खोज

बुटवल, जेठ- लुम्बिनी प्रदेश सकरारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटमा व्यवस्थापन हुने विषय बारेमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छ । प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचनले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन ।
प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम यो बर्ष ५१ बुटा पृष्टमा समावेश गरिएको छ । आधिकांस पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको नीति तथा कार्यक्रममा यो बर्ष पनि नारा सहित चिरिच्याट बनाएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनि गरिएको हो ।

शुक्रबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले देउखुरीस्थित प्रदेशसभामा पेश गरे । कृषि, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथामिकता दिएको नीति कार्यक्रममा १६९ बुँदा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनालाई विकास गर्न प्राथामिकताको नीति लिइएको छ ।

उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश गर्न विद्युतको स्तरउन्नति गर्ने, दुर्गममा वैकल्पिक उर्जाको नीति लिएको छ । विद्युतीय उर्जा खपत बढाउदै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै १२ वटै जिल्लामा चार्जिङ स्टेशन बनाउने नीति लिएको छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा हालसम्मका सरकारले ल्याएका ल्याएका राम्रा, उपयोगी र जनतामा उपलब्धीमुलक बनेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
“समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश”को नारा तय गरेको सरकारले २९ वटा बुँदामा नारा मात्रै उल्लेख गरेको छ ।
जारी नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३ मा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार स्थापना भएको झण्डै साढे पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माण, संगठन संरचना स्थापना र जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्दै “समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश” को दीर्घकालीन सोच पुरा गर्न सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धका कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न क्रियाशील रहेको रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै अर्को नारा ‘कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि तथा कार्यक्रम’ विस्तार गरिन उल्लेख छ । यस्तै अर्को बुँदामा सं र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा ः उत्पादनमा टेवा ’ भन्ने नाराका साथ कृषि प्रसार सेवाको पहुँच गाउँस्तरसम्म विस्तार कुरा उृल्लेख छ ।
यस्तै बुँदा नम्बर २७ मा “श्रमको सम्मानः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान” का साथ प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री बनाउन श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ कुरा उल्लेख छ ।
बुँदा नम्बर २९ मा “मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम” बाट बेरोजगार युवाशक्तिलाई बजार माग र स्व–रुची अनुरुप सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न संघको “पढ्दै कमाउदै, कमाउदै पढ्दै” कार्यक्रममा आवद्धता कायम गरी रोजगारमूलक शिक्षा र प्राविधिक सीप विकास गर्दै सीप, पुँजी र प्रविधिको संयोजनमा संघ, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी दुई बर्षमा दुई लाख उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी प्रदेशका ९८३ वटै वडामा सामाजिक परिचालन समेत गरिने कुरा उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर ४४ मा “सीप सिकौं, दक्ष बनौं ः उद्योग खोलौं, स्वरोजगार बनौं” भन्ने मन्त्रसहित बेरोजगार युवालाई उद्यमशीलताको चेतना वृद्धि गरी स्वदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा सहजीकरण गर्न सीप परीक्षणसहित आवश्यकता बमोजिम प्रविधिसमेत हस्तान्तरण गरिने कुरा उल्लेख छ । भने ४६ मा “उद्योग दर्तामा प्रविधि ः लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति” भन्ने सोचका साथ दर्ताको समयमा एक विद्युतीय उपकरण प्रदान गरी प्रणाली विकास सहित व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहजीकरण गरिने कुरा उल्लेख छ ।
यस्तै नीति कार्यक्रमको ३९ बुँदामा “मानव विकासको आधार, लुम्बिनीका स्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार“ भन्ने नाराका साथ पूर्वाधार विकासका सबै चरणमा विपद् उत्थानशील, प्राकृतिक सौन्दर्यता र वातावरणमैत्री लगायतका बहुआयामिक पक्षमा जोड दिने नीति लिइने उल्लेख छ ।
अर्को नारामा बुदा४५मा “कृषिको आधार ः सिंचाइमा सुधार” अभियानलाई निरन्तरता दिई प्रदेश भित्रको समग्र जलस्रोत संभावनाको अध्ययन गर्नुका साथै सतह, भुमिगत, लिफ्ट तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना कृषि पकेट क्षेत्र प्रवर्धन हुने गरी प्रभावकारी बनाईने समेत उल्लेख छ ।
यस्तै ४९ नम्बर बुँदामा “उज्यालो प्रदेश ः लुम्बिनी प्रदेश” अवधारणा अनुरुप प्रदेशको विद्यमान विद्युत सेवाको स्तरोन्नति गर्ने र विद्युत नपुगेको दुर्गम स्थानमा वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवाको पहुँच वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै बुँदा नम्बर ५१ मा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारको “एक घर ः एक धारा” को संकल्पलाई पुरा गर्न सबै स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) लाई पूर्णता दिई स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।
बुँदा ६५मा प्रदेशको पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा बढ्दो बसाइसराईलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले स्व–स्थानमा नै बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडी क्षेत्रमा छरिएको बस्तीलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थित गर्न “एक जिल्ला एक नमूना बस्ती’ को अवधारणा अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गरी बस्तीको पूर्वाधार विकास कार्य स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरु गरिने उल्लेख छ ।

