खोज

बुटवल, २७ भदौ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बिरामीहरुको चापलाई मध्यनजर गर्दै ‘स्टाण्डर्ड हस्पिटल अपरेटिङ म्यानुअल’ स्तरीय अस्पताल सञ्चालनको नयाँ नियमावली बनाउन थालेको छ । नयाँ कार्यविधीमार्फत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरु र सरोकारवालाहरुलाई समेत थप जवाफदेही बनाउने र सहज सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालको योजना छ ।

अस्पताल विकास समितिका अनुसार अस्पतालमा दिनहुँ बिरामीहरुको भीड बढ्दै गएको र जसका कारण उपचारमा असहजता आइरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ कार्यविधी निर्माण थालिएको हो ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले अस्पताल र यसक्षेत्रको समग्र अवस्थाको विस्तृत वस्तुगत अध्ययन गराई सोहीअनुरुपको सेवा प्रवाहका लागि सामथ्र्यको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता मध्यनजर गर्दै विकास समिति आफैले उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा नयाँ नियमावली बनाउन लागेको जानकारी दिए । “नयाँ नियमालः मार्फत अस्पताललाई नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापन गर्ने काम हुन्छ, जसले गर्दा बिरामीले सहज उपचार पाउने अवस्था रहन्छ”–उनले भने ।

अस्पतालले नयाँ नियमावली मस्यौदाको काम अघि बढिरहेकाले यसलाई लागू गर्नुअघि सबै विभागका प्रमुख र विज्ञहरुसँग राय सुझाव लिने पनि जनाएको छ । अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनको पाटो अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा र चिकित्सकीय पाटो मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुदर्शन थापाको नेतृत्वमा विभिन्न विषयका विज्ञहरुसमेतको समन्वयमा नियमावली तयार भइरहेको हो ।

नेपालले विभिन्न समयमा गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र चुनौतीहरु, उपलब्ध साधन स्रोत र विद्यमान प्रणालीलाई समेत आधार बनाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७६ जारी गरेको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले भने स्वास्थ्य नीति भन्दा पनि अझ उच्च स्तरका विषयलाई व्यवहारिक बनाउने गरी नयाँ नियमावली बनाइरहेको बताएको छ ।

‘नीति बनाउने तर कागजमा मात्रै केन्द्रित गर्ने प्रचलन छ,’ हामीले यसलाई फेर्न चाहन्छौं,’अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘नीति, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाएपछि सेवाग्राहीले अनुभूति गर्नेगरी व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

अहिले बनाइरहेको नियमावलीले विशेषज्ञ, चिकित्सक, स्वास्थ्य सहायक, प्राविधिकदेखि सरसफाइकर्मीसमेतलाई जवाफदेही बनाउने, कामकाजीलाई प्रोत्साहित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य रहेको दाबी गरिएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्–योजनाबद्ध कामबाट परिणाम निकाल्नुपर्ने छ

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ यो अस्पताल यसक्षेत्रको पुरानो र धेरैले अपेक्षा गरेको स्वाथ्य संस्था भएकाले यसलाई स्तरीय बनाउने दायित्व हामी सबैमा रहेको बताउँछन् ।

“स्वास्थ्यको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न साना साना इकाइबाटै सामथ्र्यको विकास गर्नुपर्ने छ । शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रुपमा सवल नभई रोग नलाग्दैमा ‘स्वस्थ’ भन्न सकिन्न भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यलाई परिभाषित गरेको छ”उनले भने ।

आफूहरुले यसैलाई फलो गरेर अस्पतालको समग्र विकास र सञ्चालन गर्न चाहेको अध्यक्ष श्रेष्पठ बताउँछन् । “योजनाबद्ध कामको तयारीमा छौं । काम प्रक्रियामा होइन परिणामा देखिनेगरी गर्नुपर्नेछ भनेर लागेका छौं । स्वस्थ रहनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वस्थ बनाउन उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ र त्यसका लागि हाम्रा सरकार तयार हुनुपर्छ ।’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

सुधारका अझ धेरै काम बाँकी छः मेसु

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुदर्शन थापा ‘बिरामीको चाप थेग्न अस्पतालाई हम्मेहम्मे परेको बताउँछन् । “यथाशीघ्र ओएनएम सर्भे गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारमा पत्राचार गरिएको छ । तर, ढिलाई भइरहेको छ । सेवा सुविधा थप भइरहे पनि प्रशस्त भने गर्न सकिएको छैन । इमर्जेन्सीमा ६० बेड, आइसियू ४० बेड जसमध्ये १० बेड शिशुका राखिएको छ तर यसले थेग्न सकिरहेको छैन”–उनले भने ।

उनका अनुसार अस्पतालमा महिला बालबालिकाको लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ, अति विपन्नका लागि सामाजिक सेवा इकाइबाट निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ । समाजिक सेवा एकाइ र स्वास्थ्य विमाले धेरैलाई राहतको महशुस भएको छ । यसको पनि छुट्टै काउन्टर राखिएकोे छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको संख्या १ सय २५ रहेको र बिरामीको चाँपको अनुपातमा थोरै रहेको मेसु थापाको भनाइ छ ।

यो अस्पताल ११३ वर्षअघि स्थापना भएको हो । विशेषज्ञ सेवा दिने यसक्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो अस्पतालका रुपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई लिइन्छ । अस्पतालको बिरामी उपचारका लागि दैनिक ५–६ सयको क्षमता भएपनि यसको पाँच गुणा धेरै बिरामी सेवा लिन आउँछन् । दैनिक २५ सय सम्म बिरामीहरुले सेवा लिने गरेको अस्पतालको तथ्याङ्क छ ।

यो सामान्यतर्फको हो भने स्वास्थ्य बिमाबापतको संख्या योभन्दा अझ बढी छ । प्रसूती हुने महिलाको संख्या पनि सोही अनुपातमा छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ओपिडीको टिकट र बेड निःशुल्क बनाएको कारण पनि बिरामीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।