खोज

बुटवल, १६ वैशाख । आगामी वजेटमा मदिरामा लगाइने अन्तःशुल्क कर बृद्धि नगर्न र खुला सीमाको फाइदा उठाएर भइरहेको मदिराको अवैध आयात रोक्न व्यवसायीले सरकारसंग माग गरेका छन् । नेपालमा मदिराको अन्तशुल्क कर बढी हुंदा भारतीय मदिरा झण्डै आधा सस्तो हुने भएकाले अवैध आयात बढ्दा नेपालका व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

मदिरा ब्यवसायी संघ रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमा मदिरा कर नीति सन्दर्भमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरुले प्रत्येक वर्ष अन्तशुल्क बढ्ने र अर्को तर्फ खुला सिमाका कारण अबैध मदिरा भित्रिदा व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो गरे ।

व्यवसायीहरुले मदिरा कम्पनीहरुले काठमाडौं उपत्यकामा सस्तो र बाहिर महंगो दर रेट कायम गर्दा पनि काठमाडौं बाहिरका व्यवसायी मारमा परेकाले मूल्यमा एकरुपता बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने हो भने गरेर गुणस्तर कायम गरी करको दायरामा ल्याउन ढिला गर्न नहुने व्यवसायीको माग छ ।

घरेलु मदिरालाई करको दायरामा नल्याउने र अवैध विक्रि वितरणमा कडाई पनि नगर्दा कर तिरेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरु संकटमा परेका व्यवसायीले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा मदिरा व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सदस्य हरि बहादुर भण्डारीले मदिराको ब्राण्ड भ्यालु छुटयाई ७० युपि र ५० पूपीको मदिरामा अन्तशुल्क कर घटाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेपालले कुल राजश्वमा मदिराले २५ प्रतिशत योगदान दिदै आएपनि ब्यवसायीका समस्या र मागप्रति सरकार सधैं अनुदार रहेको गुनासो गरे । अन्तशुल्क कर अत्यधीक बढी भएकाले मदिरा ब्यवसायबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर उठ्न नसकेको उनले बताए ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गिरिराज पौडेल, केन्द्रिय सदस्य सन्देश कक्षपति, केन्द्रीय सदस्य रमेश बेल्बासे, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराई, संघका अध्यक्ष कृष्ण गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमाल भुषाल, द्वितीय उपाध्यक्ष बाबुराम ज्ञवाली, उपाध्यक्ष नारायण भुषाल,महासचिव किशोर पन्थी,संघका पुर्व महासचिव प्रितम गिरी, जिल्ला कार्यसमिति सदस्य धनबहादुर थापा लगायतले सरकारले मदिराबाट कर उठाउनमा मात्रै ध्यान दिएको तर अवैध मदिरा विक्रि र आयातमा नियन्त्रण नगर्दा मदिरा व्यवसायी पलायन हुनु पर्ने अवस्था आएको बताए ।
सो अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुले मदिरा उद्योगी, वितरक र व्यवसायीले संयुक्तरुपमा अन्तरक्रिया गरी ठोस निश्कर्ष निकालेर अर्थ मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सुझाव दिएका थिए ।