बुँदा ६५ मा वनको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्घि गर्दै “वनजन्य उद्यमको विकास ः बेरोजगारी समस्याको निकास” भन्ने नाराका साथ वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास रणनीतिक योजना तयार गरी वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्न उद्यमीलाई सरल र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने उल्लेख छ । सौन्दर्यीकरण गर्न “सिङ्गो रुख स्थानान्तरण गरी रोप्ने” उपकरण व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
६८ बुँदामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि “व्यवस्थित जलाधारः समृद्घिको आधार” भन्ने नाराका साथ प्राथमिकीकरण गरिएका जलाधार क्षेत्रमा केन्द्रित भई प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम, विकासका पूर्वाधार संरक्षण, पानी श्रोत व्यवस्थापन गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गरी उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तर सम्बन्ध कायम गरिने उल्लेख छ ।

“पीडितसँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रममार्फत मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता गरिने अर्को नारामा उल्लेख छ ।
७५ बुँदामा प्रादेशिक कार्यक्षेत्र बमोजिम शिक्षा रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी प्रदेशभर “सिकाउने, टिकाउने र श्रम बजारमा बिकाउने” अभियान सहित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा रुपान्तरण गरी शैक्षिक क्षमता सबलीकरण गरिने उल्लेख छ ।
बुँदा ७८ मा उत्कृष्ट शिक्षालयलाई सम्मान ः कमजोरलाई प्रोत्साहन भन्ने अभियान सहित अत्यधिक विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयमा मापदण्डका आधारमा प्रदेश प्रमुख शैक्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

बुँदा ८५ मा “लुम्बिनीका खेलाडी ः सधैं अगाडि” भन्ने अभियानकासाथ खेलकुद विकासको लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गरी नयाँ खेलाडीको क्षमता पहिचान र प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।
९९ बुदामा “मेरो स्वास्थ्य ः मेरो जीवन” भन्ने अभियानका साथ स्वस्थकर जीवनशैली प्रवर्धन तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। “बिरामी होइन स्वस्थ हुने प्रतिस्पर्धा गरौं” भन्ने अभियान सुरुवात गरी प्रदेशमा बढ्दो नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखी नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
“पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवायुक्त स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश“ अभियानको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ ।
बुँदा १२१ मा विकासमैत्री सञ्चार ः संचारमैत्री सरकारको अवधारणाका साथ संचारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ ।
बुँदा १३२ मा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न “चालक सचेतना कार्यक्रम”, “दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक विद्यार्थी सँगसँगै” जस्ता विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ ।

नीति कार्यक्रमको बुँदा १३७ मा प्रदेशको बहुसांस्कृतिक सम्पदालाई “संस्कृति जोगाऔंः सांस्कृतिक उत्पादन बेचौं (सेभ द कल्चरः सेल द कल्चर)” भन्ने नाराकासाथ नेपाली संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नुका साथै रोजगारी, आय र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
१६७ मा स्थानीय तहको नवप्रवर्तन र सिर्जनशील कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न “मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम” संचालन गरिने र १६८ मा ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको संकल्पलाई साकार पार्न प्रस्तावित नीति कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरिने उल्लेख छ ।