खोज

बुटवल, ५ साउन ।

सबै प्रकृया पुरा गरी सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला बुटवल उपमहानगरपालिकाले मनोमानी ढंगले नयां टेण्डर गरेपछि वहुप्रतीक्षित बुटवलको बधशाला सञ्चालन फेरि अन्योलमा परेको छ । उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनअनुसार मासु व्यवसायी, खसी बोका पाल्ने किसान रहेको कम्पनीले वधशाला सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

तर छनोट भइसकेको कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई स्वीकृत टेण्डर रद्द गरी नयां टेण्डर गरेपछि यो विषय अदालत पुगेको छ ।

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिमा आवद्ध ५ हजार भन्दा बढी पशुपालक किसान र मासु व्यवसायी न्याय माग्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका छन् ।

यो कम्पनीमा बुटवलका मासु व्यवसायीसहित लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा खसी, बोका पालन गर्ने महिला किसानका सहकारी र समूह आबद्ध छन् ।

यो बधशाला सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) अवधारणामा नेपालमै पहिलो आधुनिक र व्यवस्थित बधशाला हुने अपेक्षा थियो । बधशाला सञ्चालनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७८ असोज ७ गते आव्हान गरेको टेण्डरका सम्पूर्ण शर्त र आवश्यकता पूरा गरी कम्पनी प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता र अनुभवको आधारमा छनौट भएको थियो ।

प्रालिले बधशाला सञ्चालनकै लागि १९ महिना अगाडिदेखि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरेर मासिक १५ हजारका दरले तिर्दै आएको थियो । वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी सहमति भएको थियो । नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयकै अध्यक्षतामा २०७९ माघ २९ गते बसेको वैठकले २५ वर्षका लागि बधशाला सञ्चालनको सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साथै मिति २०७९÷११÷०२ को उपमहानगरपालिकाको १३ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पनि उक्त आयोजना सम्बन्धी मिति २०७९÷१०÷२९ मा उपमहानगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सहमति अनुसार कम्पनीले वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउने र २५ वर्षे सम्झौता गर्ने गरी भएको सहमति अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, गत जेठ ३ गते आफैले गरेको निर्णयको बर्खिलाप हुने गरी पहिले स्वीकृत ठेक्का सम्झौतामा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै उपमहानगरले पुनः टेण्डर गरेपछि वर्षौंदेखि बधशाला सञ्चालनको पहल समेत गरेका र लगानी गरेका महिला किसान र व्यवसायीहरु बुटवल उपमहानगरसंग रुष्ट बनेका छन् ।

ठेक्का प्रक्रियाद्वारा रीतपूर्वक छनौट भई सम्झौता गर्न प्रतिवद्धता गरेको उपमहानगरपालिकाले बिना कुनै अग्रिम सूचना सुनुवाईको मौका नदिई असम्बन्धित तथा त्रुटीपूर्ण कारण देखाई सानिसा ऐनको दफा २६ को वर्खिलाप गई २०८० जेठ ३ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट ठेक्का रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार असार ३ गते नयांँ टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । जसमा बधशाला सञ्चालनको अवधि ५ वर्ष मात्र राखिएको, अघिल्लो भन्दा वार्षिक ३ लाख मात्र बढी रकम भएको र टेण्डरमा सहभागीहरुको व्यवसायगत अनुभव, पशु आपूर्तिको सुनिश्चितता जस्ता अति आवश्यक पक्षलाई बेवास्ता गरी सानिसा ऐनकै मर्म विपरित निश्चित व्यक्ति विशेषलाई दिन सकिने गरी टेण्डर गरिएको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिकी सञ्चालक तुल्सी थापाले बताइन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफैले गरेको निर्णय तोडेर बेइमानी गरेको उनको आरोप छ । ‘बाख्रा पालन पनि गर्ने अनि बधशाला पनि चलाउने सपना बुनेर हामी ५ हजार भन्दा धेरै महिला दिदी बहिनीहरु कम्पनीमा जोडिएर तीन वर्षदेखि मेहनत गरेका थियौं’–थापाले भनिन्–‘चलाउन ठिक्क परेको बेलामा हामीलाई थाहै नदिई टेण्डर रद्द गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको मान्छेलाई दिने गरी नयां टेण्डर गर्दा हजारौं पशुपालक दिदी बहिनीको सपनामा खेलबाड र अन्याय भएको छ ।’

उपमहानगरपालिकाले पशुपालक महिला दिदीबहिनीहरुलाई अपुरणीय क्षति पु¥याउने हेतुले पुनः बोलपत्र आव्हान गरेको अर्की सञ्चालक होमादेवी पौडेलको आरोप छ ।

