन्, “राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था र पुरुषवादी चिन्तन परिवर्तन हुन नसक्नु महिला सहभागिता र निर्णयक तहमा पहुँच नहुनुको मुख्य कारण हो ।” बिश्लेषक कार्कीले महिलाहरूमा हुने हीनताबोधलाई पनि प्रमुख कारणको रूपमा औंल्याएका छन् । उनले भने, “म गर्न सक्दिनँ कि बिग्रिन्छ कि भन्ने डर, आत्मविश्वासको कमी, र सहजपनको कारण पनि पुरुष स्वाभाविक रूपमा निर्णयक तहमा पुग्छन् ।” यसले महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनबाट रोकिरहेको छ । यसकारण पनि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्दै सक्षम व्यक्तिहरूलाई अघि सार्नुपर्छ। साथै, महिलाहरूमा आत्मविश्वास बढाउन र पुरुषवादी सोचलाई परिवर्तन गर्न विशेष पहल आवश्यक छ । यसरी मात्र महिला सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक ऋषि आजादका अनुसार, नेपाली राजनीतिमा पुरुषहरूको औसत उत्पादनशीलता महिलाभन्दा बढी देखिन्छ । पुरुषहरूको उच्च दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण सत्ता सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभुत्व कायम छ । महिलाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर र स्वभावतः सहनशील तथा सरल भएकाले, पुरुषहरूले यसलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आजादले नेपालको संविधान राम्रो भए पनि समाजमा समान हैसियत र सहअस्तित्व कायम हुन नसकेको औंल्याउँछन्। अन्य दलका व्यक्तिलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने सहमति जस्ता प्रवृत्तिले विचलन ल्याउँछ, जसको प्रतिकूल असर महिलाहरूमा पर्छ । उनका अनुसार, राजनीतिमा पहुँच र प्रतिनिधित्व मुख्य विषय हुन्, जसले आफ्ना मुद्दाहरू पहिचान गरी सदन र सरकारमा उठाउन सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अघि सार्नुपर्छ। आजादले राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूको चिन्तनमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
पूर्व संविधानसभा सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद इन्द्रजीत चौधरीका अनुसार, नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता न्यून हुनुको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरे पनि, समानुपातिक संसद् बाहेक अन्य क्षेत्रमा यो अनुपात खोज्नुपरेको छ, जुन लामो समयदेखि चलिआएको पितृसत्तात्मक संस्कारको परिणाम हो । चौधरीले राजनीतिक दलमा संलग्न हुनु भनेको नेतृत्वका लागि तयार हुनु हो भनी स्पष्ट पार्दै, नेतृत्व कसैले दिन चाहँदैन, आफैं लिन तयार हुनुपर्ने बताउँछन्। महिलाहरूमा रहेको दब्बु मानसिकता र पुरुषहरूको पितृसत्तात्मक सोचका कारण राजनितिमा महिलाहरूलाई सहजै नेतृत्व दिन र स्वीकार गर्न नसकिरहेको सांसद चौधरीले बताए । उनका अनुसार, राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका केही महिलाहरू पनि पुरुषवादी चिन्तनबाट निर्देशित हुँदा अन्य महिलाहरूका लागि मार्गदर्शक बन्न सकेका छैनन्, जसले समाज र राजनितिमा थप निराशा पैदा गरेको छ । महिलाहरूले आफ्ना कमजोरीहरू आफैंभित्र खोजी, नेतृत्व लिन रचनात्मक संघर्ष निरन्तर गर्नुपर्नेमा चौधरीले जोड दिए ।
नेकपा माओवादिका पूर्वसासंद दामा शर्माका अनुसार, महिलाहरू अत्यधिक ज्ञानी, अनुशासित भएर जान्ने भन्दा, मान्नेहरूलाई प्रथमिक्तमा राख्दा आफै पछाडी परिरहेका बताइन । दल भित्र सरल स्वभावका कारण विद्रोह गर्न नसक्ने भएकाले पनि महिलाहरू पछाडि परेका छन्। पुरुषवादी चिन्तनलाई चिर्न नसक्दा पनि महिलाहरूले धेरै अवसरहरू गुमाएका छन् शर्माले भनिन । उनका अनुसार, महिलाहरूले आफ्नो क्षमता र आत्मविश्वासलाई विकास गरी, विद्रोही भावना जागृत गर्दै, पुरुषवादी चिन्तनलाई चिर्न आवश्यक छ। यसका लागि, महिलाहरूले आफ्नो अधिकार र अवसरहरूको खोजीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको सांगठनिक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाल अहिले तीव्र रूपमा उठेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा पनी महिलाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । महिलाहरू हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका छन्, सहिद भएका छन्, वीर–वीराङ्गना भएका छन् । आफना अधिकारका सवाल स्थापित गर्न राजनीतिको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । तर, राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति बलियो हुन सकेको छैन । राजनीति होस् वा कुनै क्षेत्र, महिला सहभागिताका लागि सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवधान पर्खाल बनेका छन् । यसरी, राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा पठाउन अनिच्छुक देखिन्छन्, जसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महिलाको सहभागिता र सशक्तीकरणमा चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहत ११ वटा मन्त्रालयहरू छन मन्त्रीपरिषदमा १ जना मात्रै महिला पठाईएको छ अन्य सबै मन्त्रालयहरूमा पुरुषहरूनै मन्त्री छन । महिलालाई मन्त्रालय दिदाँ पनि बजेटको अनुपात हेरेर मात्रै कम बजेट भएको मन्त्रालय दिईने आरोप महिला संसदहरूको छ यसरी सरकारमा महिला पठाउने बिषयमा होस वा कार्यविभाजन गर्ने बिषय होस हरेक क्षेत्रमा लुम्बिनीको सरकारले विभदपूर्ण बातावरण सृजना गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहत ११ वटा मन्त्रालयहरू छन मन्त्रीपरिषदमा १ जना मात्रै महिला पठाईएको छ अन्य सबै मन्त्रालयहरूमा पुरुषहरूनै मन्त्री छन । महिलालाई मन्त्रालय दिदाँ पनि बजेटको अनुपात हेरेर मात्रै कम बजेट भएको मन्त्रालय दिईने आरोप महिला संसदहरूको छ प्रत्येक पटक महिलालाइ सरकारमा पठाउँदा १ जना मन्त्री महिला सहभागी गराईन्छ कहिले त सरकारमा महिला सहभागी शून्यनै हुँन्छ सांसद बताउँछन । यसरी सरकारमा महिला पठाउने बिषयमा होस वा कार्यविभाजन गर्ने बिषय होस वा हरेक क्षेत्रमा लुम्बिनीको सरकारले विभदपूर्ण बातावरण सृजना गरिरहेको संसदहरूको आरोप छ ।
नेपालको संविधानले हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर राजनितिक दलको निर्णयक तहमा भने यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।