खोज

बुटवल, २७ पुस । रूपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाकी राममती केवट (नाम परिर्वतन) को केही महिना पहिला भारतमा विवाह भयो । नेपालमा केटासँग कुराकानी गरेपछि उनको विवाह नजिकै सिमावर्ती क्षेत्र भारतमा गएर विवाह भयो । विवाह पश्चात उनी माईतमै छिन् । श्रीमान् पनि घरमै छन् । भखरै १६ बर्ष लागेकी उनको परिवारले जबरजस्ती विवाह गराइदिएका हुन् । किशोर पनि नेपाली, किशोरी पनि नेपाली तर विवाह भारतमा ।

नेपालमा उमेर नपुगी विवाह गरे कानूनी कारवाहीमा पर्ने डरले पछिल्लो समयमा रूपन्देहीको दक्षिणी सिमा क्षेत्रमा किशोरीहरूको भारतमा बालविवाह हँुदै आएको छ । त्यस क्षेत्रमा बालविवाह रोक्ने काम गर्दै आएको किशोरी अधिकार मञ्च रूपन्देही सक्रिय छ । मञ्चकी अध्यक्ष सुनिता हरिजन रूपन्देहीको दक्षिणी पालिकामा कानूनका डरले त्यसो हुन गरेको बताउँछिन् । रूपन्देहीमा करिब ३ हजार बढि किशोरीहरू संगठित भएर गठन गरिएको किशोरी अधिकार मञ्च रूपन्देहीको लागि यो चुनौतिको विषय समेत बनेको छ । यस्तो प्रकृतिको बालविाह रोक्नको लागि प्रहरी प्रशासन, तथा स्थानीय पालिका, वडाहरूको समेत सहयोग मागिएको अध्यक्ष सुनिता हरिजन बताउँछन् । उनी भन्छिन्–‘भारतसंग सिमा जोडीएको बोडर क्षेत्रमा यस्तो बढि पाईन्छ, बर्षमा ६ देखि ७ जना भन्दा बढि विवाह भारतमा हुने गरेको छ । ’
एक बर्षमा ५ देखि ७ वटा बाल विवाह भारतमा गएर गरिएको पाइएको अध्यक्ष हरिजनको भनाई छ । यो तथ्यांक उनीहरूको जानकारीमा आएको मात्रै हो । तर लुकी छिपी पनि भारतमा लगेर बालविवाह गराउने, अनी नेपालमा आउने प्रचलन अहिले पनि तराईका सिमावर्ती जिल्लाहरूमा रहेको छ । जसलाई रोक्नको लागि नेपाली कानून समेत निरिह छ ।

भारतमा आफन्तहरूको घर सल्लाहमा विवाह गरेपछि उनीहरू केही समय भारतमा नै बस्ने र नेपाल आउने गरेको पाइएको किशोरी अधिकार मञ्चले गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ । रूपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, मर्चवारी, सम्मरीमाई लगायत रोहीणी गाउँपालिकाका सिमा क्षेत्रका स्थानीयहरूले भारतमा लगेर विवाह गराईदिने र नेपाल आउने गरेको पाइएको हो ।

यो अवस्था कपिलवस्तुमा पनि छ । किशोरी अधिकार मञ्च कपिलवस्तुका पुर्व अध्यक्ष अक्षिता शुक्लाका अनुसार एउटा पालिकामा ३, ४ वटा यस्तो घटना पाइएको हो ।उनी भन्छीन्–‘हामी फिल्डमा जाँदा सानै उमेर पनि भारतमा लगेर विवाह गराईदिएको भन्ने पाएका छौ ।’
विवाह भैसकेकपछि विवाह दर्ता नहुने किशोर किशोरी भएको कारण पनि विवाह बदर वा रद्द गर्ने जस्ता कुराहरू नहुने भएको कारण पनि यो विवाह रोक्नको लागि चुनौतिक देखिएको उनको भनाई छन् । शुक्ला भन्छिन्–‘जनचेतना जति बढाए पनि, यो विषयमा भने केही केश भैरहेका पाइएको छ, हामी लागेका छांै, प्रहरी प्रशासन, वा वालविवाह रोक्नको लागि लागेपरेका संस्था संस्थाहरूले यो विषयमा ख्याल गरिरहनुभएकै छ । ’
एउटा पालिकाबाट ३, ४ वटा विवाह भारतमा हुँदा कपिलवस्तुका सिमा जोडीएका कपिलवस्तुका शुद्धोधन गाउँपापालिका, मायादेवी गाउँपालिका, यशोधरा गाउँपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका लगायतमा यस्तो प्रकृतिको विवाह हुदै आएको हो ।
किशोरी अधिकार मञ्च कपिलवस्तुका अध्यक्ष सुमित्रा मुराउका अनुसार सिमाका क्षेत्रमा अहिले पनि यस्तो विवाह हुने गरेको हो । उनी भन्छिन्ः‘हामी जहिले पनि बालविवाह रोक्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौं । ’