आफूहरु उपमहानगरपालिकाले गरेको टेण्डर पुनरावलोकनका लागि निवेदन पेश गर्न जाँदा उपमहानगरपालिकाले दर्ता समेत नगरी उल्टै नगर प्रमुख पाण्डेयले आफूहरुलाई अपमानजनक व्यवहार गरेर फर्काएको पौडेलले गुनासो गरिन् ।

‘उपमहानगरपालिकाले पुनरावलोकनको कानूनी अधिकार पनि हनन् गरेको हुँदा वाध्य भएर न्यायका लागि अदालतको ढोकामा पुगेका हौं’– पौडेलले भनिन्–‘उपमहानगरको यस्तो रवैयाले बधशाला सञ्चालनमा तगारो हालेको छ, पशुपालक हजारौं दिदीबहिनीहरुलाई निराश र दुखी बनाएको छ ।’

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भए पश्चात कानूनी रुपमा दाखिला गरेको बैंक जमानत एक करोड ९० लाख जेठ ३ सम्म पनि यथावत राखी उपमहानरले नविकरण गर्दै आएको थियो ।

उपमहानगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरेको कारण उक्त निर्णयमा दुविधा हुने वा सहमति उपर थप निर्णय गरिराख्नु पर्ने सवाल उत्पन्न नभएको विश्वास गरी कम्पनीले सानिसा ऐनको दफा २९ बमोजिम आयोजना सम्झौता गर्ने अपेक्षा लिई ढुक्क भएर बसेको अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्त विपरित रहेको मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष नारायण घर्तीले बताए । ‘सुनुवाईको मौका नदिई ठेक्का रद्द भएको जानकारी दिएको दिनमा नै कम्पनीलाई वर्जित गर्ने दुषित नियतले सानिसा अवधारणा विपरित अर्को ठेक्का आव्हान स्थानीयको हकहितको विपरित छ, प्रथम दृष्टिमा नै कलुषित छ’–घर्तीले भने ।

उपमहानगरपालिकाले चालेको यो कदमले एउटा सार्वजनिक निकायले पुरा गर्नुपर्ने न्यायोचित प्रशासकीय प्रक्रियाको चरम उल्लंघन र अनादर भई कानूनी मार्ग पालना नभएको र पूर्णरुपले बदर भागी रहेको घर्तीको दावी छ ।

‘अप्रत्याशित रुपमा नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुले बाहिरी बिचौलिया वा ठूला व्यवसायीहरुको पनि चलखेल रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ र यसले उपमहानगरपालिकाको स्वार्थी र दुषित मनसायलाई प्रष्ट झल्काएको छ’– बधशाला सञ्चालनको अगुवाई गरेका कृष्ण पौडेलले भने –‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गरी उजुर–बाजुरबाट सुरक्षित हुन ठेक्का प्रक्रियामा छनौट भइसकेको कम्पनीलाई अर्को सार्वजनिक निकायबाट आएको प्रभावको कारण ठेक्क रद्दा गर्नु उपमहानगरको बेइमानी र बदमासी वाहेक केही होइन ।’

ठूलो संख्यामा किसानदेखि व्यवसायीसम्म सञ्चालक भएका कम्पनीले चलाउँदा दीगोरुपमा बधशाला चल्न सक्छ तर कुनै व्यवसायीलाई जिम्मा लगाएर वधशाला नचलेको अनुभव काठमाडौं, हेटौंडा लगायतका स्थानमा देखिएको हेफर इन्टरनेशनलका निर्देशक डा. तिर्थ रेग्मी बताउँछन् ।

सार्वजनिक—निजी—साझेदारी मोडलअनुसार बुटवलको वधशालाको सञ्चालनको काम अघि बढेसँगै विराटनगर, पोखरा र दाङमा चलाउने गरी प्रक्रियागत रुपमा काम अघि बढिरहेको छ ।

बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालिलाई वधशाला सञ्चालनको जिम्मा दिने विषयमा प्रक्रियागत त्रुटी भएकाले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । त्यो प्रक्रियागत त्रुटी के थियो भन्ने बारेमा उनले खुलाएनन् । बुटवल उप–महानगरपालिका–१० रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा वधशाला बनेको छ ।

यहाँ खसी बोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण गरिएको छ । यहाँबाट निस्किने फोहोर प्रशोधन गरेर बायोग्यास निकालिने छ । त्यसैगरी पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी प्रशोधन गर्ने तयारी छ ।