नेपालमा कुरा गर्ने, नेपालमा वालवविहा हुँदा कानुनी करबाही पर्ने भएको कारण पनि आफन्तीहरूले नै भारतमा लगेर विवाह गराउने गरको पाइएको उनको भनाई छ । भारतमा विवाह गरेपछि कतिपय किशोरीहरूले माईतमा नेपालमा आएर बस्दै आएका छन् । कोशोर किशोरीमा नै विवाह हुने भएको कारण कतिपय किशोरीहरूले विचमा नै पढाई छाड्दै आएका छन् । नेपालमा २० बर्ष उमेर नपुगीकन गरिएको विवाह गैरकानूनी मानिन्छ । तर १० बर्ष देखि १० बर्ष उमेरशका कोशोरीहरूको बाल विवाह हुदै आएका आएको हो ।
रूपन्देहीमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १० देखि १९ बर्षका उमेर समुह भएको जनसंख्या २४.४४ प्रतिशत रहेको छ भने कपिलवस्तुमा २५.८८ प्रतिशत रहेको हो । सन् २०१६ मा ओरेक नेपालले गरेको अध्यनमा १५ बर्षको उमेरमा विवा हुने कीशोरीहरूको संख्या १३ प्रतिशत रहेको थियो भने १८ बर्ष उमेरमा विवाह हुने किशोरीको ५२ प्रतिशत रहेको छ । जुन स्वाथ्य मन्त्रालयले गरेको अध्ययनको निस्कर्ष हो ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्थाः
“बालविवाह” भन्नाले कानुनले तोकेको उमेर नपुगी वा बाल्य अवस्थामा गरिने विवाह हो । विभिन्न देशहरूको कानुनले आ–आफ्नो राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य अनुसार विवाह गर्ने उमेर तोकेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा एक वा दुवैजनाको उमेर २० बर्षभन्दा मुनिको विवाह बालविवाह हुन्छ । नेपालमा बालबालिकाको परिभाषा अन्तर्गत तोकिएको उमेर (१८ वर्ष) र बालविवाहको लागि तोकिएको उमेर (२० वर्ष) फरक फरक रहेको छ ।
यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा ‘बाल विवाह’ भन्नाले नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार २० बर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह हो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा विवाहित महिलामध्ये ७५ प्रतिशत २० वर्ष उमे र मुनिका रहेका छन् । बालविवाहले बालक र बालिका दुवैलाई नकारात्मक असर पार्ने भएता पनि बालिकाहरू यसबाट बढी मात्रामा पीडित हुने गर्दछन् । वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने यौन तथा शारीरिक शोषण एवं हिंसा र विशेषगरी महिलाको प्रजननसम्बन्धी भूमिकाको कारण, बालविवाह गर्ने महिला तथा बालिका बाल्यकालमै आमा बन्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा तिनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायत मर्यादित जीवनका लागि अपरिहार्य अन्य कैयौं मानव अधिकार को
उपभोगबाट वञ्चित हुन्छन् ।

नेपालको संविधान संविधान बालविवाह लगायत लैङ्गिक विभेद र हिंसाको अन्तयका लागि महत्वपूर्ण कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानले पहिलो पटक बालविवाहलाई स्पष्टतः निषेध गरेको छ । निषेधित बालविवाह लगायतका बालबालिका विरुद्धका कार्यहरू कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ र पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा बाल विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस बर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउनहुँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थागरेको छ । बालविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना हुने उल्लेख गरिएको छ । बालविवाह गर्ने गराउने कार्यलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको ।